केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?
भारताच्या संघराज्य व्यवस्थेमध्ये (Federal System) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश असे दोन प्रमुख प्रकारचे प्रशासकीय घटक आहेत. राज्यांना स्वतःचे घटनात्मक सरकार आणि राज्यघटनेनुसार अधिकार प्राप्त असतात. केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन मात्र प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली, राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत चालते.
केंद्रशासित प्रदेशांना इंग्रजीमध्ये Union Territories (UTs) असे म्हणतात. हे प्रदेश भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग आहेत; मात्र त्यांना राज्यांप्रमाणे समान घटनात्मक दर्जा किंवा समान प्रशासकीय रचना असतेच असे नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग VIII मध्ये (Part VIII) केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित तरतुदी दिल्या आहेत. या भागात कलम 239, 239A, 239AA, 239AB, 239B, 240 आणि 241 यांचा समावेश होतो. कलम 242 रद्द करण्यात आले आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाची (Ministry of Home Affairs – MHA) महत्त्वाची भूमिका आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती का केली जाते?
प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती एकाच कारणामुळे झालेली नाही. भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि प्रशासकीय परिस्थितीनुसार त्यांची रचना करण्यात आली.
मुख्य कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:
- राष्ट्रीय राजधानीचे प्रशासन: दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे तिच्या प्रशासनात केंद्र सरकारची विशेष भूमिका आहे.
- राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक महत्त्व: अंदमान-निकोबार बेटे यांसारख्या प्रदेशांचे भौगोलिक स्थान संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.
- ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: पुदुच्चेरीसारख्या माजी फ्रेंच वसाहतींच्या भारतातील विलीनीकरणानंतर त्यांची स्वतंत्र प्रशासकीय रचना कायम ठेवण्यात आली.
- विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती: लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार यांसारख्या बेटांच्या प्रशासनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था उपयुक्त ठरते.
- प्रशासकीय सोय: काही प्रदेशांचे स्वतंत्र राज्य म्हणून प्रशासन करण्याऐवजी केंद्राच्या थेट नियंत्रणाखाली प्रशासन ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- राजकीय आणि घटनात्मक पुनर्रचना: जम्मू-काश्मीरचे 2019 मधील पुनर्गठन हे याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
भारतातील सध्याचे आठ केंद्रशासित प्रदेश
भारतामध्ये सध्या एकूण 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
| क्र. | केंद्रशासित प्रदेश | महत्त्वाचे प्रशासकीय वैशिष्ट्य |
|---|---|---|
| 1 | अंदमान आणि निकोबार बेटे | बेटांचा समूह; सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा |
| 2 | चंदीगड | पंजाब आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांची राजधानी |
| 3 | दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव | दोन माजी केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण |
| 4 | जम्मू आणि काश्मीर | विधिमंडळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश |
| 5 | लडाख | विधिमंडळ नसलेला केंद्रशासित प्रदेश |
| 6 | लक्षद्वीप | अरबी समुद्रातील बेटांचा समूह |
| 7 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT of Delhi) | विशेष घटनात्मक तरतुदी लागू |
| 8 | पुदुच्चेरी | विधिमंडळ असलेला केंद्रशासित प्रदेश |
कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशांना विधिमंडळ आहे?
केंद्रशासित प्रदेशांपैकी तीन प्रदेशांना विधिमंडळ आहे:
- दिल्ली
- पुदुच्चेरी
- जम्मू आणि काश्मीर
उर्वरित पाच केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र विधिमंडळ नाही.
MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे: केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या आणि विधिमंडळ असलेल्या प्रदेशांची संख्या या दोन्ही स्वतंत्रपणे लक्षात ठेवा — अनुक्रमे 8 आणि 3.
