शासनाने आदिवासी क्षेत्रात कार्यान्वित असलेल्या विविध योजनांची अंमलबजावणी मध्ये एकसूत्रता व प्रभावीपणे आणण्याचे दृष्टीने सर्व घटक कार्यक्रमांना एकत्र करून नवसंजीवनी योजना शासन निर्णय दिनांक 25 जून 1995 सुरू केली.
याअंतर्गत पंधरा आदिवासी प्रवण जिल्ह्यांमध्ये गरोदर मातांची नियमित आरोग्य तपासणी व्हावी व त्यांना सुयोग्य आहार वेळेत उपलब्ध व्हावा तसेच त्यांना गरोदरपणात व नंतर विश्रांती मिळावी त्या दृष्टीने शासनाने मातृत्व अनुदान योजना 1997 -98 पासून मंजूर केलेली आहे.
कर जर पणा मध्ये रुपये 400 रोखीने व रुपये 400 ची औषधे याप्रमाणे प्रत्येक लाभार्थीला एकूण रुपये 800 या योजनेखाली देण्यात येतात.
