1942 चे cripp’s Mission

भारतीयांनी दिलेले राजीनामे सरकारशी केलेले विद्रोह या करीता standford cripp’s या कॅबिनेट मंत्र्याला भारतात पाठविले.  Cripp’s ने युद्धसमाप्ती नंतर भारतीयांना आपली संविधान सभेद्वारे निर्मिती संविधान याची घोषणा केली. त्याच बरोबर हे संविधान प्रत्येकास आपल्या ईच्छेनुसार मान्य अथवा अमान्य करण्याचा अधिकार Read More …

परिषिष्ठ ( Schedules )

परिशिष्ट 1 :-  घटकराज्य व् केंद्रशासित प्रदेशांची यदि                 राज्य व् त्यांचे  नाव व यामध्ये  केंद्रशासित  प्रदेशाचेहि  नाव आहेत . परिशिष्ट 2 :-                  सर्वांचे पगारचे तपशील ( राष्ट्रपति , राज्यपाल , लोकसभेचे अध्यश ,  राज्यसभेचे सभापति , विधानसभेचे  अध्यक्ष, विधानपरिषदेचे सभापति , Supreme Read More …

1935 भारतीय सरकार अधिनियम

यानुसार केंद्रामध्ये द्विदल शोषण पद्धत सुरु करण्यात आली.  (१९३५) राज्यसभा, लोकसभा ब्रम्हदेश भारतातून वेगडा करण्यात आला. भारत एक संघ असेल ज्यामध्ये ब्रिटिश प्रांत व देशी संस्थानिक (राजेरजवाडे ५६३) असतील. गव्हर्नल जनरल (व्हाईसराय )सरंक्षण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय हे मंत्रालय इंग्रजांनी आपल्याकडे Read More …

पर्यावरणविषयक कायदे

पर्यावरणविषयक कायदे पर्यावरण रक्षण करणे ही काळाची गरज नाही तर अपरिहार्य गोष्ठ आहे. भारताच्या राज्यघटनेत पर्यावरण रक्षणाच्या तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्य पुढीलप्रमाणे,राज्यघटनेतील पर्यावरणविषयक तरतुदी:  कलम २१ – एम्. सी. मेहता विरुद्ध यूनियन ऑफ़ इंडिया एयर या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक Read More …

महाधिवक्ता (Advocate General)

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 165 नुसार ऍडव्होकेट जनरलची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते. राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी अॅडव्होकेट जनरल असतात. अॅडव्होकेट जनरल राज्यपालांची कामे करतात. (राज्यपालांनी त्यांना कोणत्याही वेळी आपल्या पदावरून काढून टाकू शकते) उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश बनण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. Read More …

भारतीय संसद

हीभारतीय प्रजासत्ताकाची सर्वोच्च विधायी संस्था आहे . तो एक आहे दोन सभा विधीमंडळ बनलेला भारत अध्यक्ष आणि दोन घरे राज्यसभेत (राज्यसभा) आणि लोकसभा (लोकसभा). विधानसभेच्या प्रमुखपदी असलेल्या भूमिकेमध्ये राष्ट्रपतींकडे संसदेचे सभागृह बोलावणे आणि त्यांची पूर्तता करणे किंवा लोकसभा विघटन करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. पंतप्रधान आणि त्यांच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यावरच राष्ट्रपती या अधिकारांचा वापर करु शकतात . संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात निवडून किंवा नियुक्त Read More …

राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती 1993 च्या 73 आणि 74व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वातंत्र्य राज्ये निर्वाचन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. रचना : प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोगासाठी एक निवडणूक आयुक्त असेल. नेमणूक : राज्याचे राज्यपाल Read More …

महिलां विषयी कायदे

― सतीबंदी कायदा -1829 ― विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856 ― धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद ‌कायदा -1866 ― भारतीय घटस्फोट कायदा -1869 ― मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993 ― आनंदी विवाह कायदा -1909 ― मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986 Read More …

मुंबई पोलीस कायदा 1951

मुंबई पोलीस कायदा 1951 महत्त्व-एखाद्या राज्यातील लोकांचे हित, आरोग्य व शांतता हे त्या राज्यातील पोलीस तसेच कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेचे सामथ्र्य तसेच शिस्त यावर अवलंबून असते. शिस्तपालनाची सवय झाल्यास अव्यवस्था व कामचुकारपणा वगैरे दोष नाहीसे होऊन कर्तव्य बजावण्याच्या कामात सुसंगतता Read More …