नेहरू अहवाल 1928: पार्श्वभूमी, प्रमुख शिफारशी आणि ऐतिहासिक महत्त्व

प्रस्तावना

नेहरू अहवाल (Nehru Report) 1928 हा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील घटनात्मक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा दस्तऐवज होता. भारतीय नेत्यांनी ब्रिटिश सरकारसमोर भारताच्या भावी राज्यघटनेचा आराखडा मांडण्याचा केलेला हा एक महत्त्वपूर्ण प्रयत्न होता.

या अहवालाचे अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू होते. अहवालामध्ये भारताला ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत डॉमिनियन स्टेटस (Dominion Status) देण्याची मागणी, संसदीय शासनपद्धती, संघराज्यात्मक रचना, मूलभूत हक्क आणि संयुक्त मतदारसंघ यांसारख्या महत्त्वाच्या तरतुदी सुचविण्यात आल्या होत्या.

MPSC पूर्व परीक्षेसाठी नेहरू अहवालाचा कालक्रम, समितीचे अध्यक्ष, प्रमुख शिफारशी आणि जिना यांचे 14 मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. मुख्य परीक्षेसाठी या अहवालाचे महत्त्व, त्यातील सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न आणि भारतीय राष्ट्रीय चळवळीतील त्याचे स्थान समजून घेणे आवश्यक आहे.

नेहरू अहवालाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी

1.1 सायमन आयोग आणि भारतीयांचा विरोध

नोव्हेंबर 1927 मध्ये ब्रिटिश सरकारने भारतातील घटनात्मक सुधारणांचा आढावा घेण्यासाठी सायमन आयोग (Simon Commission) नेमला. या आयोगाचे अध्यक्ष सर जॉन सायमन होते.

आयोगामध्ये एकही भारतीय सदस्य नव्हता. त्यामुळे भारतीय राजकीय पक्षांनी या आयोगाला विरोध केला. भारतीयांच्या भवितव्याशी संबंधित घटनात्मक सुधारणा ठरविणाऱ्या आयोगामध्ये भारतीयांनाच स्थान नसल्याने राष्ट्रवादी नेत्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला.

1.2 भारतीयांनी स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याचे आव्हान

भारताच्या घटनात्मक प्रगतीबाबत भारतीय नेते एकमताने आराखडा तयार करू शकतील का, असा प्रश्न ब्रिटिश सरकारमधील भारतविषयक धोरणाशी संबंधित नेत्यांनी उपस्थित केला होता. ब्रिटिश भारतमंत्री लॉर्ड बर्कनहेड (Lord Birkenhead) यांनीही भारतीय नेत्यांसमोर असे आव्हान ठेवले होते.

या पार्श्वभूमीवर भारतीय नेत्यांनी स्वतः भारताच्या भावी राज्यघटनेचा आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला. डिसेंबर 1927 मधील मद्रास येथील काँग्रेस अधिवेशनानंतर सर्वपक्षीय घटनात्मक प्रयत्नांना चालना मिळाली.

1.3 सर्वपक्षीय परिषद आणि नेहरू समिती

19 मे 1928 रोजी मुंबई येथे झालेल्या सर्वपक्षीय परिषदेने (All Parties Conference) भारतासाठी घटनात्मक आराखडा तयार करण्याकरिता मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली.

या समितीने 1928 मध्ये आपला अहवाल सादर केला. मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेमुळे या दस्तऐवजाला नेहरू अहवाल असे नाव मिळाले. हा अहवाल भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या घटनात्मक आराखड्याच्या दृष्टीने ऐतिहासिक होता.

नेहरू समितीचे सदस्य

समितीचे नेतृत्व मोतीलाल नेहरू यांनी केले. समितीमध्ये घटनात्मक प्रश्नांचा अभ्यास करणारे विविध राजकीय नेते सहभागी होते.

