महत्त्वाची सूचना

MPSC राज्यसेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षा अपडेट्स व सराव प्रश्नसंच प्रसिद्ध!

भारत – जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM): पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 अंतर्गत हवामान सहकार्य

calendar_today update person लेखक: Vinay Yadav verified MPSC Today अधिकृत लेख
भारत - जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM): पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 अंतर्गत हवामान सहकार्य
भारत - जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM): पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 अंतर्गत हवामान सहकार्य
notifications_active

दररोज मोफत अपडेट्स, चालू घडामोडी व PDF नोट्स मिळवा

आमच्या अधिकृत चॅनल्सवर त्वरित सामील व्हा:

भारत आणि जपान यांनी हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (Joint Crediting Mechanism – JCM) कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. या यंत्रणेद्वारे जपानचे प्रगत कमी-कार्बन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक भारतात आणून हरित विकासाला चालना देणे अपेक्षित आहे. ही यंत्रणा पॅरिस हवामान कराराच्या कलम 6.2 (Article 6.2) अंतर्गत कार्य करते.

महत्त्वाचे तथ्य तक्ता (Quick Facts Matrix)

घटकतपशील
संबंधित विषयचालू घडामोडी – पर्यावरण व आंतरराष्ट्रीय संबंध
यंत्रणेचे नावसंयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM)
पूर्ण नावJoint Crediting Mechanism
सहभागी देशभारत आणि जपान
कायदेशीर आधारपॅरिस कराराचे कलम 6.2
सामंजस्य करार (MoC)7 ऑगस्ट 2025
अंमलबजावणी नियम (RoI)8 जून 2026
Operational Manual30 सप्टेंबर 2026
आंतरराष्ट्रीय चर्चाCOP31, अंताल्या, तुर्किये
चर्चा दिनांक17 नोव्हेंबर 2026
भारताचे प्रतिनिधीकेंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव
प्रमुख उद्देशकार्बन उत्सर्जन कपात, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि हरित गुंतवणूक
संबंधित मंत्रालयपर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC)

सविस्तर परीक्षाभिमुख विश्लेषण (Exam-Oriented Analysis)

1. संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM) म्हणजे काय?

  • JCM ही जपानने 2013 मध्ये सुरू केलेली द्विपक्षीय हवामान सहकार्याची यंत्रणा आहे.
  • या यंत्रणेद्वारे जपान आणि भागीदार देशांमध्ये कमी-कार्बन तंत्रज्ञान, प्रणाली आणि पायाभूत सुविधांचे हस्तांतरण केले जाते.
  • भारत-जपान JCM अंतर्गत भारतात उत्सर्जन कपात करणारे प्रकल्प राबविण्यासाठी दोन्ही देशांतील सरकारी तसेच खासगी संस्था सहकार्य करू शकतात.
  • प्रकल्पांमधून साध्य झालेल्या उत्सर्जन कपातीच्या आधारे कार्बन क्रेडिट्स निर्माण केले जातात.

2. महत्त्वाच्या घटनांचा कालक्रम

दिनांकमहत्त्वाची घटना
7 ऑगस्ट 2025भारत-जपान यांच्यात JCM साठी सामंजस्य करार (MoC)
22 सप्टेंबर 2025संयुक्त समितीची पहिली बैठक
8 जून 2026अंमलबजावणी नियम (Rule of Implementation – RoI) स्वीकारले
30 सप्टेंबर 2026Operational Manual प्रसिद्ध
17 नोव्हेंबर 2026COP31 मध्ये 12 व्या JCM भागीदार देशांच्या बैठकीत भारताची भूमिका मांडली

3. पॅरिस कराराचे कलम 6.2 (Article 6.2)

  • पॅरिस कराराच्या कलम 6 अंतर्गत देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारपेठेच्या माध्यमातून सहकार्य करण्याची तरतूद आहे.
  • कलम 6.2: सहकारी दृष्टिकोन (Cooperative Approaches) अंतर्गत देशांमध्ये उत्सर्जन कपातीचे परिणाम हस्तांतरित करता येतात.
  • यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तांतरित शमन परिणाम (Internationally Transferred Mitigation Outcomes – ITMOs) ही संकल्पना वापरली जाते.
  • अशा व्यवहारांमध्ये दुहेरी मोजणी (Double Counting) टाळण्यासाठी अनुरूप समायोजन (Corresponding Adjustments) आवश्यक असते.

