इंद्रधनुष्य अभियान
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कामकाज व्यवस्थापन सक्षम बनविणे व खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या समितीमध्ये आणण्याच्या उद्देशाने इंद्रधनुष्य अभियान केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 14 ऑगस्ट 2015 रोजी जाहीर केले.
इंद्रधनुष्य अभियान 7 कलमी अभियान म्हणून ओळखले जाते ते पुढील प्रमाणे
- खाजगी बँकांप्रमाणे नियुक्त
ज्याप्रमाणे खासगी बँकांमध्ये चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर पदे वेगवेगळी असतात त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पद वेगवेगळे करण्यात आले. यापुढे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद रिक्त आहे ते पद भरून व्यवस्थापकीय संचालक पद्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येईल. याअंतर्गत पदाची निवड पद्धत सुधारित करण्यात आली असून ती अधिक पारदर्शक बनविण्यात आली आहे.
Bank board bureau अंतर्गत अध्यक्ष आणि सहा सदस्य असतील
अध्यक्षांची निवड ही सेवानिवृत्त बँक कर किंवा बँकिंग माहिती असणाऱ्या व्यक्तींमधून केली जाईल
सहा सदस्यांपैकी तीन सदस्य सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील तीन सदस्य असतील
- सरकारी सदस्यांमध्ये
- वित्त विभाग सचिव
- आरबीआय डेप्युटी गव्हर्नर
- सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्ती अशा सदस्यांची नेमणूक आरबीआय गव्हर्नर च्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत केली जाईल
बँक बोर्ड ब्युरोच्या कामकाजाची सुरुवात 1 एप्रिल 2016 रोजी पासून झाली असून हा विरोधी आयोगाची जागा घेईल त्याचबरोबर हा बोर्ड केंद्र सरकार आणि बँकांमधील दुवा म्हणूनही कार्यरत राहील.