केंद्रशासित प्रदेशांचा ऐतिहासिक विकास
केंद्रशासित प्रदेशांची आजची रचना विविध घटनादुरुस्त्या आणि पुनर्गठन कायद्यांमुळे तयार झाली आहे. त्यामुळे MPSC परीक्षेत वर्षे, पूर्वीची प्रशासकीय स्थिती आणि बदल यांवर आधारित प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
| वर्ष / दिनांक | महत्त्वाची घटना |
|---|---|
| 1956 | राज्य पुनर्रचना अधिनियम आणि सातवी घटनादुरुस्ती यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रशासित प्रदेशांची आधुनिक घटनात्मक व्यवस्था विकसित झाली. |
| 1962 | चौदाव्या घटनादुरुस्तीमुळे पुदुच्चेरीसाठी घटनात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. |
| 1966 | पंजाबच्या पुनर्गठनानंतर चंदीगड केंद्रशासित प्रदेश बनले. |
| 1987 | गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाला; पूर्वीच्या गोवा, दमण आणि दीव केंद्रशासित प्रदेशाची रचना बदलली. |
| 1991 | 69 व्या घटनादुरुस्तीने दिल्लीसाठी विशेष घटनात्मक व्यवस्था निर्माण केली. |
| 2019 | जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियमाद्वारे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाले. |
| 26 जानेवारी 2020 | दादरा आणि नगर हवेली तसेच दमण आणि दीव या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण होऊन एक केंद्रशासित प्रदेश निर्माण झाला. |
1956 पूर्वीची परिस्थिती
राज्य पुनर्रचनेपूर्वी भारतात Part A, Part B, Part C आणि Part D अशा ऐतिहासिक प्रशासकीय श्रेणी होत्या. सातव्या घटनादुरुस्तीने आणि राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956 ने या व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल केले.
1956 मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांच्या व्यवस्थेअंतर्गत सहा प्रदेशांचा उल्लेख केला जातो:
- अंदमान आणि निकोबार बेटे
- दिल्ली
- लक्षद्वीप समूह (त्यावेळच्या अधिकृत नावानुसार)
- हिमाचल प्रदेश
- मणिपूर
- त्रिपुरा
नंतर हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरा यांना राज्याचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे 1956 मधील केंद्रशासित प्रदेशांची यादी आणि आजची यादी एकसारखी नाही, हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.
दिल्लीला विशेष दर्जा कसा मिळाला?
दिल्लीला देशाची राजधानी म्हणून विशेष महत्त्व आहे. 69 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1991 द्वारे भारतीय राज्यघटनेत कलम 239AA आणि 239AB समाविष्ट करण्यात आले. दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी (National Capital Territory – NCT) विधिमंडळ आणि मंत्रिपरिषदेची व्यवस्था निर्माण झाली.
जम्मू-काश्मीर आणि लडाख
जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 नुसार 31 ऑक्टोबर 2019 पासून तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये पुनर्गठन झाले:
- जम्मू आणि काश्मीर — विधिमंडळासह
- लडाख — विधिमंडळाशिवाय
ही तारीख आणि दोन्ही प्रदेशांमधील फरक MPSC साठी महत्त्वाचा आहे.
केंद्रशासित प्रदेशांसंबंधी घटनात्मक कलमे
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग VIII मधील प्रत्येक कलम विशिष्ट अधिकार किंवा प्रशासकीय व्यवस्था स्पष्ट करते.
| कलम | विषय | परीक्षेसाठी मुख्य मुद्दा |
|---|---|---|
| 239 | केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन | राष्ट्रपती आणि प्रशासक |
| 239A | काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषद | संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार |
| 239AA | दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी | दिल्ली विधानसभा आणि अधिकारक्षेत्र |
| 239AB | दिल्लीतील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास | विशेष घटनात्मक उपाय |
| 239B | विधिमंडळाच्या अधिवेशनाबाहेर अध्यादेश | प्रशासकाचा अधिकार व राष्ट्रपतींच्या सूचना |
| 240 | काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विनियम | राष्ट्रपतींचे विनियम करण्याचे अधिकार |
| 241 | केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये | संसदेला उच्च न्यायालयासंबंधी कायदे करता येतात |
| 242 | रद्द केलेले कलम | सध्या लागू तरतूद नाही |
कलम 239 : केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन
कलम 239 (Article 239) हे केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाचे मूलभूत कलम आहे.
या कलमानुसार, संसदेने कायद्याद्वारे वेगळी व्यवस्था केली नसेल तर प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन राष्ट्रपतींकडून नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत चालवले जाते.
कलम 239 मधील प्रमुख तरतुदी
1. राष्ट्रपतींची भूमिका
केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक राष्ट्रपती नियुक्त करतात. त्या प्रशासकाला कोणते पदनाम द्यायचे, हेही राष्ट्रपती ठरवू शकतात.
2. प्रशासक (Administrator)
केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासकीय कारभाराची जबाबदारी प्रशासकावर असते. काही प्रदेशांमध्ये या पदाला नायब राज्यपाल (Lieutenant Governor – LG) असे म्हटले जाते, तर इतर ठिकाणी प्रशासक (Administrator) हे पदनाम वापरले जाते.
