भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 (Article 280) नुसार स्थापन करण्यात येणारा वित्त आयोग (Finance Commission) ही घटनात्मक संस्था आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील कर महसुलाचे वितरण, राज्यांना अनुदान आणि आर्थिक संसाधनांच्या वाटपाबाबत शिफारशी करणे हे या आयोगाचे प्रमुख कार्य आहे.
भारताच्या 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढिया आहेत.
महत्त्वाची माहिती (Quick Facts)
| घटक | माहिती |
|---|---|
| आयोग | 16 वा वित्त आयोग |
| स्थापना | 31 डिसेंबर 2023 |
| घटनात्मक तरतूद | अनुच्छेद 280 |
| अध्यक्ष | डॉ. अरविंद पनगढिया |
| सचिव | ऋत्विक पांडे |
| शिफारशींचा कालावधी | 2026-27 ते 2030-31 |
| अहवाल सादर | 17 नोव्हेंबर 2025 |
| अहवाल सादर केला | राष्ट्रपतींकडे |
अध्यक्ष व सदस्य
अध्यक्ष:
– डॉ. अरविंद पनगढिया (Dr. Arvind Panagariya)
पूर्णवेळ सदस्य (Full-time Members):
- श्रीमती ॲनी जॉर्ज मॅथ्यू (Annie George Mathew)
- डॉ. मनोज पांडा (Dr. Manoj Panda)
अंशकालीन सदस्य (Part-time Members):
- श्री. टी. रबी शंकर (T. Rabi Sankar)
- डॉ. सौम्यकांती घोष (Dr. Soumyakanti Ghosh)
सचिव: श्री. ऋत्विक पांडे (Ritvik Pandey)
वित्त आयोगाची प्रमुख कार्ये
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 नुसार वित्त आयोग खालील बाबींवर शिफारशी करतो:
- केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये निव्वळ कर महसुलाचे वितरण (Vertical Devolution).
- राज्यांमध्ये कर महसुलाच्या वाट्याचे वितरण (Horizontal Devolution).
- राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची तत्त्वे (Grants-in-Aid).
- पंचायत आणि नगरपालिकांच्या आर्थिक संसाधनांमध्ये वाढ करण्यासाठी उपाययोजना.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आर्थिक तरतुदींशी संबंधित बाबींचा आढावा.
16 व्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी
- केंद्राच्या विभाज्य कर महसुलातील (Divisible Tax Pool) राज्यांचा हिस्सा 41% कायम ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली.
- राज्यांमधील कर महसुलाच्या वाटपासाठी विविध निकष आणि त्यांचे भार निश्चित करण्यात आले.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक संसाधनांबाबत शिफारशी करण्यात आल्या.
- आपत्ती व्यवस्थापनासाठी आर्थिक तरतुदींचा विचार करण्यात आला.
MPSC परीक्षेसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- वित्त आयोगाची तरतूद – अनुच्छेद 280.
- वित्त आयोगाचे स्वरूप – घटनात्मक संस्था (Constitutional Body).
- वित्त आयोगाची स्थापना – राष्ट्रपतींकडून.
- आयोगाची स्थापना – दर पाच वर्षांनी किंवा त्यापूर्वी.
- 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष – डॉ. अरविंद पनगढिया.
- अहवाल सादर करण्याची तारीख – 17 नोव्हेंबर 2025.
- शिफारशींचा कालावधी – 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2031.
- राज्यांचा केंद्रीय विभाज्य कर महसुलातील हिस्सा – 41%.
सराव प्रश्न (MCQs)
प्रश्न 1. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदात वित्त आयोगाची तरतूद आहे?
A) अनुच्छेद 263
B) अनुच्छेद 280
C) अनुच्छेद 324
D) अनुच्छेद 356
उत्तर: B) अनुच्छेद 280
प्रश्न 2. 16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण आहेत?
A) एन. के. सिंह
B) रघुराम राजन
C) अरविंद पनगढिया
D) बिबेक देबरॉय
उत्तर: C) अरविंद पनगढिया
प्रश्न 3. 16 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा कालावधी कोणता आहे?
A) 2024-25 ते 2028-29
B) 2025-26 ते 2029-30
C) 2026-27 ते 2030-31
D) 2027-28 ते 2031-32
उत्तर: C) 2026-27 ते 2030-31
प्रश्न 4. 16 व्या वित्त आयोगाने केंद्राच्या विभाज्य कर महसुलातील राज्यांचा हिस्सा किती कायम ठेवण्याची शिफारस केली?
A) 35%
B) 41%
C) 42%
D) 50%
उत्तर: B) 41%
