भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात तीन नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने 5 ऑक्टोबर 2026 रोजी या नियुक्त्यांची अधिसूचना जारी केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून गुजरात, दिल्ली आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली.
नियुक्त करण्यात आलेले न्यायमूर्ती आहेत:
- न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल
- न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय
- न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह
या नियुक्तींनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या 37 झाली आहे. न्यायालयाची मंजूर क्षमता 38 न्यायाधीशांची आहे. त्यामुळे आता केवळ एक पद रिक्त आहे.
नियुक्त झालेले तीन नवे न्यायमूर्ती
| न्यायमूर्ती | सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्तीपूर्वीचे पद | मूळ उच्च न्यायालय |
|---|---|---|
| सुनीता अग्रवाल | मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय | अलाहाबाद उच्च न्यायालय |
| देवेंद्र कुमार उपाध्याय | मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय | अलाहाबाद उच्च न्यायालय |
| अपरेश कुमार सिंह | मुख्य न्यायाधीश, तेलंगणा उच्च न्यायालय | झारखंड उच्च न्यायालय |
या तिन्ही नावांची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या Collegium ने 28 सप्टेंबर 2026 रोजी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने नियुक्तीची अधिसूचना जारी केली.
शपथविधी
6 ऑक्टोबर 2026 रोजी तिन्ही नवनियुक्त न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली. भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली.
न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांचे विशेष महत्त्व
न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांचे Parent High Court म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालय आहे.
त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायमूर्तींची संख्या 3 झाली आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती न्यायव्यवस्थेतील महिला प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर न्यायाधीश संख्या 38 का झाली?
2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची मंजूर संख्या वाढविण्यात आली.
पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर क्षमता 34 न्यायाधीशांची होती — भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) आणि इतर 33 न्यायाधीश.
2026 मध्ये Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2026 द्वारे ही संख्या वाढवून 38 करण्यात आली — म्हणजे CJI सहित एकूण 38 न्यायाधीश. राष्ट्रपतींची या कायद्याला ऑगस्ट 2026 मध्ये मंजुरी मिळाली.
संविधानातील महत्त्वाचे कलम
येथे कलम 124 विशेष महत्त्वाचे आहे.
कलम 124(1) नुसार सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे सरन्यायाधीश आणि संसद कायद्याद्वारे निश्चित करेल तेवढे इतर न्यायाधीश असतात.
तर कलम 124(2) नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
म्हणून MPSC साठी लक्षात ठेवण्यासारखा फरक:
कलम 124(1) → न्यायाधीशांची संख्या ठरविण्याची कायदेशीर चौकट
कलम 124(2) → सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती
न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याची गरज काय?
सर्वोच्च न्यायालयासमोर मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित खटले आहेत. न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्यामागे न्यायालयावरील कामाचा ताण कमी करणे आणि प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याची क्षमता वाढवणे हा महत्त्वाचा संदर्भ आहे.
2026 मध्ये न्यायाधीशांची मंजूर संख्या 34 वरून 38 करण्याचा प्रस्ताव मांडताना घटनापीठांसाठी (Constitution Benches) अधिक नियमित व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज देखील चर्चेत आली होती.
Collegium म्हणजे काय?
या बातमीच्या संदर्भात Supreme Court Collegium ही संकल्पना महत्त्वाची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी Collegium प्रणालीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समावेश असतो. 28 सप्टेंबर 2026 रोजी Collegium ने या तीन उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील नियुक्तीची शिफारस केली होती.
महत्त्वाचे: Collegium ची शिफारस आणि राष्ट्रपतींकडून होणारी नियुक्ती हे प्रक्रियेतील वेगवेगळे टप्पे आहेत.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- घटना: सर्वोच्च न्यायालयात 3 नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती
- नियुक्तीची तारीख: 5 ऑक्टोबर 2026
- शपथ: 6 ऑक्टोबर 2026
- न्यायमूर्ती: सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, अपरेश कुमार सिंह
- सुनीता अग्रवाल: गुजरात उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश
- डी. के. उपाध्याय: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
- अपरेश कुमार सिंह: तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
- मंजूर क्षमता: 38 न्यायाधीश
- कार्यरत संख्या: 37
- रिक्त पदे: 1
- महिला न्यायाधीश: 3
- महत्त्वाचे संविधानिक कलम: Article 124
- Collegium शिफारस: 28 सप्टेंबर 2026
परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व
हा Current Affairs विषय MPSC Prelims साठी विशेषतः महत्त्वाचा आहे.
संभाव्य प्रश्नक्षेत्रे
- सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो?
- सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित संविधानातील कोणते कलम महत्त्वाचे आहे?
- 2026 नंतर सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर न्यायाधीश संख्या किती आहे?
- 2026 मध्ये नियुक्त झालेल्या तीन न्यायमूर्तींची नावे कोणती?
- Supreme Court Collegium ची भूमिका काय आहे?
- न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल कोणत्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या?