प्रमुख सदस्य:

• पंडित मोतीलाल नेहरू — अध्यक्ष
• जवाहरलाल नेहरू
• सर तेज बहादूर सप्रू
• सर अली इमाम
• एम. एस. अणे
• सुभाषचंद्र बोस
• मंगल सिंह
• शुऐब कुरेशी
• जी. आर. प्रधान

परीक्षेसाठी लक्षात ठेवा: नेहरू समितीचे अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू होते; त्यांचे पुत्र जवाहरलाल नेहरू हे समितीचे सदस्य होते.

नेहरू अहवालाच्या प्रमुख शिफारशी

नेहरू अहवालामध्ये भारताच्या घटनात्मक रचनेबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना मांडण्यात आल्या होत्या.

3.1 भारताला डॉमिनियन स्टेटस

अहवालातील सर्वांत महत्त्वाची शिफारस म्हणजे भारताला ब्रिटिश साम्राज्यांतर्गत इतर स्वशासित डॉमिनियनप्रमाणे घटनात्मक दर्जा देणे.

डॉमिनियन स्टेटस म्हणजे ब्रिटिश राष्ट्रकुलाच्या चौकटीत स्वशासनाचा घटनात्मक दर्जा. ही मागणी संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या मागणीपेक्षा वेगळी होती.

3.2 संसदीय शासनपद्धती

भारतामध्ये संसदीय शासनपद्धती (Parliamentary System) असावी, अशी शिफारस करण्यात आली.

कार्यकारी मंडळाने विधिमंडळाप्रती उत्तरदायी असावे, ही या व्यवस्थेची प्रमुख संकल्पना होती.

3.3 द्विगृही केंद्रीय विधिमंडळ

केंद्रात द्विगृही विधिमंडळ (Bicameral Legislature) असावे, अशी सूचना करण्यात आली.

त्यामध्ये दोन सभागृहांचा प्रस्ताव होता:

• सिनेट (Senate)
• प्रतिनिधीगृह (House of Representatives)

या रचनेचा उद्देश केंद्रीय विधिमंडळाची संस्थात्मक चौकट निश्चित करणे हा होता.

3.4 संघराज्यात्मक शासनव्यवस्था

भारतामध्ये संघराज्यात्मक शासनरचना (Federal System) असावी, असे अहवालात सुचविण्यात आले.

केंद्र आणि प्रांत यांच्यात अधिकारांचे विभाजन असावे, परंतु अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) केंद्राकडे असावेत, अशी शिफारस करण्यात आली.

अवशिष्ट अधिकार म्हणजे काय?

राज्यघटनेमध्ये केंद्र किंवा प्रांत यांच्या अधिकारांच्या यादीत स्पष्टपणे नमूद नसलेल्या विषयांवरील अधिकारांना अवशिष्ट अधिकार म्हणतात.

3.5 संयुक्त मतदारसंघ आणि अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व

नेहरू अहवालाने स्वतंत्र सांप्रदायिक मतदारसंघांना (Separate Electorates) विरोध केला आणि संयुक्त मतदारसंघांची (Joint Electorates) शिफारस केली.

तथापि, अहवालाने अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न पूर्णपणे दुर्लक्षित केला नव्हता. काही प्रांतांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखून ठेवण्याची तरतूद सुचविण्यात आली होती.

विशेषतः पंजाब आणि बंगालमधील जागांच्या आरक्षणाबाबत स्वतंत्र अटी होत्या. त्यामुळे अहवालाचा अर्थ सर्वच परिस्थितींमध्ये आरक्षणाला विरोध असा लावणे चुकीचे ठरेल.

3.6 मूलभूत हक्क

अहवालामध्ये नागरिकांच्या हक्कांना घटनात्मक संरक्षण देण्यावर भर देण्यात आला. या आराखड्यात 19 मूलभूत हक्कांचा समावेश होता.