महत्त्वाचा फरक:

कलमतरतूद
Article 6.2देशांमधील सहकारी दृष्टिकोन आणि ITMOs
Article 6.4UNFCCC अंतर्गत केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट यंत्रणा
Article 6.8गैर-बाजार आधारित सहकार्य (Non-Market Approaches)

4. JCM चे प्रमुख उद्दिष्ट व वैशिष्ट्ये

अ) कमी-कार्बन तंत्रज्ञान हस्तांतरण

  • जपानमधील प्रगत पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान भारतात आणणे.
  • औद्योगिक क्षेत्रातील ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणे.
  • कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रणालींचा वापर वाढविणे.

ब) हरित गुंतवणूक व वित्तपुरवठा

  • भारतातील कमी-कार्बन प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे.
  • हवामान वित्तपुरवठा (Climate Finance) उपलब्ध करून देण्यास मदत.
  • शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना.

क) कार्बन क्रेडिट निर्मिती

  • प्रकल्पांमधून साध्य झालेल्या उत्सर्जन कपातीचे मोजमाप.
  • स्वतंत्र संस्थांमार्फत प्रमाणीकरण (Validation) आणि पडताळणी (Verification).
  • पात्र उत्सर्जन कपातीच्या आधारे JCM क्रेडिट्स जारी करणे.
  • संबंधित देशांच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानासाठी (NDCs) या क्रेडिट्सचा वापर.

5. अंमलबजावणी नियम व Operational Manual

8 जून 2026 – Rule of Implementation (RoI)

  • भारत आणि जपानच्या संयुक्त समितीने अंमलबजावणी नियम स्वीकारले.
  • संयुक्त समितीची रचना, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या.
  • प्रकल्प मंजुरी, तृतीय-पक्ष पडताळणी आणि कार्बन क्रेडिट जारी करण्याची मूलभूत प्रक्रिया निश्चित केली.

30 सप्टेंबर 2026 – Operational Manual

या पुस्तिकेमध्ये JCM प्रकल्पांच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे तपशीलवार मार्गदर्शन करण्यात आले.

प्रकल्प टप्पाप्रक्रिया
1प्रकल्प संकल्पना नोंद (Project Idea Note – PIN) सादर करणे
2कार्यपद्धती विकास (Methodology Development)
3प्रकल्प आराखडा (Project Design)
4शाश्वत विकासाचे मूल्यांकन
5स्वतंत्र प्रमाणीकरण व पडताळणी
6प्रकल्प नोंदणी (Project Registration)
7कार्बन क्रेडिट जारी करणे
8शमन परिणामांचे अधिकृत हस्तांतरण (Authorisation)

6. COP31 मधील भारताची भूमिका

  • COP31: संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषद (UN Climate Change Conference).
  • ठिकाण: अंताल्या, तुर्किये.
  • कालावधी: 9 ते 20 नोव्हेंबर 2026.
  • 17 नोव्हेंबर 2026: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 12 व्या JCM Partner Countries’ Meeting मध्ये भारताची भूमिका मांडली.
  • भारत आणि जपान JCM प्रकल्पांची प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी काम करत आहेत.
  • तृतीय-पक्ष संस्थांची नोंदणी, प्रकल्प कार्यपद्धतींचे प्रस्ताव आणि PIN अर्ज स्वीकारणे ही पुढील महत्त्वाची पावले आहेत.

MPSC परीक्षा विशेष: ‘ट्रॅप’ आणि महत्त्वाचे मुद्दे

परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे

संभाव्य फसवे मुद्दे

  1. JCM ही भारत-जपान द्विपक्षीय यंत्रणा आहे; ती सर्व देशांसाठीची स्वतंत्र UNFCCC यंत्रणा नाही.
  2. JCM चा आधार पॅरिस कराराचे कलम 6.2 आहे; कलम 6.4 नाही.
  3. MoC वर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वाक्षरी झाली; अंमलबजावणी नियम 8 जून 2026 रोजी स्वीकारले गेले.
  4. Operational Manual 30 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.
  5. कार्बन क्रेडिट म्हणजे थेट कार्बन कर नव्हे; ते उत्सर्जन कपात किंवा शमन परिणामांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रमाणित एकक आहे.
  6. JCM क्रेडिट्सच्या आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणात दुहेरी मोजणी टाळण्यासाठी Corresponding Adjustments महत्त्वाचे आहेत.

लक्षात ठेवण्यासारखे बारकावे

  • JCM: Joint Crediting Mechanism.
  • MoC: Memorandum of Cooperation.
  • RoI: Rule of Implementation.
  • NDC: Nationally Determined Contribution.
  • ITMO: Internationally Transferred Mitigation Outcome.
  • COP: Conference of the Parties.
  • MoEFCC: Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

एका दृष्टीक्षेपात उजळणी (High-Yield One-Liners)

  1. भारत-जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणेचे नाव Joint Crediting Mechanism (JCM) आहे.
  2. JCM चा आधार पॅरिस कराराचे कलम 6.2 आहे.
  3. भारत-जपान JCM सामंजस्य करारावर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वाक्षरी झाली.
  4. JCM चे अंमलबजावणी नियम 8 जून 2026 रोजी स्वीकारले गेले.
  5. JCM Operational Manual 30 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झाले.
  6. COP31 मध्ये 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारताचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले.
  7. JCM चा मुख्य उद्देश कमी-कार्बन तंत्रज्ञान हस्तांतरण, हरित गुंतवणूक आणि उत्सर्जन कपात हा आहे.

सराव प्रश्न (Exam-Standard Practice MCQs)

प्रश्न 1. भारत-जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणेसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) JCM चा आधार पॅरिस कराराचे कलम 6.2 आहे.
ब) भारत आणि जपान यांच्यातील सामंजस्य करारावर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वाक्षरी झाली.
क) JCM ही भारत आणि जपान यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्याची यंत्रणा आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. फक्त अ आणि ब
  2. फक्त ब आणि क
  3. अ, ब आणि क
  4. फक्त अ आणि क

योग्य उत्तर : पर्याय 3

स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. JCM ही पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 अंतर्गत भारत-जपान यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्याची यंत्रणा आहे.

प्रश्न 2. पॅरिस हवामान कराराच्या कलम 6 संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) कलम 6.2 मध्ये सहकारी दृष्टिकोनाची तरतूद आहे.
ब) कलम 6.4 मध्ये केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट यंत्रणेची तरतूद आहे.
क) कलम 6.8 मध्ये गैर-बाजार आधारित सहकार्याचा समावेश आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत?

  1. फक्त अ आणि ब
  2. फक्त ब आणि क
  3. अ, ब आणि क
  4. फक्त अ आणि क

योग्य उत्तर : पर्याय 3

स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. कलम 6.2 हे सहकारी दृष्टिकोन, 6.4 हे केंद्रीकृत यंत्रणा आणि 6.8 हे गैर-बाजार आधारित सहकार्याशी संबंधित आहे.

प्रश्न 3. भारत-जपान JCM च्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.

अ) अंमलबजावणी नियम 8 जून 2026 रोजी स्वीकारले गेले.
ब) Operational Manual 30 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झाले.
क) JCM अंतर्गत प्रकल्पांच्या प्रमाणीकरण आणि पडताळणीसाठी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संस्थांची भूमिका आहे.

वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?

  1. फक्त अ आणि ब
  2. फक्त ब आणि क
  3. अ, ब आणि क
  4. फक्त अ आणि क

योग्य उत्तर : पर्याय 3

स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. JCM अंतर्गत प्रकल्पांचे स्वतंत्र प्रमाणीकरण आणि पडताळणी आवश्यक असून Operational Manual मध्ये त्यासाठी प्रक्रिया दिली आहे.

menu_book स्पर्धा परीक्षा द्रुत संदर्भ व अभ्यास साहित्य

या विषयाशी संबंधित अधिकृत अभ्यासक्रम, मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका (PYQs) आणि सराव टेस्ट खालील लिंकवरून त्वरित मिळवा:

feed संबंधित व ताजी अपडेट्स (Related Articles)

सर्व लेख पहा →