📌 महत्त्वाचे मुद्दे (Key Takeaways for Quick Revision)
- सध्याची स्थिती (Current Status): भारतात सध्या २८ राज्ये (28 States) आणि ८ केंद्रशासित प्रदेश (8 Union Territories) आहेत.
- भाषिक तत्त्वावर पहिले राज्य: १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी भाषिक आधारावर निर्माण झालेले पहिले राज्य आंध्र राज्य (Andhra State) होते (फाझल अली आयोगाच्या आधी).
- राज्य पुनर्रचना कायदा (State Reorganisation Act, 1956): ७ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९५६ अन्वये मूळ संविधानातील भाग A, B, C, D वर्गीकरण रद्द करून १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश स्थापन करण्यात आले.
- महाराष्ट्र व गुजरात निर्मिती: १ मे १९६० रोजी द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र (१ मे १९६०) आणि गुजरात (१५ वे राज्य) अस्तित्वात आले.
- नवीनतम बदल (Recent Restructuring):
- २ जून २०१४: तेलंगाणा हे २९ वे राज्य म्हणून स्थापन झाले (आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४).
- ३१ ऑक्टोबर २०१९: जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अन्वये जम्मू-काश्मीर राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर व लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाले (राज्यांची संख्या २८ झाली).
- २६ जानेवारी २०२०: दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या दोन केंद्रशासित प्रदेशांचे एकत्रीकरण होऊन एकच केंद्रशासित प्रदेश बनला (केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ८ झाली).
परीक्षेच्या दृष्टीने विश्लेषण (MPSC Exam Relevance)
भारतीय संविधानातील भाग १ (अनुच्छेद १ ते ४) – संघराज्य आणि त्याचे राज्यक्षेत्र (The Union and its Territory) आणि राज्यांची पुनर्रचना हा MPSC राज्यसेवा (Rajyaseva) व संयुक्त गट ब आणि क (Combine Group B & C) परीक्षांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
🎯 पूर्व परीक्षा (Prelims Relevance)
- राज्यांची निर्मिती वर्ष व कालानुक्रम (Chronological Order of State Formation).
- राज्य पुनर्रचनेशी संबंधित आयोग/समित्या: एस. के. धर आयोग (1948), JVP समिती (1948), फाझल अली आयोग (1953).
- केंद्रशासित प्रदेशांचे रूपांतर राज्यात होण्याची वर्षे (उदा. गोवा, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम).
- जोड्या लावा, अचूक/अयोग्य विधाने ओळखा स्वरूपाचे थेट प्रश्न.
🎯 मुख्य परीक्षा (Mains Relevance)
- अनुच्छेद २ व ३ मधील फरक: नवीन राज्ये संघराज्यात दाखल करून घेणे (Art. 2) विरुद्ध अस्तित्वात असलेल्या राज्यांच्या सीमा/नावे बदलणे (Art. 3).
- संसदेचे साधे बहुमताने कायदे करण्याचे अधिकार व राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी.
- भारतीय संघराज्याचे स्वरूप – “विनाशी घटकांचे अविनाशी संघराज्य” (Indestructible Union of Destructible States).
- प्रादेशिक अस्मिता, भाषिक चळवळी आणि लहान राज्यांच्या मागण्या (उदा. विदर्भ, बोडोलँड).
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व पुनर्रचना समित्या (Committees & Commissions)
स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रांतांची भाषावार पुनर्रचना करण्यासाठी खालील प्रमुख समित्या व आयोग गठीत करण्यात आले होते:
- एस. के. धर आयोग (S. K. Dhar Commission – जून १९४८): भाषिक आधाराऐवजी प्रशासकीय सोयीनुसार राज्यांची पुनर्रचना करण्याची शिफारस या आयोगाने डिसेंबर १९४८ मध्ये केली.
- JVP समिती (JVP Committee – डिसेंबर १९४८): काँग्रेसने जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभी सितारामय्या यांची त्रिस्तरीय समिती नेमली. या समितीने एप्रिल १९४९ मध्ये भाषिक निकष तात्पुरता फेटाळला.
- पोट्टी श्रीरामुलू यांचे उपोषण व आंध्र राज्याची निर्मिती (१९५३): तेलगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी ५६ दिवसांच्या उपोषणानंतर पोट्टी श्रीरामुलू यांचे निधन झाले. परिणामी, १ ऑक्टोबर १९५३ रोजी मद्रासमधून तेलुगू भाषिक वेगळे करून आंध्र राज्य स्थापन केले गेले.
- फाझल अली आयोग / राज्य पुनर्रचना आयोग (SRC – १९५३): फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली (इतर सदस्य: के. एम. पण्णीकर आणि एच. एन. कुंझरु) डिसेंबर १९५३ मध्ये आयोग स्थापन झाला. या आयोगाने “एक भाषा, एक राज्य” हा सिद्धांत नाकारला, मात्र भाषिक निकषाचा मुख्य आधार म्हणून स्वीकार केला. याच्या शिफारशीनुसार राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ (State Reorganisation Act, 1956) आणि ७ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९५६ संमत झाला.
