Deccan Riots Commission म्हणजे काय?
डेक्कन रॉयट्स कमिशन (Deccan Riots Commission) हा ब्रिटिश सरकारने 1875 मध्ये महाराष्ट्रातील पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या शेतकरी उठावाची कारणे तपासण्यासाठी नियुक्त केलेला चौकशी आयोग होता.
या उठावात शेतकऱ्यांनी (Ryots) प्रामुख्याने सावकारांविरुद्ध आंदोलन केले. सावकारांकडील कर्ज, जाचक व्याजदर, कर्जाच्या नोंदी आणि कर्जरोखे यांविषयी शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष होता. आयोगाचा अहवाल 1878 मध्ये ब्रिटिश संसदेसमोर सादर करण्यात आला.
दख्खन शेतकरी उठावाची पार्श्वभूमी
1875 चा दख्खन शेतकरी उठाव समजून घेण्यासाठी त्यामागील आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
- कर्जबाजारीपणा: शेतकऱ्यांना शेतीचा खर्च आणि महसूल भरण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागत असे.
- जाचक व्याजदर: कर्जाची परतफेड न झाल्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकत होते.
- कापसाच्या किमतीतील घसरण: अमेरिकन यादवी युद्धाच्या काळात भारतीय कापसाला मोठी मागणी होती. युद्ध संपल्यानंतर अमेरिकेतून कापसाचा पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्याने भारतीय कापसाच्या किमतींवर दबाव आला.
- महसूल आणि न्यायव्यवस्था: ब्रिटिशकालीन जमीन महसूल व्यवस्था आणि कर्जवसुलीसाठी वापरली जाणारी न्यायालयीन प्रक्रिया यांमुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण वाढला.
मे 1875 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील सुपे (Supa) येथे उठावाला सुरुवात झाली. त्यानंतर तो अहमदनगर जिल्ह्यातील काही भागांत पसरला. शेतकऱ्यांनी सावकारांच्या घरांवर हल्ले केले तसेच कर्जखाती, हिशेबाच्या वह्या आणि कर्जरोखे जाळले.
आयोगाची स्थापना आणि कार्य
ब्रिटिश भारत सरकारने उठावाची कारणे समजून घेण्यासाठी चौकशी आयोग नेमला. सुरुवातीला बॉम्बे सरकार या उठावाचे गांभीर्य कमी लेखत होते; मात्र 1857 च्या उठावाची आठवण आणि ग्रामीण असंतोषाची चिंता यांमुळे चौकशीला महत्त्व प्राप्त झाले.
आयोगाची प्रमुख कार्ये:
- शेतकरी, सावकार आणि प्रत्यक्षदर्शी यांच्या साक्षी नोंदवणे.
- जमीन महसूल, शेतमालाच्या किमती आणि व्याजदर यांची माहिती गोळा करणे.
- शेतकरी व सावकार यांच्यातील आर्थिक संबंधांचा अभ्यास करणे.
- शेतकरी असंतोषामागे सरकारी महसूल आकारणी कारणीभूत होती का, याची चौकशी करणे.
आयोगाचा अहवाल आणि निष्कर्ष
आयोगाचा अहवाल 1878 मध्ये ब्रिटिश संसदेसमोर सादर करण्यात आला. त्यामध्ये पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील परिस्थितीचे विश्लेषण करण्यात आले.
आयोगाने शेतकऱ्यांच्या असंतोषासाठी सावकारांना प्रमुख जबाबदार धरले आणि सरकारी महसूल आकारणी हेच असंतोषाचे मुख्य कारण असल्याचे मान्य केले नाही. तथापि, हा निष्कर्ष ब्रिटिश सरकारच्या अधिकृत दृष्टिकोनातून मांडला गेला होता. त्यामुळे इतिहासाचा अभ्यास करताना आयोगाच्या अहवालाचे चिकित्सक वाचन करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणामुळे शेतकऱ्यांचे कर्जबाजारीपण आणि सावकारांकडून होणारे शोषण यांविषयी कायदे करण्याची गरज अधोरेखित झाली. पुढे Deccan Agriculturists’ Relief Act, 1879 हा शेतकऱ्यांना कर्जविषयक दिलासा देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कायदा ठरला.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
| घटक | माहिती |
|---|---|
| आयोग | Deccan Riots Commission |
| शेतकरी उठावाचे वर्ष | 1875 |
| उठावाची सुरुवात | सुपे, पुणे जिल्हा |
| प्रमुख प्रभावित जिल्हे | पुणे आणि अहमदनगर |
| मुख्य संघर्ष | शेतकरी विरुद्ध सावकार |
| आयोगाच्या चौकशीचा उद्देश | उठावाची कारणे शोधणे |
| अहवाल सादर | 1878 |
| संबंधित कायदा | Deccan Agriculturists’ Relief Act, 1879 |
MPSC परीक्षेसाठी सराव प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1. डेक्कन रॉयट्स कमिशन कोणत्या घटनेच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आला?
A) 1857 चा उठाव
B) 1875 चा दख्खन शेतकरी उठाव
C) निळीचा उठाव
D) संथाळ उठाव
उत्तर: B) 1875 चा दख्खन शेतकरी उठाव
प्रश्न 2. दख्खन शेतकरी उठावाची सुरुवात कोणत्या ठिकाणी झाली?
A) सातारा
B) नाशिक
C) सुपे
D) नागपूर
उत्तर: C) सुपे
प्रश्न 3. डेक्कन रॉयट्स कमिशनचा अहवाल कोणत्या वर्षी ब्रिटिश संसदेसमोर सादर झाला?
A) 1875
B) 1876
C) 1878
D) 1879
उत्तर: C) 1878
प्रश्न 4. दख्खन शेतकरी उठावाशी संबंधित कायदा कोणता?
A) Indian Councils Act, 1861
B) Deccan Agriculturists’ Relief Act, 1879
C) Regulating Act, 1773
D) Government of India Act, 1858
उत्तर: B) Deccan Agriculturists’ Relief Act, 1879
एका मिनिटात उजळणी
- 1875: दख्खन शेतकरी उठाव.
- सुपे: उठावाची सुरुवात.
- पुणे आणि अहमदनगर: प्रमुख प्रभावित जिल्हे.
- सावकार: शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचे प्रमुख लक्ष्य.
- 1878: आयोगाचा अहवाल ब्रिटिश संसदेसमोर.
- 1879: Deccan Agriculturists’ Relief Act.
परीक्षा टिप: MPSC पूर्व परीक्षेसाठी वर्ष–ठिकाण–आयोग–अहवाल–संबंधित कायदा ही पाच तथ्ये विशेष लक्षात ठेवा. मुख्य परीक्षेसाठी या उठावाचा संबंध ब्रिटिशकालीन कृषी अर्थव्यवस्था, ग्रामीण कर्जबाजारीपणा आणि वसाहतवादी महसूल धोरणाशी जोडून अभ्यास करा.
संदर्भ
- National Archives of India — आयोगाच्या अहवालासंबंधी संग्रह नोंद.
- UK Parliament — 13 ऑगस्ट 1878 रोजीच्या संसदीय नोंदी.
- NCERT, Themes in Indian History – Part III, “Colonialism and the Countryside.”