यामध्ये पुढील संकल्पना महत्त्वाच्या होत्या:

• कायद्यापुढे समानतेची संकल्पना
• धर्मस्वातंत्र्य
• धार्मिक आधारावर भेदभाव न करण्याचे तत्त्व
• पुरुष आणि महिलांना समान नागरिकत्वाचे हक्क
• संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार
• सार्वजनिक रोजगारामध्ये समानतेची संकल्पना
• प्रौढ मताधिकार

या शिफारशींमधून भारताच्या भावी राज्यघटनेमध्ये नागरिकांच्या हक्कांना महत्त्व देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो.

3.7 धर्मनिरपेक्ष राज्याची संकल्पना

राज्याचा स्वतःचा अधिकृत धर्म नसावा आणि धार्मिक आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये, अशी भूमिका अहवालात मांडण्यात आली.

राज्य आणि धर्म यांच्यातील संबंधांविषयीची ही भूमिका भारतीय घटनात्मक विचारांच्या विकासातील महत्त्वाचा टप्पा होती.

3.8 प्रांतांची पुनर्रचना

प्रांतांची भाषिक आधारावर पुनर्रचना करण्याची संकल्पना अहवालामध्ये मांडण्यात आली.

तसेच सिंधला मुंबई प्रांतापासून वेगळे करण्याचा प्रस्ताव होता; मात्र त्यासाठी आर्थिक स्वावलंबनाची अट नमूद करण्यात आली होती.

वायव्य सरहद्द प्रांताला (North-West Frontier Province) इतर प्रांतांप्रमाणे घटनात्मक दर्जा देण्याचीही शिफारस करण्यात आली.

3.9 न्यायव्यवस्था

अहवालामध्ये स्वतंत्र आणि संघटित न्यायव्यवस्थेच्या विकासावर भर देण्यात आला. भारतासाठी सर्वोच्च न्यायालयासारखी सर्वोच्च न्यायिक संस्था असावी, अशी संकल्पना मांडण्यात आली.

हा मुद्दा भारताच्या भावी न्यायव्यवस्थेच्या घटनात्मक विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता.

नेहरू अहवालावरील प्रमुख आक्षेप

नेहरू अहवालाला सर्व राजकीय गटांचा एकमताने पाठिंबा मिळाला नाही. दोन मुद्द्यांवर विशेष मतभेद निर्माण झाले.

4.1 डॉमिनियन स्टेटस की पूर्ण स्वातंत्र्य?

काँग्रेसमधील जवाहरलाल नेहरू आणि सुभाषचंद्र बोस यांसारख्या तरुण राष्ट्रवादी नेत्यांना केवळ डॉमिनियन स्टेटस मान्य नव्हते. त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्याचे ध्येय स्वीकारायचे होते.

त्यामुळे अहवालातील डॉमिनियन स्टेटसच्या प्रस्तावावर काँग्रेसमध्ये मतभेद निर्माण झाले.

4.2 सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न

मुस्लिम लीगमधील काही नेत्यांना स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था रद्द करण्याची शिफारस मान्य नव्हती. मुस्लिम अल्पसंख्याकांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत अधिक ठोस संरक्षण मिळावे, अशी त्यांची भूमिका होती.

या मतभेदांमुळे नेहरू अहवालाला सर्वसमावेशक राजकीय सहमती मिळविणे कठीण झाले.

जिना यांचे 14 मुद्दे (Jinnah’s Fourteen Points), 1929

नेहरू अहवालातील सांप्रदायिक प्रतिनिधित्वाच्या शिफारशींना मुहम्मद अली जिना यांनी विरोध केला. मुस्लिमांच्या राजकीय हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी 1929 मध्ये 14 मुद्दे (Fourteen Points) मांडले.

हे मुद्दे नेहरू अहवालाच्या विरोधातील राजकीय मतभेद समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.