3. राज्याच्या राज्यपालाची नियुक्ती
कलम 239(2) नुसार राष्ट्रपती एखाद्या लगतच्या राज्याच्या राज्यपालाची केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून नियुक्ती करू शकतात. अशा वेळी तो राज्यपाल केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून कार्य करताना आपल्या राज्याच्या मंत्रिपरिषदेपासून स्वतंत्रपणे काम करतो.
चंदीगडच्या बाबतीत पंजाबचे राज्यपाल प्रशासक म्हणून कार्य करतात.
राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश यांमधील मूलभूत फरक
| मुद्दा | राज्य | केंद्रशासित प्रदेश |
|---|---|---|
| घटनात्मक प्रमुख | राज्यपाल | राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेला प्रशासक किंवा नायब राज्यपाल |
| प्रशासन | राज्यघटनेनुसार राज्य सरकार | प्रामुख्याने केंद्राच्या नियंत्रणाखाली |
| स्वतंत्र विधिमंडळ | राज्यांना विधिमंडळ असते | फक्त काही केंद्रशासित प्रदेशांना |
| केंद्राची भूमिका | घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादेत | तुलनेने अधिक थेट प्रशासकीय भूमिका |
| कायदे करण्याचे अधिकार | राज्यघटना आणि विधिमंडळाच्या अधिकारांनुसार | संबंधित प्रदेशाला लागू असलेल्या विशेष तरतुदींनुसार |
लक्षात ठेवा: केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतःचे विधिमंडळ असले तरी ते राज्यांच्या विधिमंडळांप्रमाणे सर्व बाबतीत समान अधिकार वापरतातच असे नाही.
कलम 239A : काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विधिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषद
कलम 239A नुसार संसदेला पुदुच्चेरी या केंद्रशासित प्रदेशासाठी कायद्याद्वारे पुढीलपैकी एक किंवा दोन्ही व्यवस्था निर्माण करता येतात:
- विधिमंडळ म्हणून कार्य करणारी संस्था.
- मंत्रिपरिषद (Council of Ministers).
विधिमंडळ पूर्णपणे निवडून आलेले असू शकते किंवा निवडून आलेले व नामनिर्देशित सदस्य यांचे मिश्र स्वरूप असू शकते. त्याची रचना, अधिकार आणि कार्ये संसदेच्या संबंधित कायद्यात निश्चित केली जातात.
कलम 239A चे महत्त्व
- केंद्रशासित प्रदेशात प्रतिनिधिक शासन निर्माण करण्यासाठी घटनात्मक आधार मिळतो.
- अशा प्रदेशाला राज्याचा दर्जा न देता मर्यादित विधिमंडळीय आणि कार्यकारी व्यवस्था निर्माण करता येते.
- या कलमानुसार केलेला कायदा केवळ त्यात घटनात्मक तरतुदींवर परिणाम करणाऱ्या बाबी आहेत म्हणून कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानला जात नाही.
मूळ घटनात्मक तरतूद पुदुच्चेरीशी संबंधित आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 द्वारे कलम 239A च्या तरतुदी जम्मू-काश्मीरला लागू करण्यात आल्या.
कलम 239A आणि 239AA यांतील फरक
कलम 239A हे संसदेला विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशासाठी कायद्याद्वारे विधिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषद निर्माण करण्याची मुभा देते. दुसरीकडे, कलम 239AA हे दिल्लीच्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रासाठी राज्यघटनेत थेट विशेष व्यवस्था निर्माण करते.
MPSC मध्ये या दोन कलमांची गल्लत होऊ नये.
कलम 239AA : दिल्लीसाठी विशेष घटनात्मक तरतुदी
दिल्लीच्या प्रशासनाची रचना सामान्य केंद्रशासित प्रदेशांपेक्षा वेगळी आहे. याचे कारण दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी म्हणून असलेले महत्त्व आणि तेथे लोकनियुक्त सरकार व केंद्र सरकार यांच्यात अधिकारांचे विभाजन असणे हे आहे.
69 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1991 द्वारे कलम 239AA समाविष्ट करण्यात आले.
दिल्लीच्या विधानसभेची रचना
- दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Territory – NCT) म्हणून विशेष घटनात्मक दर्जा आहे.
