७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती: घटनात्मक चौकट व कलमांचे विश्लेषण

भारतीय राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमधील कलम ४० अंतर्गत राज्यांना ग्रामपंचायतींची स्थापना करण्याचे केवळ ऐच्छिक निर्देश देण्यात आले होते. घटनात्मक संरक्षणाच्या अभावामुळे देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न होणे, आर्थिक परावलंबित्व आणि निधीचा अभाव या समस्या निर्माण झाल्या.

या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान देण्यासाठी ७३ वी (ग्रामीण भागासाठी) आणि ७४ वी (नागरी भागासाठी) घटनादुरुस्ती संमत करण्यात आली.

१. घटनादुरुस्तीचा ऐतिहासिक व वैधानिक प्रवास

टप्पा / वर्ष	पंतप्रधान / सरकार	महत्त्वाच्या घडामोडी
१९८९ (६४ वे व ६५ वे विधेयक)	राजीव गांधी सरकार	ग्रामीण भागासाठी ६४ वे तर नागरी भागासाठी ६५ वे विधेयक लोकसभेत मांडले. लोकसभेत मंजूर झाले, परंतु राज्यसभेत फेटाळले गेले.
१९९० (७४ वे विधेयक)	व्ही. पी. सिंग (राष्ट्रीय आघाडी)	संसदेत विधेयक सादर केले, परंतु लोकसभा विसर्जित झाल्याने विधेयक रद्दबातल (Lapse) झाले.
१९९१ – १९९२	पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार	सप्टेंबर १९९१ मध्ये संसदेत सुधारित विधेयके मांडण्यात आली. संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) छाननीसाठी पाठवली गेली.
२२ डिसेंबर १९९२	—	लोकसभेत ७३ वे व ७४ वे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत झाले.
२३ डिसेंबर १९९२	—	राज्यसभेत दोन्ही विधेयके संमत झाली.
१७ राज्यांची मान्यता	—	अर्ध्याहून अधिक घटकराज्यांच्या विधिमंडळांनी साध्या बहुमताने मंजुरी दिली.
२० एप्रिल १९९३	राष्ट्रपती डॉ. शंकर दयाळ शर्मा	विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली.
२४ एप्रिल १९९३	—	७३ वी घटनादुरुस्ती देशभरात लागू. (म्हणून २०१० पासून २४ एप्रिल हा ‘राष्ट्रीय पंचायत राज दिन’ पाळला जातो).
१ जून १९९३	—	७४ वी घटनादुरुस्ती देशभरात लागू.
२३ एप्रिल १९९४	महाराष्ट्र राज्य	महाराष्ट्रात ७३ व्या घटनादुरुस्तीची कायदेशीर अंमलबजावणी सुरू झाली.

टीप (MPSC Point): ७३ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकास बिहार आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी तत्कालीन राजकीय कारणांवरून विरोध दर्शविला होता.

२. ७३ वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, १९९२: मुख्य वैशिष्ट्ये

• घटनेत नवीन भाग: राज्यघटनेत ‘भाग ९’ (Part IX) पुनरुज्जीवित करण्यात आला. या भागाचे नाव ‘द पंचायत्स’ (The Panchayats) असे आहे.
• कलमांचा विस्तार: घटनेत कलम २४३ ते २४३-O (एकूण १६ कलमे) समाविष्ट करण्यात आली.
• नवीन परिशिष्ट: राज्यघटनेत ११ वे परिशिष्ट (Eleventh Schedule) जोडले गेले, ज्यामध्ये पंचायतींना सोपवण्यासाठी २९ कार्यात्मक विषयांची यादी देण्यात आली आहे.
• त्रिस्तरीय रचना: प्रत्येक राज्यात तीन स्तरांवर पंचायतींची स्थापना अनिवार्य करण्यात आली:
  1. ग्राम स्तर (Gram Panchayat)
  2. मध्यवर्ती / तालुका स्तर (Panchayat Samiti)
  3. जिल्हा स्तर (Zilla Parishad) (अपवाद: ज्या राज्यांची लोकसंख्या २० लाखांपेक्षा कमी आहे, त्या राज्यांना मध्यवर्ती स्तर स्थापन न करण्याची मुभा आहे).