Quick Revision Table
| घटक | माहिती |
|---|---|
| संस्था | सर्वोच्च न्यायालय, भारत |
| नियुक्ती | 3 नवे न्यायमूर्ती |
| नियुक्ती तारीख | 5 ऑक्टोबर 2026 |
| शपथ | 6 ऑक्टोबर 2026 |
| सुनीता अग्रवाल | गुजरात HC च्या माजी मुख्य न्यायाधीश |
| देवेंद्र कुमार उपाध्याय | दिल्ली HC चे माजी मुख्य न्यायाधीश |
| अपरेश कुमार सिंह | तेलंगणा HC चे माजी मुख्य न्यायाधीश |
| मंजूर संख्या | 38 |
| कार्यरत संख्या | 37 |
| रिक्त पदे | 1 |
| महिला न्यायाधीश | 3 |
| नियुक्ती | राष्ट्रपती |
| संबंधित संविधानिक तरतूद | कलम 124 |
MPSC सरावासाठी MCQs
प्रश्न 1
ऑक्टोबर 2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात किती नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
उत्तर: B) 3
प्रश्न 2
न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होण्यापूर्वी कोणत्या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या?
A) दिल्ली उच्च न्यायालय
B) अलाहाबाद उच्च न्यायालय
C) गुजरात उच्च न्यायालय
D) राजस्थान उच्च न्यायालय
उत्तर: C) गुजरात उच्च न्यायालय
प्रश्न 3
2026 मधील नियुक्त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यरत न्यायाधीश संख्या किती झाली?
A) 34
B) 36
C) 37
D) 38
उत्तर: C) 37
प्रश्न 4
2026 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर न्यायाधीश संख्या किती करण्यात आली?
A) 34
B) 36
C) 37
D) 38
उत्तर: D) 38
प्रश्न 5
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो?
A) पंतप्रधान
B) संसद
C) राष्ट्रपती
D) भारताचे सरन्यायाधीश
उत्तर: C) राष्ट्रपती
प्रश्न 6
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित प्रमुख संविधानिक तरतूद कोणती?
A) कलम 110
B) कलम 124
C) कलम 148
D) कलम 280
उत्तर: B) कलम 124
स्पष्टीकरण: कलम 124 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना, न्यायाधीशांची नियुक्ती इत्यादींबाबत तरतुदी आहेत.
प्रश्न 7
न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांचे Parent High Court कोणते आहे?
A) झारखंड उच्च न्यायालय
B) तेलंगणा उच्च न्यायालय
C) अलाहाबाद उच्च न्यायालय
D) पटना उच्च न्यायालय
उत्तर: A) झारखंड उच्च न्यायालय
One-Liner Revision
- 5 ऑक्टोबर 2026: सर्वोच्च न्यायालयात तीन नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती.
- न्यायमूर्ती: सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अपरेश कुमार सिंह.
- 6 ऑक्टोबर 2026: तिन्ही न्यायमूर्तींनी सर्वोच्च न्यायालयात शपथ घेतली.
- सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर क्षमता 38 आहे.
- नव्या नियुक्त्यांनंतर 37 न्यायाधीश कार्यरत आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयात सध्या 3 महिला न्यायमूर्ती आहेत.
- न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीशी संबंधित महत्त्वाचे संविधानिक कलम 124(2) आहे.
- न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची शिफारस Supreme Court Collegium ने 28 सप्टेंबर 2026 रोजी केली.
एका मिनिटात उजळणी
3 नवे न्यायमूर्ती → सुनीता अग्रवाल + डी. के. उपाध्याय + अपरेश कुमार सिंह
5 ऑक्टोबर 2026 → नियुक्ती
6 ऑक्टोबर 2026 → शपथ
38 → सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर क्षमता
37 → सध्याची कार्यरत संख्या
1 → रिक्त पद
3 → महिला न्यायमूर्ती
Article 124 → सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित महत्त्वाचे कलम
28 सप्टेंबर 2026 → Collegium ची शिफारस
FAQs
सर्वोच्च न्यायालयात 2026 मध्ये कोणत्या तीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती झाली?
न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल, देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि अपरेश कुमार सिंह यांची नियुक्ती झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर न्यायाधीश संख्या किती आहे?
2026 च्या कायद्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूर क्षमता CJI सहित 38 न्यायाधीशांची आहे.
नव्या नियुक्त्यांनंतर सर्वोच्च न्यायालयात किती न्यायाधीश कार्यरत आहेत?
6 ऑक्टोबरच्या शपथविधीनंतर कार्यरत संख्या 37 झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो?
भारताच्या संविधानातील कलम 124(2) नुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
या नियुक्त्यांमध्ये महिला न्यायाधीश कोण आहेत?
न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील महिला न्यायाधीशांची संख्या 3 झाली आहे.
संबंधित विषय
- भारतीय न्यायव्यवस्था : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय
- भारतीय संविधानातील महत्त्वाची कलमे
- Supreme Court Collegium प्रणाली
- न्यायाधीशांची नियुक्ती व स्थानांतरण
- MPSC Polity Current Affairs
- सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व अधिकार
संपादकीय टीप: तुमच्या मूळ मजकुरातील मुख्य माहिती बरोबर आहे. मात्र विद्यार्थ्यांसाठी “मंजूर संख्या 38” ही 2026 च्या Amendment Act मुळे झाली आहे, आणि कलम 124(1) व 124(2) यांतील फरक स्पष्ट करणे अधिक अचूक ठरते. तसेच आता 6 ऑक्टोबरचा शपथविधी झाल्यामुळे लेखात “नियुक्तीनंतर” ऐवजी “शपथेनंतर कार्यरत संख्या 37” असे लिहिणे अद्ययावत आहे.