- दिल्लीमध्ये एकसदनी विधिमंडळ (Unicameral Legislature) आहे.
- विधानसभेतील निवडून येणाऱ्या सदस्यांची संख्या 70 आहे.
- दिल्लीसाठी मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषद यांची व्यवस्था आहे.
दिल्ली विधानसभेचे अधिकार
कलम 239AA नुसार दिल्ली विधानसभेला राज्य सूची (State List) आणि समवर्ती सूची (Concurrent List) मधील काही विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तथापि, राज्य सूचीतील पुढील तीन विषय दिल्ली विधानसभेच्या अधिकारक्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत:
- सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order)
- पोलीस (Police)
- जमीन (Land)
हे विषय दिल्लीच्या विशेष घटनात्मक व्यवस्थेनुसार संसद आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्राशी संबंधित आहेत. तसेच समवर्ती सूचीतील विषयांवर संसदेच्या कायद्याला लागू घटनात्मक नियमांनुसार प्राधान्य मिळू शकते.
दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री
दिल्लीमध्ये नायब राज्यपाल (LG) हे राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून कार्य करतात, तर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिपरिषद लोकनियुक्त सरकार चालवतात.
दिल्लीच्या मंत्रिपरिषदेने घेतलेल्या निर्णयांबाबत आणि नायब राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत राज्यघटनेतील तरतुदी तसेच लागू कायदे महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे दिल्लीचे प्रशासन हे केवळ केंद्र सरकारचे थेट प्रशासन किंवा पूर्ण राज्यासारखे स्वायत्त प्रशासन अशा कोणत्याही एका प्रकारात पूर्णपणे बसत नाही.
परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा: दिल्ली विधानसभेला पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमीन या विषयांवर राज्य विधानसभेप्रमाणे सामान्य कायदे करण्याचा अधिकार नाही.
कलम 239AB : दिल्लीतील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास
कलम 239AB हे दिल्लीतील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यास लागू होणाऱ्या विशेष उपायांशी संबंधित आहे.
दिल्लीचे शासन राज्यघटनेतील कलम 239AA आणि त्याअंतर्गत केलेल्या कायद्यांनुसार चालते. या व्यवस्थेनुसार शासन चालवणे शक्य नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्यास कलम 239AB अंतर्गत विशेष कारवाई केली जाऊ शकते.
कलम 239AB मधील प्रमुख बाबी
- राष्ट्रपतींना नायब राज्यपालांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे किंवा अन्य प्रकारे अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे समाधान झाल्यास कारवाई करता येते.
- राष्ट्रपती कलम 239AA मधील काही तरतुदींचे कार्य स्थगित करू शकतात किंवा संबंधित घटनात्मक व्यवस्था चालवण्यासाठी आवश्यक आदेश देऊ शकतात.
- या तरतुदीचा उद्देश दिल्लीचे शासन घटनात्मक चौकटीत पुन्हा सुरळीत चालवणे हा आहे.
कलम 239AB आणि कलम 356 यांतील फरक
| मुद्दा | कलम 239AB | कलम 356 |
|---|---|---|
| लागू क्षेत्र | दिल्लीचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | राज्ये |
| विषय | दिल्लीतील घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश | राज्यातील घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश |
| घटनात्मक आधार | कलम 239AA मधील विशेष दिल्ली व्यवस्था | राज्यघटनेतील राज्य प्रशासनासंबंधी तरतूद |
| परीक्षेसाठी मुद्दा | दिल्लीसाठी विशेष तरतूद | राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीची तरतूद |
महत्त्वाची सूचना: कलम 239AB चा उल्लेख करताना त्याला कलम 356 चे दुसरे नाव समजू नये. दोन्हींचा उद्देश घटनात्मक यंत्रणेच्या अपयशाशी संबंधित असला, तरी त्यांचा घटनात्मक आधार आणि लागू क्षेत्र वेगवेगळे आहेत.
कलम 239B : केंद्रशासित प्रदेशात अध्यादेश काढण्याचा अधिकार
अध्यादेश (Ordinance) म्हणजे विधिमंडळाचे नियमित अधिवेशन सुरू नसताना विशिष्ट घटनात्मक अटींच्या अधीन राहून जारी केलेला तात्पुरता कायदेशीर आदेश.
कलम 239B नुसार संबंधित केंद्रशासित प्रदेशातील विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसताना तातडीने कायदेशीर कारवाईची गरज असल्यास प्रशासकाला अध्यादेश जारी करण्याची तरतूद आहे. हा अधिकार राष्ट्रपतींच्या सूचनांच्या अधीन आहे.