३. कलम २४३ ते २४३-O: तपशीलवार कलमांचा तक्ता

MPSC परीक्षेमध्ये या कलमांवर जोड्या जुळवा किंवा थेट बहुपर्यायी प्रश्न विचारले जातात:

कलम	विषय / तरतूद	परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा तपशील
२४३	व्याख्या (Definitions)	जिल्हा, ग्रामसभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत क्षेत्र आणि लोकसंख्या यांसारख्या संज्ञांच्या व्याख्या.
२४३-A	ग्रामसभा (Gram Sabha)	ग्रामसभेला घटनात्मक मान्यता. गावातील मतदार यादीत नोंद असलेल्या व्यक्तींची मिळून ग्रामसभा बनते. तिचे अधिकार व कार्ये राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार ठरतात.
२४३-B	पंचायतींची स्थापना (Constitution)	गाव, मध्यवर्ती आणि जिल्हा स्तरावर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था. २० लाखांपेक्षा जास्त नसलेल्या लोकसंख्येच्या राज्यात मध्यवर्ती स्तरावरील पंचायत स्थापन करणे बंधनकारक नाही.
२४३-C	पंचायतींची रचना (Composition)	पंचायत क्षेत्रातील प्रादेशिक मतदारसंघांतून सदस्यांची थेट निवड होते. अध्यक्षांच्या निवडीची पद्धत राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार ठरते.
२४३-D	जागांचे आरक्षण (Reservation)	SC/ST: लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण. महिला: किमान १/३ जागा आरक्षित; महाराष्ट्रात ५०% आरक्षण. OBC: राज्यातील लागू कायदे व घटनात्मक तरतुदींनुसार आरक्षण.
२४३-E	पंचायतींचा कार्यकाल (Duration)	पंचायतींचा कार्यकाल पहिल्या बैठकीपासून ५ वर्षे. मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक घ्यावी. विसर्जन झाल्यास, उर्वरित कार्यकाल सहा महिन्यांपेक्षा कमी असल्याचा अपवाद वगळता, ६ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी.
२४३-F	सदस्यांची अपात्रता (Disqualification)	सदस्यांच्या अपात्रतेचे निकष संबंधित राज्याच्या कायद्यानुसार ठरतात. निवडणूक लढविण्यासाठी किमान वय २१ वर्षे आहे.
२४३-G	अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या	आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायासाठी योजना तयार करणे आणि अंमलात आणणे. ११ व्या परिशिष्टातील २९ विषयांशी संबंधित जबाबदाऱ्या.
२४३-H	कर आकारणीचे अधिकार व निधी	राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार पंचायतींना कर, शुल्क, पथकर इत्यादी आकारण्याचे व गोळा करण्याचे अधिकार देता येतात.
२४३-I	राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)	पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी राज्यपाल दर ५ वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.
२४३-J	पंचायतींच्या हिशोबांचे लेखापरीक्षण (Audit)	पंचायतींचे हिशोब ठेवणे व त्यांचे लेखापरीक्षण करण्याबाबत राज्य विधिमंडळ कायदे करते.
२४३-K	राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission)	पंचायतींच्या निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण राज्य निवडणूक आयोगाकडे असते. राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
२४३-L	केंद्रशासित प्रदेशांना लागू असणे	या भागातील तरतुदी केंद्रशासित प्रदेशांना लागू होतात; आवश्यक बदल व अपवाद राष्ट्रपती निर्धारित करू शकतात.
२४३-M	काही क्षेत्रांना लागू नसणे	नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि काही अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रांना या भागातील तरतुदी लागू होत नाहीत. अनुसूचित क्षेत्रांतील पंचायतराज व्यवस्थेसाठी १९९६ चा PESA कायदा महत्त्वाचा आहे.
२४३-N	विद्यमान कायदे व पंचायती चालू राहणे	७३ वी घटनादुरुस्ती लागू झाल्यानंतर विसंगत असलेले विद्यमान कायदे जास्तीत जास्त १ वर्षापर्यंत लागू राहू शकत होते, जोपर्यंत ते आधी दुरुस्त किंवा रद्द केले जात नाहीत.
२४३-O	निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयीन हस्तक्षेपास मनाई	मतदारसंघांची पुनर्रचना किंवा जागांचे वाटप यांसंबंधी कायद्यांना न्यायालयात आव्हान देण्यावर घटनात्मक मर्यादा आहेत. पंचायत निवडणुकीला आव्हान निवडणूक याचिकेद्वारेच देता येते.

