योजनेची सुरुवात – 2 ऑक्टोबर, 1993
योजनेत कार्यवाही – आठवी पंचवार्षिक योजना
उद्देश – शिक्षित बेरोजगार तरुणांना व्यापारिक देवाण-घेवाणीसाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करणे.
या योजनेअंतर्गत 18 ते 35 वर्षे वयोगटातील (पूर्वेकडील राज्यात 18 ते 40 वर्षे वयोगट, एससी/ एसटी, शारीरिक अपंग व महिला यांच्यासाठी 10 वर्षे अधिक) तरुणांना जे 8वी पर्यंत शिक्षित आहेत, त्यांना व्यापारिक देवाण-घेवाणीसाठी 1 लाख रुपये पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत 2 किंवा 2 पेक्षा अधिक व्यक्तींनी भागीदारीत व्यवसाय सुरू केल्यास, त्यास 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्याची व्यवस्था करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत 1 लाखापर्यंतच्या योजनेसाठी कोणत्याही जमिनीची, गॅरंटी ची आवश्यकता असणार नाही.
ही योजना केंद्रीय उद्योग मंत्रालयाद्वारे कार्यान्वित केली जात आहे.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती /जमाती साठी 22.5% व इतर मागास समाजासाठी 27% आरक्षण देण्यात आले आहे.
1 एप्रिल, 1994 पासून ही योजना शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांसाठी सुरू करण्यात आली.
15 ऑगस्ट, 2008 रोजी ही योजना प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आली.