अध्यादेशासंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे
- विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नसणे ही अध्यादेशाच्या अधिकाराशी संबंधित महत्त्वाची अट आहे.
- प्रशासक हा अधिकार स्वतंत्रपणे अमर्यादित स्वरूपात वापरत नाही; राष्ट्रपतींच्या सूचनांचे पालन आवश्यक आहे.
- अध्यादेशाला कायद्याप्रमाणे तात्पुरता परिणाम मिळतो.
- अध्यादेश मागे घेणे आणि त्याची वैधता यांबाबत राज्यघटनेतील संबंधित अटी लागू होतात.
- अध्यादेश हा कायमस्वरूपी कायद्याचा पर्याय नसून तातडीच्या परिस्थितीसाठीची घटनात्मक व्यवस्था आहे.
कलम 239B चे स्पष्टीकरण करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी: अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार प्रशासकाला दिला असला तरी तो राष्ट्रपतींच्या नियंत्रणाखाली असतो. तसेच कलम 239B ची अंमलबजावणी संबंधित केंद्रशासित प्रदेशाला लागू असलेल्या घटनात्मक आणि वैधानिक तरतुदींनुसार समजून घ्यावी.
कलम 240 : काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींचा विनियम करण्याचा अधिकार
कलम 240 हे राष्ट्रपतींना विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांच्या शांतता, प्रगती आणि सुविहित प्रशासनासाठी विनियम (Regulations) करण्याचा अधिकार देते.
विनियम म्हणजे संबंधित प्रदेशाच्या प्रशासनासाठी राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार करण्यात येणारी कायदेशीर तरतूद.
कलम 240 चे महत्त्व
- हे अधिकार सर्व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी समान पद्धतीने लागू होत नाहीत; राज्यघटनेत नमूद केलेल्या प्रदेशांशी त्यांचा संबंध आहे.
- राष्ट्रपती विनियमाद्वारे त्या प्रदेशाला लागू असलेल्या संसदेच्या कायद्यात किंवा इतर लागू कायद्यात सुधारणा अथवा निरसन करू शकतात, राज्यघटनेतील संबंधित अटींच्या अधीन राहून.
- अशा विनियमाला संबंधित प्रदेशात संसदेच्या कायद्याप्रमाणेच कायदेशीर प्रभाव मिळू शकतो.
- पुदुच्चेरीसाठी विधिमंडळ निर्माण झाल्यानंतर कलम 240 मधील विनियम करण्याच्या अधिकारावर विशेष मर्यादा लागू होतात. विधिमंडळ विसर्जित झाल्यास किंवा त्याचे कार्य स्थगित झाल्यास राज्यघटनेत नमूद केलेल्या परिस्थितीत राष्ट्रपतींना पुन्हा विनियम करण्याचा अधिकार मिळू शकतो.
कलम 240 आणि कलम 239 यांतील फरक
| कलम 239 | कलम 240 |
|---|---|
| केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाची व्यवस्था | विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी विनियम करण्याचा अधिकार |
| प्रशासकाची नियुक्ती आणि प्रशासनाशी संबंध | राष्ट्रपतींचे नियमनविषयक अधिकार |
| मूलभूत प्रशासकीय तरतूद | विशिष्ट प्रदेशांतील कायदेशीर नियमनाची विशेष तरतूद |
MPSC साठी लक्षात ठेवा: कलम 239 हे प्रशासनाबद्दल आहे, तर कलम 240 हे विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींच्या विनियम करण्याच्या अधिकाराबद्दल आहे.
कलम 241 : केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये
कलम 241 हे केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालयांच्या (High Courts) घटनात्मक व्यवस्थेशी संबंधित आहे.
या कलमानुसार संसदेला कायद्याद्वारे एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय स्थापन करता येते किंवा त्या प्रदेशातील एखाद्या न्यायालयाला राज्यघटनेच्या सर्व किंवा काही उद्देशांसाठी उच्च न्यायालयाचा दर्जा देता येतो.
कलम 241 मधील प्रमुख तरतुदी
- संसदेला केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार आहे.
- केंद्रशासित प्रदेशाच्या न्यायालयीन व्यवस्थेसाठी संसदेने कायदे करता येतात.
