महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेला सायडोंगर-I (Saidongar-I) पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प २०२६ मध्ये पर्यावरणीय वादामुळे चर्चेत आला आहे. ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वनजमीन वळविणे आणि ३२ हजारांहून अधिक झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावामुळे स्थानिक नागरिक व पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
प्रकल्पाची महत्त्वाची माहिती
| घटक | तपशील |
|---|---|
| प्रकल्पाचे नाव | सायडोंगर-I (Saidongar-I) पंप्ड स्टोरेज प्रकल्प |
| प्रकल्पाचा प्रकार | Open Loop Pumped Storage Hydropower |
| स्थान | सायडोंगर परिसर, कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा, महाराष्ट्र |
| विकासक | टोरंट समूहाशी संबंधित Torrent PSH 3 Private Limited |
| स्थापित क्षमता | ३,००० मेगावॅट (3 GW) |
| अंदाजित खर्च | सुमारे ₹१३,५०५ कोटी |
| प्रकल्पासाठी एकूण क्षेत्र | सुमारे ३७७ हेक्टर |
| वनक्षेत्र वळविण्याचे प्रमाण | सुमारे २३३ हेक्टर |
| वृक्षतोडीची मंजूर संख्या | ३२,४९० झाडे |
पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प म्हणजे काय?
पंप्ड स्टोरेज (Pumped Storage Hydropower – PSH) ही ऊर्जा साठवणुकीची एक पद्धत आहे. यामध्ये दोन जलाशयांचा वापर केला जातो.
- वीजेची मागणी कमी असताना : सौर किंवा पवन ऊर्जेसारख्या उपलब्ध अतिरिक्त विजेचा वापर करून पाणी खालच्या जलाशयातून वरच्या जलाशयात पंप केले जाते.
- वीजेची मागणी वाढल्यावर : वरच्या जलाशयातील पाणी खाली सोडले जाते. या पाण्याच्या प्रवाहामुळे टर्बाइन फिरतात आणि वीज निर्माण होते.
महत्त्व: ही पद्धत अतिरिक्त ऊर्जा साठवण्यास, विजेची मागणी व पुरवठा यांचा समतोल राखण्यास आणि वीजग्रिडची स्थिरता (Grid Stability) सुधारण्यास मदत करते. हा प्रकल्प स्वतःहून नवीन प्राथमिक ऊर्जा निर्माण करण्याऐवजी वीज साठवून गरजेच्या वेळी उपलब्ध करून देतो.
प्रकल्प चर्चेत का आला?
या प्रकल्पामुळे विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यांच्यातील संघर्ष पुन्हा चर्चेत आला आहे.
- वृक्षतोडीचा मुद्दा : प्रकल्पासाठी ३२,४९० झाडे तोडण्यास मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आहे.
- वनजमीन : सुमारे २३३ हेक्टर वनक्षेत्र वळविण्याचा प्रस्ताव आहे.
- स्थानिकांचा विरोध : जंगलावर अवलंबून असलेल्या स्थानिक नागरिकांनी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी वृक्षतोडीला विरोध केला आहे.
- कामाला तात्पुरती स्थगिती : २ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या वृत्तानुसार, विरोधानंतर वृक्षतोडीचे काम तात्पुरते थांबविण्यात आले होते. वृत्तानुसार, तोपर्यंत सुमारे १,१०० झाडे तोडली गेली होती.
कंपनी आणि सरकारची भूमिका
टोरंट पॉवरच्या मते, या प्रकल्पामुळे वाढत्या अक्षय ऊर्जा निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर वीजपुरवठ्याची स्थिरता सुधारेल आणि संध्याकाळच्या अधिक मागणीच्या काळात कोळशावर आधारित वीजनिर्मितीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल.
कंपनीने पुढील पर्यावरणीय उपाययोजनांचा उल्लेख केला आहे:
- सुमारे ६०,००० झाडांची लागवड करण्याची योजना.
- भरपाईस्वरूप वृक्षलागवडीसाठी अतिरिक्त जमीन वनविभागाकडे सुपूर्द केल्याचा दावा.
- वन्यजीव संवर्धन योजना आणि पर्यावरण व्यवस्थापन उपाय.
या उपाययोजना कंपनीने मांडलेल्या आहेत; त्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे आणि पर्यावरणीय परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यमापन महत्त्वाचे ठरेल.
प्रकल्पाशी संबंधित महत्त्वाच्या मंजुरी
| मंजुरी / बाब | तपशील |
|---|---|
| पर्यावरणीय मंजुरी (Environmental Clearance) | १२ जानेवारी २०२६ |
| वनक्षेत्रासाठी Stage-I मंजुरी | ३१ डिसेंबर २०२५ |
| मंजुरी देणारी संस्था | केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय (MoEFCC) |
| प्रकल्पाची क्षमता | ३,००० मेगावॅट |
MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- प्रकल्पाचे नाव: सायडोंगर-I (Saidongar-I)
- प्रकल्पाचा प्रकार: उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (Pumped Storage Hydropower).
- क्षमता: ३,००० मेगावॅट.
- स्थान: कर्जत, रायगड जिल्हा, महाराष्ट्र.
- विकासक: टोरंट समूहाशी संबंधित कंपनी.
- ऊर्जा साठवणुकीचे तत्त्व: दोन जलाशयांमधील पाण्याचे पंपिंग आणि प्रवाह.
- मुख्य वाद: वनक्षेत्राचे वळतीकरण, वृक्षतोड आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवरील संभाव्य परिणाम.
- संबंधित मंत्रालय: केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालय.
सरावासाठी संभाव्य बहुपर्यायी प्रश्न (MCQs)
प्र. १. सायडोंगर-I पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे?
A) पुणे
B) रायगड
C) नाशिक
D) सातारा
उत्तर: B) रायगड
प्र. २. सायडोंगर-I प्रकल्पाची स्थापित क्षमता किती आहे?
A) १,५०० मेगावॅट
B) २,००० मेगावॅट
C) ३,००० मेगावॅट
D) ४,००० मेगावॅट
उत्तर: C) ३,००० मेगावॅट
प्र. ३. पंप्ड स्टोरेज प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश कोणता?
A) केवळ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा
B) अतिरिक्त ऊर्जा साठवून मागणीच्या वेळी वीज उपलब्ध करणे
C) केवळ सिंचनासाठी पाणी साठवणे
D) भूजल पातळी वाढवणे
उत्तर: B) अतिरिक्त ऊर्जा साठवून मागणीच्या वेळी वीज उपलब्ध करणे