महाधिवक्ता (Advocate General)

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 165 नुसार ऍडव्होकेट जनरलची नियुक्ती राज्यपालांद्वारे केली जाते. राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी अॅडव्होकेट जनरल असतात. अॅडव्होकेट जनरल राज्यपालांची कामे करतात. (राज्यपालांनी त्यांना कोणत्याही वेळी आपल्या पदावरून काढून टाकू शकते) उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायाधीश बनण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे. Read More …

भारतीय संसद

हीभारतीय प्रजासत्ताकाची सर्वोच्च विधायी संस्था आहे . तो एक आहे दोन सभा विधीमंडळ बनलेला भारत अध्यक्ष आणि दोन घरे राज्यसभेत (राज्यसभा) आणि लोकसभा (लोकसभा). विधानसभेच्या प्रमुखपदी असलेल्या भूमिकेमध्ये राष्ट्रपतींकडे संसदेचे सभागृह बोलावणे आणि त्यांची पूर्तता करणे किंवा लोकसभा विघटन करण्याचे पूर्ण अधिकार आहेत. पंतप्रधान आणि त्यांच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यावरच राष्ट्रपती या अधिकारांचा वापर करु शकतात . संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात निवडून किंवा नियुक्त Read More …

राज्य निर्वाचन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोगाबद्दल संपूर्ण माहिती 1993 च्या 73 आणि 74व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्यातील स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये स्वातंत्र्य राज्ये निर्वाचन आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. रचना : प्रत्येक राज्य निर्वाचन आयोगासाठी एक निवडणूक आयुक्त असेल. नेमणूक : राज्याचे राज्यपाल Read More …

महिलां विषयी कायदे

― सतीबंदी कायदा -1829 ― विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856 ― धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद ‌कायदा -1866 ― भारतीय घटस्फोट कायदा -1869 ― मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993 ― आनंदी विवाह कायदा -1909 ― मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986 Read More …

मुंबई पोलीस कायदा 1951

मुंबई पोलीस कायदा 1951 महत्त्व-एखाद्या राज्यातील लोकांचे हित, आरोग्य व शांतता हे त्या राज्यातील पोलीस तसेच कायदा सुव्यवस्था राखणाऱ्या यंत्रणेचे सामथ्र्य तसेच शिस्त यावर अवलंबून असते. शिस्तपालनाची सवय झाल्यास अव्यवस्था व कामचुकारपणा वगैरे दोष नाहीसे होऊन कर्तव्य बजावण्याच्या कामात सुसंगतता Read More …