MPSC परीक्षेसाठी विशेष लक्षात ठेवा:

• २४३-A — ग्रामसभा
• २४३-D — आरक्षण
• २४३-E — ५ वर्षांचा कार्यकाल
• २४३-G — ११ वे परिशिष्ट व २९ विषय
• २४३-I — राज्य वित्त आयोग
• २४३-K — राज्य निवडणूक आयोग
• २४३-M — अपवादात्मक क्षेत्रे व PESA कायदा
• २४३-O — निवडणुकीतील न्यायालयीन हस्तक्षेपावरील मर्यादा

४. ११ व्या परिशिष्टातील २९ कार्यात्मक विषय (29 Functional Subjects)

घटनेच्या कलम २४३-G अंतर्गत पंचायतींच्या अखत्यारीत खालील २९ विषयांची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते:

1. कृषी, कृषी विस्तार कामांसह.
2. भू-सुधारणा, जमीन सुधारणांची अंमलबजावणी, चकबंदी व मृद संधारण.
3. लघु पाटबंधारे, पाणी व्यवस्थापन व पाणलोट क्षेत्र विकास.
4. पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व कुक्कुटपालन.
5. मत्स्यव्यवसाय.
6. सामाजिक वनीकरण व शेती वनीकरण.
7. दुय्यम / किरकोळ वन उत्पादन.
8. लघु उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योगांसह.
9. खादी, ग्रामोद्योग व कुटीरोद्योग.
10. ग्रामीण गृहनिर्माण.
11. पिण्याचे पाणी.
12. इंधन व चारा.
13. रस्ते, पूल, नाले, जलमार्ग व दळणवळणाची साधने.
14. ग्रामीण विद्युतीकरण, विजेचे वितरण.
15. अपारंपरिक ऊर्जा साधने.
16. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रम.
17. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणासह शिक्षण.
18. तांत्रिक प्रशिक्षण व व्यावसायिक शिक्षण.
19. प्रौढ व अनौपचारिक शिक्षण.
20. वाचनालये व ग्रंथालये.
21. सांस्कृतिक उपक्रम.
22. बाजार व जत्रा (यात्रा).
23. आरोग्य व स्वच्छता (रुग्णालये, PHC व दवाखान्यांसह).
24. कुटुंब कल्याण.
25. महिला व बालकल्याण.
26. समाजकल्याण (दिव्यांग व मतिमंद यांच्या कल्याणासह).
27. दुर्बल घटकांचे कल्याण (विशेषतः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती).
28. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (PDS).
29. सार्वजनिक मालमत्तेची देखभाल.

५. अनिवार्य वि. ऐच्छिक तरतुदी (Compulsory vs. Voluntary Provisions)

MPSC मुख्य परीक्षेत विश्लेषणात्मक प्रश्न विचारताना या वर्गीकरणावर भर दिला जातो:

अनिवार्य (बंधनकारक) तरतुदी (Compulsory)	ऐच्छिक तरतुदी (Voluntary – राज्यांच्या अधिकारातील)
१. ग्रामसभा स्थापन करणे.	१. ग्रामसभा आणि पंचायतींना स्वतंत्र अधिकार व स्वायत्तता प्रदान करणे.
२. ग्राम, तालुका व जिल्हा पातळीवर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्थापन करणे (अपवाद: २० लाखांखालील राज्ये).	२. संसद सदस्य (खासदार) व विधिमंडळ सदस्य (आमदार) यांना पंचायतींमध्ये प्रतिनिधित्व देणे.
३. तिन्ही स्तरांवरील जागांसाठी थेट निवडणूक घेणे.	३. इतर मागासवर्गीयांना (OBC) जागांचे आरक्षण देणे.
४. मध्यवर्ती व जिल्हा पातळीवरील अध्यक्षांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या करणे.	४. पंचायतींना कर, जकात व शुल्क आकारण्याचे आर्थिक अधिकार देणे.
५. निवडणूक लढवण्यासाठी किमान २१ वर्षे वयोमर्यादा.	५. अकराव्या परिशिष्टातील २९ विषयांपैकी अधिकार सोपवणे.
६. SC व ST साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि महिलांसाठी किमान १/३ आरक्षण.	६. ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करायची की सदस्यांमधून, हे ठरवणे.
७. ५ वर्षांचा कार्यकाळ आणि मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यास ६ महिन्यांत निवडणूक.	—
८. राज्य निवडणूक आयोग आणि राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करणे.	—

६. ७४ वी घटनादुरुस्ती: कलम २४३-P ते २४३-ZG व १२ वे परिशिष्ट

नागरी स्थानिक संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी ७४ वी घटनादुरुस्ती (१९९२) संमत झाली. १ जून १९९३ पासून ती देशभरात लागू झाली.

अ) मुख्य ठळक बाबी

• घटनेत ‘भाग ९-A’ (Part IX-A) जोडण्यात आला; याचे नाव ‘द म्युनिसिपॅलिटीज’ (The Municipalities) असे आहे.
• कलम २४३-P ते २४३-ZG (एकूण १८ कलमे) समाविष्ट झाली.
• १२ वे परिशिष्ट (Twelfth Schedule): नागरी संस्थांसाठी १८ कार्यात्मक विषय समाविष्ट करण्यात आले.

ब) ग्रामीण वि. नागरी तुलनात्मक कलमे (Quick Revision Table)

संस्था / तरतूद	ग्रामीण (७३ वी घटनादुरुस्ती)	नागरी (७४ वी घटनादुरुस्ती)
व्याख्या	कलम २४३	कलम २४३-P
रचना व संस्था	कलम २४३-B	कलम २४३-Q (नगरपंचायत, नगरपरिषद, मनपा)
प्रभाग समित्या	—	कलम २४३-S (३ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या पालिकांमध्ये)
जागांचे आरक्षण	कलम २४३-D	कलम २४३-T (महिलांसाठी किमान १/३)
कार्यकाळ (५ वर्षे)	कलम २४३-E	कलम २४३-U
सदस्यांची अपात्रता	कलम २४३-F	कलम २४३-V
अधिकार व विषय	कलम २४३-G (११ वे परिशिष्ट – २९ विषय)	कलम २४३-W (१२ वे परिशिष्ट – १८ विषय)
वित्त आयोग	कलम २४३-I	कलम २४३-Y (२४३-I नुसारच तपासणी)
निवडणूक आयोग	कलम २४३-K	कलम २४३-ZA (२४३-K नुसारच निवडणूक)
जिल्हा नियोजन समिती (DPC)	—	कलम २४३-ZD
महानगर नियोजन समिती (MPC)	—	कलम २४३-ZE
न्यायालयीन हस्तक्षेपास बंदी	कलम २४३-O	कलम २४३-ZG

७. पुढील अभ्यास दुवे (Navigation)

• मागील भाग: प्रकरण १: पंचायत राजची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व समित्या
• पुढील भाग: प्रकरण ३: ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, सरपंच व ग्रामसेवक (अधिनियम १९५८)
• मुख्य इंडेक्स: पंचायत राज संपूर्ण मार्गदर्शक – मुख्य पृष्ठ