पथविक्रेत्यांच्या (Street Vendors) आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६ प्रदान करण्यात आले.
हा पुरस्कार सोहळा २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आला. या माध्यमातून राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका आणि भागीदार संस्थांच्या योगदानाचा गौरव करण्यात आला. Press Information Bureau+1
महत्त्वाचे तथ्य तक्ता (Quick Facts Matrix)
| घटक | तपशील |
|---|---|
| पुरस्काराचे नाव | पीएम स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६ |
| इंग्रजी नाव | PM SVANidhi Samman Awards 2026 |
| आयोजन दिनांक | २० नोव्हेंबर २०२६ |
| आयोजन स्थळ | डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्र, नवी दिल्ली |
| संबंधित मंत्रालय | गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (MoHUA) |
| संबंधित योजना | प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi) |
| योजनेचा प्रारंभ | १ जून २०२० |
| पुरस्कारांची संख्या | ५२ पुरस्कार |
| विशेष सन्मान | ५ |
| प्रमुख उद्देश | पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन |
| प्रमुख क्षेत्रे | आर्थिक समावेशन, डिजिटल व्यवहार आणि सामाजिक सुरक्षा |
सविस्तर परीक्षाभिमुख विश्लेषण
१. पुरस्कारांची पार्श्वभूमी व उद्दिष्टे
- पीएम स्वनिधी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि संस्थांचा गौरव करणे.
- पथविक्रेत्यांना संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांच्या योगदानाला प्रोत्साहन देणे.
- डिजिटल आर्थिक व्यवहार (Digital Financial Transactions) आणि आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) वाढविणे.
- पथविक्रेत्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला आणि उपजीविकेला बळकटी देणे.
२. पुरस्कारांचे वर्गीकरण
२० नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या PIB प्रसिद्धिपत्रकानुसार
| पुरस्कार श्रेणी | पुरस्कार संख्या |
|---|---|
| राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश | २७ |
| नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (ULBs) | २१ |
| कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था (Lending Institutions) | ४ |
| एकूण पुरस्कार | ५२ |
| विशेष सन्मान (Special Recognitions) | ५ |
महत्त्वाचे: राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या श्रेणीमध्ये १६ राज्ये आणि ३ केंद्रशासित प्रदेशांना मिळून २७ पुरस्कार देण्यात आले. याशिवाय ५ विशेष सन्मान प्रदान करण्यात आले. Press Information Bureau+1
३. पुरस्कारांमधील उल्लेखनीय कामगिरी
- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीतील उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल गौरविण्यात आले.
- ईशान्येकडील व डोंगराळ राज्यांच्या श्रेणीमध्ये आसाम, सिक्कीम, मिझोराम आणि त्रिपुरा यांना पुरस्कार मिळाले.
- कर्जपुरवठा संस्थांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, पंजाब नॅशनल बँक आणि युनियन बँक यांचा गौरव करण्यात आला.
- केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोजर लाल यांनी पुरस्कार प्रदान केले; केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू यांची प्रमुख उपस्थिती होती. Press Information Bureau+1
४. प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना (PM SVANidhi Scheme)
पूर्ण नाव: Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi.
प्रारंभ: १ जून २०२०.
स्वरूप: केंद्र क्षेत्र योजना (Central Sector Scheme).
संबंधित मंत्रालय: गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs – MoHUA).
अंमलबजावणीतील सहजबाबदारी: वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services – DFS).
उद्देश: कोविड-१९ महामारीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या पथविक्रेत्यांना विनातारण खेळते भांडवल (Collateral-free Working Capital) उपलब्ध करून देणे.
५. योजनेअंतर्गत कर्ज सुविधा
२०२५ मध्ये योजनेची पुनर्रचना करण्यात आली. त्यानुसार पथविक्रेत्यांना तीन टप्प्यांत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
| कर्जाचा टप्पा | कमाल कर्जरक्कम | परतफेड कालावधी |
|---|---|---|
| पहिले कर्ज | ₹१५,००० | १२ महिने |
| दुसरे कर्ज | ₹२५,००० | १८ महिने |
| तिसरे कर्ज | ₹५०,००० | ३६ महिने |
महत्त्वाच्या आर्थिक सुविधा:
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना ७% व्याज अनुदान (Interest Subsidy) दिले जाते.
- पात्र लाभार्थ्यांना UPI-संलग्न RuPay Credit Card उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याची कमाल मर्यादा ₹३०,००० आहे.
- डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कॅशबॅक सुविधा उपलब्ध आहे.
- योजनेची कर्जपुरवठा मुदत ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
६. स्वनिधी से समृद्धी (SVANidhi Se Samriddhi)
- या घटकाची सुरुवात ४ जानेवारी २०२१ रोजी झाली.
- पथविक्रेत्यांच्या कुटुंबांचे सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा उद्देश आहे.
- लाभार्थी कुटुंबांना केंद्र सरकारच्या निवडक ८ सामाजिक कल्याणकारी योजनांशी जोडले जाते.
- यामध्ये प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, वन नेशन वन रेशन कार्ड आदी योजनांचा समावेश होतो.
७. योजनेची पुनर्रचना व विस्तार – २०२५
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २७ ऑगस्ट २०२५ रोजी पीएम स्वनिधी योजनेच्या पुनर्रचनेला आणि मुदतवाढीला मंजुरी दिली.
| घटक | तपशील |
|---|---|
| एकूण आर्थिक तरतूद | ₹७,३३२ कोटी |
| योजनेचे अपेक्षित लाभार्थी | १.१५ कोटी |
| नवीन लाभार्थ्यांचे लक्ष्य | ५० लाख |
| कर्जपुरवठ्याची अंतिम मुदत | ३१ मार्च २०३० |
| नवीन सुविधा | UPI-संलग्न RuPay Credit Card |
| विस्तारित व्याप्ती | Census Towns व निमशहरी क्षेत्रे (Peri-Urban Areas) |
Press Information Bureau+1
८. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महत्त्व
- महाराष्ट्रातील शहरी पथविक्रेते, फेरीवाले आणि लघु व्यावसायिकांसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
- महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या माध्यमातून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविला जातो.