- राज्यांच्या उच्च न्यायालयांशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी, आवश्यक बदल आणि अपवादांसह, कलम 241 अंतर्गत येणाऱ्या उच्च न्यायालयांना लागू होऊ शकतात.
- संसदेचा एखाद्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र केंद्रशासित प्रदेशावर वाढवण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार कायम राहतो.
कलम 241 का महत्त्वाचे आहे?
केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा नसला तरी तेथील न्यायव्यवस्था राज्यघटनेच्या चौकटीत कार्य करते. उच्च न्यायालयाची स्थापना, अधिकारक्षेत्र आणि लागू कायदे यांमुळे नागरिकांच्या न्यायप्रवेशाची व्यवस्था निश्चित होते.
परीक्षेतील मुद्दा: कलम 241 अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालयांची व्यवस्था करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.
कलम 242 : रद्द केलेले कलम
कलम 242 हे मूळतः कूर्ग (Coorg) या प्रदेशाशी संबंधित होते. संविधान (सातवी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, 1956 द्वारे हे कलम रद्द करण्यात आले.
त्यामुळे सध्याच्या भारतीय राज्यघटनेनुसार कलम 242 अंतर्गत कोणतीही लागू प्रशासकीय तरतूद नाही.
MPSC परीक्षेसाठी पुढील मुद्दे लक्षात ठेवा:
- कलम 242 हे रद्द झालेले कलम आहे.
- त्याचा संबंध कूर्गशी होता.
- सातवी घटनादुरुस्ती, 1956 द्वारे ते रद्द करण्यात आले.
दिल्ली, पुदुच्चेरी आणि जम्मू-काश्मीर : तुलनात्मक अभ्यास
केंद्रशासित प्रदेशांपैकी विधिमंडळ असलेल्या या तीन प्रदेशांची तुलना परीक्षेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाची आहे.
| मुद्दा | दिल्ली | पुदुच्चेरी | जम्मू आणि काश्मीर |
|---|---|---|---|
| प्रशासकीय दर्जा | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र | केंद्रशासित प्रदेश | केंद्रशासित प्रदेश |
| विधिमंडळ | आहे | आहे | आहे |
| विशेष घटनात्मक संदर्भ | कलम 239AA | कलम 239A | जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 आणि लागू घटनात्मक तरतुदी |
| प्रशासनातील प्रमुख घटक | नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद | नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद | नायब राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद |
| विशेष वैशिष्ट्य | पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था व जमीन हे दिल्ली विधानसभेच्या सामान्य अधिकारक्षेत्राबाहेर | संसदेकडून निर्माण केलेल्या वैधानिक व घटनात्मक व्यवस्थेनुसार प्रशासन | 2019 मध्ये राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत पुनर्गठन |
MPSC परीक्षेसाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे
केंद्रशासित प्रदेशांचा अभ्यास करताना केवळ कलमांचे क्रमांक पाठ करणे पुरेसे नाही. कोणत्या कलमाचा संबंध कोणत्या अधिकाराशी आहे हे समजणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
- कलम 239: केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन आणि प्रशासकाची नियुक्ती.
- कलम 239A: पुदुच्चेरीसाठी विधिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषद निर्माण करण्याची संसदेची शक्ती; जम्मू-काश्मीरला संबंधित कायद्याद्वारे लागू.
- कलम 239AA: दिल्लीसाठी विशेष घटनात्मक व्यवस्था.
- कलम 239AB: दिल्लीतील घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश.
- कलम 239B: प्रशासकाचा अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार.
- कलम 240: काही केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींचा विनियम करण्याचा अधिकार.
- कलम 241: केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालयांची व्यवस्था.
- कलम 242: रद्द केलेले कलम.
परीक्षेत होणाऱ्या सामान्य चुका
- सर्व केंद्रशासित प्रदेशांना विधिमंडळ आहे असे समजणे.
- दिल्ली आणि पुदुच्चेरीच्या घटनात्मक व्यवस्थेला समान समजणे.
- कलम 239AA हे पुदुच्चेरीशी संबंधित आहे असे समजणे.
- कलम 239AB आणि कलम 356 एकच आहेत असे मानणे.
- कलम 240 अंतर्गत राष्ट्रपतींचे अधिकार सर्व केंद्रशासित प्रदेशांवर समानपणे लागू होतात असे मानणे.
- कलम 242 अजूनही लागू आहे असे समजणे.
- जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन्ही विधिमंडळ असलेले केंद्रशासित प्रदेश आहेत असे समजणे.
केंद्रशासित प्रदेश : झटपट उजळणी तक्ता
| प्रश्नातील घटक | योग्य उत्तर |
|---|---|
| केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित घटनात्मक भाग | भाग VIII |
| सध्याचे केंद्रशासित प्रदेश | 8 |
| विधिमंडळ असलेले केंद्रशासित प्रदेश | 3 |
| केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनाचे मूलभूत कलम | 239 |
| दिल्लीसाठी विशेष तरतूद | 239AA |
| दिल्लीतील घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश | 239AB |
| अध्यादेशासंबंधी तरतूद | 239B |
| राष्ट्रपतींचे विनियम करण्याचे अधिकार | 240 |
| केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालये | 241 |
| रद्द केलेले कलम | 242 |
| दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी करणारी घटनादुरुस्ती | 69 वी घटनादुरुस्ती, 1991 |
| जम्मू-काश्मीर व लडाखची निर्मिती | 31 ऑक्टोबर 2019 पासून |
| दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव विलीनीकरण | 26 जानेवारी 2020 पासून |
MPSC सराव प्रश्न (MCQs)
खालील प्रश्न MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या वस्तुनिष्ठ प्रश्नांच्या सरावासाठी तयार केले आहेत.
एका मिनिटात उजळणी
- भारतात सध्या 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
- त्यांपैकी दिल्ली, पुदुच्चेरी आणि जम्मू-काश्मीर येथे विधिमंडळ आहे.
- भाग VIII मध्ये केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनासंबंधी घटनात्मक तरतुदी आहेत.
- कलम 239 — प्रशासन; कलम 239A — विधिमंडळ किंवा मंत्रिपरिषद निर्माण करणे.
- कलम 239AA — दिल्लीची विशेष व्यवस्था; कलम 239AB — घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश.
- कलम 239B — अध्यादेश; कलम 240 — राष्ट्रपतींचे विनियम; कलम 241 — उच्च न्यायालये.
- कलम 242 हे सातव्या घटनादुरुस्तीने रद्द झाले.
- 31 ऑक्टोबर 2019 पासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाले.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे काय?
केंद्रशासित प्रदेश हा भारताच्या राज्यक्षेत्राचा भाग असून त्याचे प्रशासन प्रामुख्याने केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली चालते. त्याचे प्रशासन राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या प्रशासकामार्फत केले जाते.
2. भारतात किती केंद्रशासित प्रदेश आहेत?
भारतात सध्या आठ केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
3. कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशांना विधिमंडळ आहे?
दिल्ली, पुदुच्चेरी आणि जम्मू-काश्मीर या तीन केंद्रशासित प्रदेशांना विधिमंडळ आहे.
4. दिल्लीच्या विधानसभेला पोलीस आणि जमीन या विषयांवर कायदे करता येतात का?
कलम 239AA नुसार पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जमीन हे विषय दिल्ली विधानसभेच्या सामान्य कायदेविषयक अधिकारक्षेत्रातून वगळले आहेत.
5. कलम 240 आणि कलम 241 यांतील फरक काय?
कलम 240 हे विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींच्या विनियम करण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहे. कलम 241 हे केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालयांच्या व्यवस्थेशी संबंधित आहे.
6. कलम 242 सध्या लागू आहे का?
नाही. कलम 242 हे कूर्गशी संबंधित होते आणि सातव्या घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1956 द्वारे रद्द करण्यात आले.
संबंधित विषय
MPSC राज्यसेवा आणि संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या तयारीसाठी या लेखासोबत पुढील विषयांचाही अभ्यास करावा:
- भारतीय राज्यघटनेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
- राज्य पुनर्रचना अधिनियम, 1956
- भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाची कलमे
- केंद्र आणि राज्य संबंध
- राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल यांची घटनात्मक भूमिका
- राष्ट्रपती राजवट — कलम 356
- दिल्लीचे घटनात्मक स्थान आणि संघराज्यवाद
- भारतीय न्यायव्यवस्था आणि उच्च न्यायालये
संदर्भ आणि अधिकृत स्रोत
- भारताचे गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) — केंद्रशासित प्रदेशांची अधिकृत माहिती.
- India Code — भारतीय राज्यघटनेचा अधिकृत मजकूर.
- गृह मंत्रालयाचा वार्षिक अहवाल — Union Territories, Annual Report.
