जागतिक व्यापार संघटना:
| १९९४ च्या माराकेश कररानुसार जेनराल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड रद्द होऊन १ जानेवारी १९९५ पासून जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना झाली |
| एकूण १५९ सदस्य देश |
| भारत हा १९९५ ला संस्थापक देश होता |
जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रिपरिषदा:
सर्व सदस्य देशांच्या वाणिज्य आणि व्यापार मंत्र्यांच्या दर दोन वर्षानी अशी मंत्रिपरिषद भरते.
या वेळची परिषद ही इंडोनेशियातील बाली या ठिकाणी ३ डिसेंबर २०१३ ते ६ डिसेंबर २०१३ दरम्यान झाली. २००१ साली झालेल्या दोहा परिषदेनंतर ही अतिशय महत्त्वाची व चर्चेची अशी परिषद ठरली
दोहा परिषद –
जागतिक व्यापार संघटनेची २००१ सालची मंत्रिपरिषद ही दोहा येथे झाली होती व अतिशय गाजलेली ही परिषद दोहा राउंड या नवाने ओळखली जाते.
शेतीक्षेत्रावर दिल्या जाणार्या अनुदानावरून विकसित व विकसनशील राष्ट्रांच्या दरम्यान वादाची किनार या परिषदेमुळेच निर्माण झाली
बाली परिषद २०१३:
विकसित राष्ट्र व विकसनशील राष्ट्रांच्या वादाचा मुद्दा – शेतीमालावरील अनुदान हे मर्यादित असावे अशी विकसित राष्ट्रांची मागणी होती. परंतु विकसनशील राष्ट्रांचा यास विरोध होता. विकसित राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार विकसनशील देशांत शेतीक्षेत्रवार दिल्या जाणार्या अनुदानापायी जागतिक पातळीवर किमतीवर परिणाम होतो व अनुदानाचा फायदादेखील शेतकर्यांना मिळत नाही.
भारत आणि अन्य विकसनशील राष्ट्रांच्या भूमिका – भारताच्या म्हणण्याप्रमाणे जागतिक व्यापार संघटनेमध्ये होणार्या करारात अनुदानावार कसलेच बंधन असू नये, भारताने अन्नसुरक्षेविषयक कायद्यावर घेतलेल्या निर्णयांमुळे बाली परिषद जर फ़िस्कटली असती तर भारतास पूर्णपणे जबाबदार धरले गेले असते. भारतात शेतकर्यांना किमान आधारभूत किंमत दिली जाते व त्यायोगे शेतकर्यांना आर्थिक आधार मिळतो
बाली परिषदेची पार्श्वभूमि व महत्त्व:
बाली मंत्रिपरिषदेतील उद्देश म्हणजे शेती, व्यापार सुविधा आणि मागास देश यांच्या प्रगतीवरील उपाय हे होते, थोडक्यात शेतकर्यांची आर्थिक उन्नती करणे हा मुख्य उद्देश बाली परिषदेच्या चर्चेत पार्श्वभूमी होता
बाली कराराची फलश्रुती:
| बाली परिषदेत क्युबाचा आणि अन्य तीन लैटिन अमेरिकन देशांचा विरोध डावलून बाली पॅकेज मंजूर करण्यात आले |
| या करारामुळे जागतिक व्यापारात १००० अब्ज डॉलरची वाढ होईल |
| उत्पादनाच्या किंमतीवर असलेल्या १०% सबसिडीची मर्यादा उठवण्यात आली |
| या करारान्वये भारताने नव्या व्यापार सुलभीकरण करारास मान्यता देऊन आपल्या अन्नसुरक्षा योजनेचा मार्ग मोकळा केला |
| नवा व्यापार सुलभीकरण करारानुसार बंदरे व विमानतळ यावरील सरकारचे नियंत्रण रद्द करण्यात येईल |
| याचा फायदा दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, केनिया व नायजेरिया यांसारख्या विकसनशील देशांनाही होणार आहे |
| भारताच्या अन्नसुरक्षा योजनेचा मार्ग सध्या जरी सुकर झाला असला तरी चार वर्षांनंतर परत यावर चर्चा होणार आहे |
जागतिक व्यापार संघटनेचा फायदा:
क्षेत्रीय व्यापार करारापेक्षा जागतिक व्यापार क़रार कधीही फायदेशीर ठरतो.
यामुळेच जागतिक व्यापार संघटना जपणे आणि अधिक सक्षम करणे याला सर्वानीच महत्त्व दिले पाहिजे.
परंतु हे करताना विकसनशील राष्ट्रांच्या मुख्य उदिष्ठांना धक्का लागणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे
