भारत आणि जपान यांनी हवामान बदलाचा मुकाबला करण्यासाठी संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (Joint Crediting Mechanism – JCM) कार्यान्वित करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. या यंत्रणेद्वारे जपानचे प्रगत कमी-कार्बन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक भारतात आणून हरित विकासाला चालना देणे अपेक्षित आहे. ही यंत्रणा पॅरिस हवामान कराराच्या कलम 6.2 (Article 6.2) अंतर्गत कार्य करते.
महत्त्वाचे तथ्य तक्ता (Quick Facts Matrix)
| घटक | तपशील |
|---|---|
| संबंधित विषय | चालू घडामोडी – पर्यावरण व आंतरराष्ट्रीय संबंध |
| यंत्रणेचे नाव | संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM) |
| पूर्ण नाव | Joint Crediting Mechanism |
| सहभागी देश | भारत आणि जपान |
| कायदेशीर आधार | पॅरिस कराराचे कलम 6.2 |
| सामंजस्य करार (MoC) | 7 ऑगस्ट 2025 |
| अंमलबजावणी नियम (RoI) | 8 जून 2026 |
| Operational Manual | 30 सप्टेंबर 2026 |
| आंतरराष्ट्रीय चर्चा | COP31, अंताल्या, तुर्किये |
| चर्चा दिनांक | 17 नोव्हेंबर 2026 |
| भारताचे प्रतिनिधी | केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव |
| प्रमुख उद्देश | कार्बन उत्सर्जन कपात, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि हरित गुंतवणूक |
| संबंधित मंत्रालय | पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC) |
सविस्तर परीक्षाभिमुख विश्लेषण (Exam-Oriented Analysis)
1. संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणा (JCM) म्हणजे काय?
- JCM ही जपानने 2013 मध्ये सुरू केलेली द्विपक्षीय हवामान सहकार्याची यंत्रणा आहे.
- या यंत्रणेद्वारे जपान आणि भागीदार देशांमध्ये कमी-कार्बन तंत्रज्ञान, प्रणाली आणि पायाभूत सुविधांचे हस्तांतरण केले जाते.
- भारत-जपान JCM अंतर्गत भारतात उत्सर्जन कपात करणारे प्रकल्प राबविण्यासाठी दोन्ही देशांतील सरकारी तसेच खासगी संस्था सहकार्य करू शकतात.
- प्रकल्पांमधून साध्य झालेल्या उत्सर्जन कपातीच्या आधारे कार्बन क्रेडिट्स निर्माण केले जातात.
2. महत्त्वाच्या घटनांचा कालक्रम
| दिनांक | महत्त्वाची घटना |
|---|---|
| 7 ऑगस्ट 2025 | भारत-जपान यांच्यात JCM साठी सामंजस्य करार (MoC) |
| 22 सप्टेंबर 2025 | संयुक्त समितीची पहिली बैठक |
| 8 जून 2026 | अंमलबजावणी नियम (Rule of Implementation – RoI) स्वीकारले |
| 30 सप्टेंबर 2026 | Operational Manual प्रसिद्ध |
| 17 नोव्हेंबर 2026 | COP31 मध्ये 12 व्या JCM भागीदार देशांच्या बैठकीत भारताची भूमिका मांडली |
3. पॅरिस कराराचे कलम 6.2 (Article 6.2)
- पॅरिस कराराच्या कलम 6 अंतर्गत देशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजारपेठेच्या माध्यमातून सहकार्य करण्याची तरतूद आहे.
- कलम 6.2: सहकारी दृष्टिकोन (Cooperative Approaches) अंतर्गत देशांमध्ये उत्सर्जन कपातीचे परिणाम हस्तांतरित करता येतात.
- यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हस्तांतरित शमन परिणाम (Internationally Transferred Mitigation Outcomes – ITMOs) ही संकल्पना वापरली जाते.
- अशा व्यवहारांमध्ये दुहेरी मोजणी (Double Counting) टाळण्यासाठी अनुरूप समायोजन (Corresponding Adjustments) आवश्यक असते.
महत्त्वाचा फरक:
| कलम | तरतूद |
|---|---|
| Article 6.2 | देशांमधील सहकारी दृष्टिकोन आणि ITMOs |
| Article 6.4 | UNFCCC अंतर्गत केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट यंत्रणा |
| Article 6.8 | गैर-बाजार आधारित सहकार्य (Non-Market Approaches) |
4. JCM चे प्रमुख उद्दिष्ट व वैशिष्ट्ये
अ) कमी-कार्बन तंत्रज्ञान हस्तांतरण
- जपानमधील प्रगत पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान भारतात आणणे.
- औद्योगिक क्षेत्रातील ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणे.
- कार्बन उत्सर्जन कमी करणाऱ्या प्रणालींचा वापर वाढविणे.
ब) हरित गुंतवणूक व वित्तपुरवठा
- भारतातील कमी-कार्बन प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आकर्षित करणे.
- हवामान वित्तपुरवठा (Climate Finance) उपलब्ध करून देण्यास मदत.
- शाश्वत औद्योगिक विकासाला चालना.
क) कार्बन क्रेडिट निर्मिती
- प्रकल्पांमधून साध्य झालेल्या उत्सर्जन कपातीचे मोजमाप.
- स्वतंत्र संस्थांमार्फत प्रमाणीकरण (Validation) आणि पडताळणी (Verification).
- पात्र उत्सर्जन कपातीच्या आधारे JCM क्रेडिट्स जारी करणे.
- संबंधित देशांच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदानासाठी (NDCs) या क्रेडिट्सचा वापर.
5. अंमलबजावणी नियम व Operational Manual
8 जून 2026 – Rule of Implementation (RoI)
- भारत आणि जपानच्या संयुक्त समितीने अंमलबजावणी नियम स्वीकारले.
- संयुक्त समितीची रचना, अधिकार आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या.
- प्रकल्प मंजुरी, तृतीय-पक्ष पडताळणी आणि कार्बन क्रेडिट जारी करण्याची मूलभूत प्रक्रिया निश्चित केली.
30 सप्टेंबर 2026 – Operational Manual
या पुस्तिकेमध्ये JCM प्रकल्पांच्या संपूर्ण प्रक्रियेचे तपशीलवार मार्गदर्शन करण्यात आले.
| प्रकल्प टप्पा | प्रक्रिया |
|---|---|
| 1 | प्रकल्प संकल्पना नोंद (Project Idea Note – PIN) सादर करणे |
| 2 | कार्यपद्धती विकास (Methodology Development) |
| 3 | प्रकल्प आराखडा (Project Design) |
| 4 | शाश्वत विकासाचे मूल्यांकन |
| 5 | स्वतंत्र प्रमाणीकरण व पडताळणी |
| 6 | प्रकल्प नोंदणी (Project Registration) |
| 7 | कार्बन क्रेडिट जारी करणे |
| 8 | शमन परिणामांचे अधिकृत हस्तांतरण (Authorisation) |
6. COP31 मधील भारताची भूमिका
- COP31: संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषद (UN Climate Change Conference).
- ठिकाण: अंताल्या, तुर्किये.
- कालावधी: 9 ते 20 नोव्हेंबर 2026.
- 17 नोव्हेंबर 2026: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी 12 व्या JCM Partner Countries’ Meeting मध्ये भारताची भूमिका मांडली.
- भारत आणि जपान JCM प्रकल्पांची प्रक्रिया डिजिटल करण्यासाठी काम करत आहेत.
- तृतीय-पक्ष संस्थांची नोंदणी, प्रकल्प कार्यपद्धतींचे प्रस्ताव आणि PIN अर्ज स्वीकारणे ही पुढील महत्त्वाची पावले आहेत.
MPSC परीक्षा विशेष: ‘ट्रॅप’ आणि महत्त्वाचे मुद्दे
परीक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे
संभाव्य फसवे मुद्दे
- JCM ही भारत-जपान द्विपक्षीय यंत्रणा आहे; ती सर्व देशांसाठीची स्वतंत्र UNFCCC यंत्रणा नाही.
- JCM चा आधार पॅरिस कराराचे कलम 6.2 आहे; कलम 6.4 नाही.
- MoC वर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वाक्षरी झाली; अंमलबजावणी नियम 8 जून 2026 रोजी स्वीकारले गेले.
- Operational Manual 30 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले.
- कार्बन क्रेडिट म्हणजे थेट कार्बन कर नव्हे; ते उत्सर्जन कपात किंवा शमन परिणामांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रमाणित एकक आहे.
- JCM क्रेडिट्सच्या आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणात दुहेरी मोजणी टाळण्यासाठी Corresponding Adjustments महत्त्वाचे आहेत.
लक्षात ठेवण्यासारखे बारकावे
- JCM: Joint Crediting Mechanism.
- MoC: Memorandum of Cooperation.
- RoI: Rule of Implementation.
- NDC: Nationally Determined Contribution.
- ITMO: Internationally Transferred Mitigation Outcome.
- COP: Conference of the Parties.
- MoEFCC: Ministry of Environment, Forest and Climate Change.
एका दृष्टीक्षेपात उजळणी (High-Yield One-Liners)
- भारत-जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणेचे नाव Joint Crediting Mechanism (JCM) आहे.
- JCM चा आधार पॅरिस कराराचे कलम 6.2 आहे.
- भारत-जपान JCM सामंजस्य करारावर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वाक्षरी झाली.
- JCM चे अंमलबजावणी नियम 8 जून 2026 रोजी स्वीकारले गेले.
- JCM Operational Manual 30 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झाले.
- COP31 मध्ये 17 नोव्हेंबर 2026 रोजी भारताचे प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केले.
- JCM चा मुख्य उद्देश कमी-कार्बन तंत्रज्ञान हस्तांतरण, हरित गुंतवणूक आणि उत्सर्जन कपात हा आहे.
सराव प्रश्न (Exam-Standard Practice MCQs)
प्रश्न 1. भारत-जपान संयुक्त कार्बन क्रेडिट यंत्रणेसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) JCM चा आधार पॅरिस कराराचे कलम 6.2 आहे.
ब) भारत आणि जपान यांच्यातील सामंजस्य करारावर 7 ऑगस्ट 2025 रोजी स्वाक्षरी झाली.
क) JCM ही भारत आणि जपान यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्याची यंत्रणा आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- अ, ब आणि क
- फक्त अ आणि क
योग्य उत्तर : पर्याय 3
स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. JCM ही पॅरिस कराराच्या कलम 6.2 अंतर्गत भारत-जपान यांच्यातील द्विपक्षीय सहकार्याची यंत्रणा आहे.
प्रश्न 2. पॅरिस हवामान कराराच्या कलम 6 संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) कलम 6.2 मध्ये सहकारी दृष्टिकोनाची तरतूद आहे.
ब) कलम 6.4 मध्ये केंद्रीकृत कार्बन क्रेडिट यंत्रणेची तरतूद आहे.
क) कलम 6.8 मध्ये गैर-बाजार आधारित सहकार्याचा समावेश आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने अचूक आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- अ, ब आणि क
- फक्त अ आणि क
योग्य उत्तर : पर्याय 3
स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. कलम 6.2 हे सहकारी दृष्टिकोन, 6.4 हे केंद्रीकृत यंत्रणा आणि 6.8 हे गैर-बाजार आधारित सहकार्याशी संबंधित आहे.
प्रश्न 3. भारत-जपान JCM च्या अंमलबजावणीसंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) अंमलबजावणी नियम 8 जून 2026 रोजी स्वीकारले गेले.
ब) Operational Manual 30 सप्टेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झाले.
क) JCM अंतर्गत प्रकल्पांच्या प्रमाणीकरण आणि पडताळणीसाठी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष संस्थांची भूमिका आहे.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- अ, ब आणि क
- फक्त अ आणि क
योग्य उत्तर : पर्याय 3
स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने बरोबर आहेत. JCM अंतर्गत प्रकल्पांचे स्वतंत्र प्रमाणीकरण आणि पडताळणी आवश्यक असून Operational Manual मध्ये त्यासाठी प्रक्रिया दिली आहे.