जिना यांच्या 14 मुद्द्यांतील प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे होत्या:

1. भारताची राज्यघटना संघराज्यात्मक असावी आणि प्रांतांना स्वायत्तता मिळावी.
2. सर्व प्रांतांना समान स्वरूपाची स्वायत्तता असावी.
3. केंद्रातील विधिमंडळात मुस्लिमांना एकूण जागांपैकी किमान एक-तृतीयांश प्रतिनिधित्व मिळावे.
4. स्वतंत्र मतदारसंघांची व्यवस्था कायम ठेवावी; संबंधित समुदायाला मान्य असल्यास संयुक्त मतदारसंघाचा पर्याय स्वीकारता यावा.
5. प्रांतिक सीमांमध्ये बदल करताना पंजाब, बंगाल आणि वायव्य सरहद्द प्रांतातील मुस्लिम बहुसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
6. सर्व समुदायांना धर्म, उपासना, धार्मिक प्रचार, संघटना आणि शिक्षण यांचे स्वातंत्र्य असावे.
7. कोणत्याही विधिमंडळातील एखाद्या समुदायाच्या तीन-चतुर्थांश सदस्यांनी धार्मिक समुदायाच्या हिताला बाधक असल्याचे मानलेल्या विधेयकाला विरोध केल्यास ते विधेयक मंजूर करू नये.
8. सिंधला मुंबई प्रांतापासून वेगळे करावे.
9. इतर प्रांतांप्रमाणे वायव्य सरहद्द प्रांत आणि बलुचिस्तानमध्येही सुधारणा कराव्यात.
10. सरकारी सेवांमध्ये मुस्लिमांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे.
11. मुस्लिमांच्या संस्कृती, शिक्षण, भाषा, धर्म, वैयक्तिक कायदे आणि धर्मादाय संस्थांचे संरक्षण करावे.
12. केंद्रीय आणि प्रांतिक मंत्रिमंडळांमध्ये मुस्लिमांना योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे.
13. प्रांतांच्या पुनर्रचनेमुळे मुस्लिम बहुसंख्याकांचे राजकीय स्थान कमी होणार नाही, याची खात्री करावी.
14. भारतीय संघराज्याच्या घटनेत बदल करण्यासाठी संघराज्यातील घटकांच्या संमतीची आवश्यकता असावी.

टीप: वरील मुद्दे जिना यांच्या मागण्यांचा मराठीतील संक्षिप्त आशय आहेत. परीक्षेसाठी त्यांची अधिकृत शब्दरचना आणि प्रत्येक मुद्द्याचा अचूक क्रम मूळ दस्तऐवजाशी पडताळून अभ्यासावा.

नेहरू अहवाल आणि जिना यांचे 14 मुद्दे : तुलना

मुद्दा	नेहरू अहवाल, 1928	जिना यांचे 14 मुद्दे, 1929
घटनात्मक दर्जा	डॉमिनियन स्टेटस	संघराज्यात्मक रचना व प्रांतिक स्वायत्ततेवर भर
मतदारसंघ	संयुक्त मतदारसंघ	स्वतंत्र मतदारसंघ कायम ठेवण्याची मागणी
अल्पसंख्याकांचे प्रतिनिधित्व	काही परिस्थितींमध्ये जागांचे आरक्षण	मुस्लिमांना अधिक ठोस राजकीय संरक्षण
केंद्रातील प्रतिनिधित्व	संयुक्त प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था	केंद्रात मुस्लिमांसाठी एक-तृतीयांश जागांची मागणी
राजकीय दृष्टिकोन	राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी समान राजकीय चौकट	मुस्लिमांच्या राजकीय हक्कांचे संरक्षण

नेहरू अहवालानंतरच्या महत्त्वाच्या घटना

नेहरू अहवालाचा प्रभाव समजून घेण्यासाठी 1928 ते 1930 या कालखंडातील घटनांचा क्रम लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

1928

नेहरू अहवाल

मोतीलाल नेहरू समितीने भारताच्या भावी राज्यघटनेचा आराखडा सादर केला.

1928

कलकत्ता अधिवेशन

डिसेंबर 1928 मध्ये काँग्रेसने ब्रिटिश सरकारला नेहरू अहवालातील घटनात्मक प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी एक वर्षाची मुदत देण्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला.

1929

जिना यांचे 14 मुद्दे

नेहरू अहवालातील तरतुदींशी संबंधित मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर जिना यांनी मुस्लिमांच्या राजकीय हक्कांसाठी 14 मुद्दे मांडले.

