राष्ट्रीय कृषी विकास योजना
राष्ट्रीय विकास परिषदेत द्वारे 29 मे, 2007 च्या बैठकीमध्ये एक विशेष अतिरिक्त केंद्रीय सहाय्य योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला
सुरुवात
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची सुरुवात 16 ऑगस्ट, 2007 रोजी करण्यात आली.
कृषी विकास योजना ही राज्य पुरस्कृत योजना असून योजनेकरिता 100% निधी केंद्र पुरस्कृत आहे.
उद्देश
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून पंचवार्षिक योजना काळात विकासदरामध्ये कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा विकासदर 4% गाठणे.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना मध्ये केंद्र सरकार मार्फत जानेवारी 2014 मध्ये सुधारित मार्गदर्शक सूचना सादर केल्या असून 2014 -15 पासून योजनेची नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.
उद्दिष्टे
- कृषी व संलग्न कृषी संलग्न क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी राज्यांना उत्तेजन देणे
- कृषी व कृषी सलग्न विषयाशी संबंधित योजनांच्या नियोजन व कार्यान्वयनामध्ये राज्यांना लवचिकता व स्वायत्तता देणे
- कृषी व कृषिसंलग्न क्षेत्रांमधील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे
- महत्त्वाच्या पिकांना केंद्रीभूत ठेवून वैशिष्ट्यपूर्ण उपाययोजनांद्वारे उत्पादनातील तफावत कमी करणे
- आणि गरजेनुसार पिके व प्राधान्यक्रमाचा विचार करून त्यांना राज्याच्या कृषी नियोजनामध्ये स्थान देणे
स्थानिक हवामान उपलब्ध तंत्रज्ञान आणि नैसर्गिक साधनसंपत्ती विचारात घेऊन जिल्हा आणि राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या वाढीसाठी प्रकल्पाधारित कृषी आराखडा तयार करण्याचे राज्य शासनांना स्वातंत्र्य देणे
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्राचा समावेश करण्यात आला असून या अंतर्गत कृषी व फलोत्पादन विभागासह पशुसंवर्धन बुद्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग जलसंधारण विभाग सहकार पणन रेशीम तसेच सदर सर्व विभागाच्या अखत्यारीतील महामंडळे स्वायत्त संस्था व कृषी विद्यापीठ यांचा सहभाग आहे वरील सर्व सहभागी विभाग यंत्रणांकडून अथवा त्यांच्या अधिनस्त सहकारी संस्था खासगी गुंतवणूकदार कंपन्या इत्यादीचे प्रकल्प राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजुरीसह सादर करण्यात येतात.
कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्यांची पात्रता
बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 2014- 15 करिता राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत राज्याची पात्रता निश्चिती करण्याकरिता पुढील दोन निकष निश्चित करण्यात आले
अ) राज्याच्या कृषी क्षेत्रावरील खर्च किमान प्रमाण आधारभूत फ्रेश एवढा राखणे
ब) सर्वकष जिल्हा कृती आराखडा व राज्य कृती आराखडा बनविणे
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत निधी वितरण व अर्थसहाय्य
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत केंद्रशासन 100% निधी उपलब्ध करून देत असून राज्यात त्या त्या वर्षाच्या मंजूर निधीच्या 50% निधी पहिल्या टप्प्यामध्ये व उर्वरित 50 टक्के निधी दुसऱ्या टप्प्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात येतो दुसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळविण्यासाठी राज्य शासनाला मागील वर्षाच्या निधीचे हंड्रेड परसेंट विनियोग प्रमाणपत्र आणि चालू वर्षी पहिल्या टप्प्यामध्ये मंजूर केलेल्या 50% निधीपैकी 60% निधीचा विनियोग केल्याचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे.
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत माननीय मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समिती स्थापन करण्यात आली असून सदर समितीला राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत
मंजूर प्रकल्पाचे मूल्यांकन
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत प्रतिवर्ष मंजूर करण्यात आले येणाऱ्या एकूण प्रकल्पापैकी किमान 25 टक्के प्रकल्पाची इतर संस्थेमार्फत मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग
कृषीविषयक स्थानिक सहभाग गरजांना कृषी नियोजनामध्ये प्राधान्य देऊन राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मंजूर करण्यात येणाऱ्या एकूण प्रकल्पांपैकी किमान 25 टक्के प्रकल्प संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शिफारस केलेली असावीत.