- पथविक्रेत्यांना सावकारी कर्जावरील अवलंबित्व कमी करून औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यास मदत होते.
- डिजिटल पेमेंट, आर्थिक साक्षरता आणि सामाजिक सुरक्षा यांना प्रोत्साहन मिळते.
परीक्षेसाठी विशेष संदर्भ: महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (Urban Local Bodies – ULBs) आणि राज्यस्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणेची भूमिका लक्षात ठेवावी.
MPSC परीक्षा विशेष – ट्रॅप आणि महत्त्वाचे मुद्दे
⚠️ संभाव्य फसवे मुद्दे
| संभाव्य प्रश्न | योग्य उत्तर |
|---|---|
| पीएम स्वनिधी योजना कोणत्या मंत्रालयाची आहे? | गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय |
| योजना कधी सुरू झाली? | १ जून २०२० |
| योजनेचे स्वरूप काय? | केंद्र क्षेत्र योजना |
| पहिल्या टप्प्यातील कर्ज किती? | ₹१५,००० |
| दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज किती? | ₹२५,००० |
| तिसऱ्या टप्प्यातील कर्ज किती? | ₹५०,००० |
| योजनेची सुधारित अंतिम मुदत? | ३१ मार्च २०३० |
| सन्मान पुरस्कार २०२६ किती? | ५२ पुरस्कार व ५ विशेष सन्मान |
📌 लक्षात ठेवण्यासारखे बारकावे
- पीएम स्वनिधी ही केंद्र क्षेत्र योजना आहे; केंद्र पुरस्कृत योजना (Centrally Sponsored Scheme) नाही.
- ही योजना मुख्यतः पथविक्रेत्यांना खेळते भांडवल उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरू करण्यात आली.
- कर्जासाठी तारणाची आवश्यकता नसते.
- ७% व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी कॅशबॅक या स्वतंत्र सुविधा आहेत.
- स्वनिधी सन्मान पुरस्कार हे योजनेच्या अंमलबजावणीतील उत्कृष्ट कामगिरीचा गौरव करतात; ते वैयक्तिक पथविक्रेत्यांसाठीचे पुरस्कार नाहीत.
- योजनेची अंमलबजावणी गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय आणि वित्तीय सेवा विभाग यांच्या संयुक्त जबाबदारीत येते.
एका दृष्टिक्षेपात उजळणी (High-Yield One-Liners)
- पीएम स्वनिधी योजना – १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली.
- संबंधित मंत्रालय – गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय.
- स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६ – २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे आयोजित.
- पुरस्कारांची संख्या – ५२ पुरस्कार आणि ५ विशेष सन्मान.
- कर्जाचे तीन टप्पे – ₹१५,०००, ₹२५,००० आणि ₹५०,०००.
- RuPay Credit Card – पात्र लाभार्थ्यांसाठी कमाल ₹३०,००० मर्यादा.
- योजनेची सुधारित अंतिम मुदत – ३१ मार्च २०३०.
सराव प्रश्न (Exam-Standard Practice MCQs)
प्रश्न १. पीएम स्वनिधी योजनेबाबत खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) या योजनेची सुरुवात १ जून २०२० रोजी झाली.
ब) ही योजना केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाशी संबंधित आहे.
क) या योजनेअंतर्गत पथविक्रेत्यांना विनातारण खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते.
वरीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत?
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- फक्त अ आणि क
- अ, ब आणि क
योग्य उत्तर: पर्याय ४
स्पष्टीकरण: तिन्ही विधाने योग्य आहेत. पीएम स्वनिधी योजना १ जून २०२० रोजी सुरू झाली असून पथविक्रेत्यांना विनातारण कर्ज उपलब्ध करून देते.
प्रश्न २. पीएम स्वनिधी योजनेच्या पुनर्रचित कर्ज रचनेनुसार खालीलपैकी योग्य जोड्या कोणत्या?
अ) पहिले कर्ज – ₹१५,०००
ब) दुसरे कर्ज – ₹२५,०००
क) तिसरे कर्ज – ₹५०,०००
ड) तिसऱ्या कर्जाची परतफेड – १२ महिने
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- अ, ब आणि क
- अ, ब, क आणि ड
योग्य उत्तर: पर्याय ३
स्पष्टीकरण: तीन कर्ज टप्प्यांची रक्कम अनुक्रमे ₹१५,०००, ₹२५,००० आणि ₹५०,००० आहे. तिसऱ्या कर्जाची परतफेड ३६ महिन्यांत करायची असते.
प्रश्न ३. स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६ संदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या.
अ) या पुरस्कार सोहळ्याचे आयोजन नवी दिल्ली येथे करण्यात आले.
ब) या पुरस्कारांमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी २१ पुरस्कार होते.
क) या पुरस्कारांमध्ये कर्जपुरवठा संस्थांसाठी १० पुरस्कार होते.
योग्य पर्याय निवडा.
- फक्त अ
- फक्त अ आणि ब
- फक्त ब आणि क
- अ, ब आणि क
योग्य उत्तर: पर्याय २
स्पष्टीकरण: पुरस्कार सोहळा नवी दिल्ली येथे झाला. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी २१, तर कर्जपुरवठा संस्थांसाठी ४ पुरस्कार होते.