1929

लाहोर अधिवेशन

डिसेंबर 1929 मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली काँग्रेसने पूर्ण स्वराज्याचे ध्येय स्वीकारले.

1930

सविनय कायदेभंग आंदोलन

1930 मध्ये महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सविनय कायदेभंग आंदोलन सुरू झाले. दांडी यात्रेने या आंदोलनाला महत्त्वपूर्ण दिशा दिली.

या घटनाक्रमावरून नेहरू अहवाल हा केवळ घटनात्मक दस्तऐवज नव्हता, तर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील पुढील राजकीय निर्णयांच्या पार्श्वभूमीचा एक महत्त्वाचा भाग होता.

नेहरू अहवालाचे ऐतिहासिक महत्त्व

नेहरू अहवालाचे महत्त्व पुढील मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते.

1. भारतीयांनी स्वतः घटनात्मक आराखडा मांडला: भारताच्या भावी शासनव्यवस्थेबाबत भारतीय नेत्यांनी स्वतंत्रपणे विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला.

2. मूलभूत हक्कांची संकल्पना: नागरिकांचे हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि स्त्री-पुरुष समानता यांसारख्या बाबींना घटनात्मक आराखड्यात स्थान देण्यात आले.

3. संसदीय शासनव्यवस्थेचा प्रस्ताव: उत्तरदायी कार्यकारी मंडळ आणि द्विगृही विधिमंडळाची संकल्पना मांडण्यात आली.

4. राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रयत्न: स्वतंत्र सांप्रदायिक मतदारसंघांऐवजी संयुक्त मतदारसंघांची शिफारस करून राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी एकत्रित चौकट निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला.

5. मतभेदांचे प्रकटीकरण: डॉमिनियन स्टेटस आणि पूर्ण स्वातंत्र्य यांमधील मतभेद तसेच अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न स्पष्टपणे पुढे आला.

6. पुढील स्वातंत्र्यलढ्याची पार्श्वभूमी: नेहरू अहवालावरील चर्चा, काँग्रेसची पुढील भूमिका आणि पूर्ण स्वराज्याच्या मागणीचा विकास यांचा परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा आहे.

नेहरू अहवाल आणि भारतीय राज्यघटना

नेहरू अहवाल हा स्वतंत्र भारताची अंतिम राज्यघटना नव्हता. तो ब्रिटिश भारतासाठी घटनात्मक सुधारणांचा प्रस्तावित आराखडा होता.

तरीही त्यामधील काही संकल्पना पुढील घटनात्मक विकासाशी संबंधित होत्या:

• मूलभूत हक्कांना घटनात्मक संरक्षण
• संसदीय शासनपद्धती
• उत्तरदायी सरकार
• धार्मिक स्वातंत्र्य
• स्त्री-पुरुष समान नागरिकत्व
• न्यायव्यवस्थेची संस्थात्मक रचना
• केंद्र आणि प्रांत यांच्यातील अधिकारांचे विभाजन

या संकल्पना नेहरू अहवालामुळेच भारतीय राज्यघटनेत आल्या, असा थेट निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती ही अनेक ऐतिहासिक घडामोडी, राजकीय संघर्ष आणि संविधान सभेतील चर्चांचा परिणाम होती. मात्र, नेहरू अहवाल हा त्या व्यापक घटनात्मक परंपरेतील महत्त्वाचा टप्पा होता.

MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

• नेहरू अहवालाचे वर्ष — 1928.
• समितीचे अध्यक्ष — मोतीलाल नेहरू.
• समिती नेमणारी संस्था — सर्वपक्षीय परिषद (All Parties Conference).
• अहवालातील प्रमुख घटनात्मक दर्जा — डॉमिनियन स्टेटस.
• शासनपद्धती — संसदीय शासनपद्धती.
• केंद्रीय विधिमंडळ — द्विगृही.
• मतदारसंघ — संयुक्त मतदारसंघांची शिफारस.
• मूलभूत हक्क — 19 हक्कांचा प्रस्ताव.
• जिना यांचे 14 मुद्दे — 1929.
• काँग्रेसचे लाहोर अधिवेशन — डिसेंबर 1929.
• लाहोर अधिवेशनाचे अध्यक्ष — जवाहरलाल नेहरू.
• पूर्ण स्वराज्याचा ठराव — लाहोर अधिवेशन, 1929.

झटपट उजळणी तक्ता

घटक	माहिती
अहवालाचे नाव	नेहरू अहवाल
वर्ष	1928
समितीचे अध्यक्ष	मोतीलाल नेहरू
समिती नियुक्त करणारी संस्था	सर्वपक्षीय परिषद
पार्श्वभूमी	सायमन आयोग आणि घटनात्मक सुधारणांचे आव्हान
प्रमुख मागणी	डॉमिनियन स्टेटस
शासनव्यवस्था	संसदीय व संघराज्यात्मक
केंद्रीय विधिमंडळ	द्विगृही
मतदारसंघ	संयुक्त मतदारसंघ
मूलभूत हक्क	19 हक्कांचा प्रस्ताव
प्रमुख विरोधाचा मुद्दा	सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व
जिना यांचे 14 मुद्दे	1929
पूर्ण स्वराज्याचा ठराव	लाहोर अधिवेशन, 1929

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

नेहरू अहवाल म्हणजे काय?

1928 मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेला भारताच्या भावी राज्यघटनेचा प्रस्तावित आराखडा म्हणजे नेहरू अहवाल.

नेहरू अहवालाचे अध्यक्ष कोण होते?

मोतीलाल नेहरू हे या समितीचे अध्यक्ष होते.

नेहरू अहवालातील प्रमुख मागणी कोणती होती?

भारताला डॉमिनियन स्टेटस देणे ही प्रमुख मागणी होती.

नेहरू अहवालाने स्वतंत्र मतदारसंघांना पाठिंबा दिला होता का?

नाही. अहवालाने संयुक्त मतदारसंघांची शिफारस केली; मात्र काही परिस्थितींमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी जागा राखून ठेवण्याची तरतूदही सुचविली.

जिना यांचे 14 मुद्दे कशासाठी प्रसिद्ध आहेत?

नेहरू अहवालातील तरतुदींशी संबंधित मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिमांच्या राजकीय हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी जिना यांनी 1929 मध्ये मांडलेल्या मागण्यांसाठी ते प्रसिद्ध आहेत.

नेहरू अहवाल आणि पूर्ण स्वराज्य यांचा संबंध काय?

नेहरू अहवालाने डॉमिनियन स्टेटसचा प्रस्ताव मांडला. पुढे काँग्रेसने डिसेंबर 1929 मधील लाहोर अधिवेशनात पूर्ण स्वराज्याचे ध्येय स्वीकारले.

संबंधित विषय

MPSCToday वर या लेखासोबत पुढील विषय जोडल्यास विद्यार्थ्यांना भारतीय राष्ट्रीय चळवळीचा कालक्रम समजण्यास मदत होईल.

• सायमन आयोग, 1927
• सायमन आयोगाविरोधातील आंदोलन
• जिना यांचे 14 मुद्दे, 1929
• काँग्रेसचे लाहोर अधिवेशन, 1929
• पूर्ण स्वराज्याची घोषणा
• सविनय कायदेभंग आंदोलन, 1930
• भारत सरकार कायदा, 1935
• भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील महत्त्वाच्या घटना

संदर्भ आणि तथ्यपडताळणी

लेख तयार करताना पुढील ऐतिहासिक संदर्भांचा वापर करण्यात आला आहे:

• Constitution of India — नेहरू अहवाल, 1928: मूळ शिफारशी
• Nehru Archive — नेहरू अहवालासंबंधी ऐतिहासिक दस्तऐवज
• Manonmaniam Sundaranar University — NEHRU REPORT: इतिहास अभ्याससाहित्य Madhya Pradesh State Open School