भारतातील २८ घटकराज्ये आणि त्यांची स्थापना दिनांक (28 Indian States & Formation Dates)
खालील तक्त्यामध्ये सर्व २८ राज्यांची अचूक स्थापना दिनांक, संबंधित ऐतिहासिक संदर्भ व घटनादुरुस्त्या देण्यात आल्या आहेत:
| क्र. | राज्य (State) | स्थापना दिवस (Formation Date) | विशेष संदर्भ / ऐतिहासिक माहिती (Historical Context & Acts) |
|---|---|---|---|
| १ | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | १ नोव्हेंबर १९५६ | मूळ आंध्र राज्य १ ऑक्टोबर १९५३; नंतर राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अन्वये तेलंगणा भाग जोडून संयुक्त आंध्र प्रदेश बनला. |
| २ | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | २० फेब्रुवारी १९८७ | ५५ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९८६ अन्वये केंद्रशासित प्रदेशातून २४ वे पूर्ण राज्य बनले. |
| ३ | आसाम (Assam) | २६ जानेवारी १९५० | स्वातंत्र्यपूर्व काळातील प्रांत; संविधान लागू होताना भाग ‘A’ राज्य म्हणून मान्यता. |
| ४ | बिहार (Bihar) | २२ मार्च १९१२ / २६ जानेवारी १९५० | १९१२ मध्ये बंगालमधून वेगळा प्रांत (२२ मार्च – बिहार दिवस); २६ जानेवारी १९५० रोजी औपचारिक घटकराज्य दर्जा. |
| ५ | छत्तीसगड (Chhattisgarh) | १ नोव्हेंबर २००० | मध्य प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २००० अन्वये मध्य प्रदेशातून १६ जिल्ह्यांचे विभाजन करून २६ वे राज्य. |
| ६ | गोवा (Goa) | ३० मे १९८७ | १९६१ मध्ये ‘ऑपरेशन विजय’द्वारे पोर्तुगीजांकडून मुक्त; १९८७ मध्ये दमण-दीवपासून वेगळे करून २५ वे घटकराज्य. |
| ७ | गुजरात (Gujarat) | १ मे १९६० | मुंबई पुनर्रचना कायदा, १९६० (Bombay Reorganisation Act) अन्वये गुजराती भाषिकांसाठी १५ वे राज्य निर्माण. |
| ८ | हरियाणा (Haryana) | १ नोव्हेंबर १९६६ | शाह आयोगाच्या (Shah Commission) शिफारशीनुसार पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ द्वारे १७ वे राज्य स्थापन. |
| ९ | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | २५ जानेवारी १९७१ | १८ वे घटकराज्य; हिमाचल प्रदेश राज्य कायदा, १९७० अन्वये केंद्रशासित प्रदेशातून पूर्ण राज्याचा दर्जा. |
| १० | झारखंड (Jharkhand) | १५ नोव्हेंबर २००० | बिहार पुनर्रचना कायदा, २००० द्वारे बिहारच्या दक्षिणेकडील १८ जिल्ह्यांचे २८ वे राज्य (भगवान बिरसा मुंडा जयंती). |
| ११ | कर्नाटक (Karnataka) | १ नोव्हेंबर १९५६ | मूळ नाव ‘म्हैसूर राज्य’ (Mysore State); १ नोव्हेंबर १९७३ रोजी ‘कर्नाटक’ असे नामकरण झाले. |
| १२ | केरळ (Kerala) | १ नोव्हेंबर १९५६ | त्रावणकोर-कोचीन राज्य आणि मलबार जिल्हा एकत्र करून राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ अन्वये निर्मिती. |
| १३ | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | १ नोव्हेंबर १९५६ | मध्य भारत, विंध्य प्रदेश आणि भोपाळ राज्य मिळवून राज्य पुनर्रचना कायद्यानुसार निर्मिती. |
| १४ | महाराष्ट्र (Maharashtra) | १ मे १९६० | संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीनंतर १ मे १९६० रोजी मुंबई पुनर्रचना कायदा, १९६० अन्वये मराठी भाषिकांचे राज्य स्थापन. |
| १५ | मणिपूर (Manipur) | २१ जानेवारी १९७२ | ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ अन्वये १९ वे घटकराज्य म्हणून दर्जा. |
| १६ | मेघालय (Meghalaya) | २१ जानेवारी १९७२ | आसाममधून आधी २२ व्या घटनादुरुस्तीने स्वायत्त उपराज्य (१९६९); नंतर १९७२ मध्ये २१ वे पूर्ण राज्य. |
| १७ | मिझोराम (Mizoram) | २० फेब्रुवारी १९८७ | ५३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९८६ व मिझो शांतता करारानुसार २३ वे घटकराज्य बनले. |
| १८ | नागालँड (Nagaland) | १ डिसेंबर १९६३ | १३ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९६२ अन्वये नागा हिल्स आणि त्युएनसांग क्षेत्र एकत्र करून १६ वे राज्य. |
| १९ | ओडिशा (Odisha) | १ एप्रिल १९३६ / २६ जानेवारी १९५० | १ एप्रिल १९३६ रोजी ब्रिटिश भारतात भाषिक आधारावर निर्माण झालेला पहिला प्रांत (उत्कल दिवस); २६ जानेवारी १९५० ला घटकराज्य. |
| २० | पंजाब (Punjab) | १ नोव्हेंबर १९६६ | पेप्सू (PEPSU) चे विलीनीकरण १९५६ मध्ये; नंतर १ नोव्हेंबर १९६६ रोजी पंजाबी सुभा चळवळीतून पुनर्रचना. |
| २१ | राजस्थान (Rajasthan) | १ नोव्हेंबर १९५६ | राजपूत संस्थानांचे एकत्रीकरण; १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी अजमेर-मेरवाडा विलीनीकरणाने अंतिम स्वरूप. |
| २२ | सिक्कीम (Sikkim) | १६ मे १९७५ | ३५ व्या घटनादुरुस्तीने सहयोगी राज्य (Associate State); ३६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७५ अन्वये २२ वे पूर्ण घटकराज्य. |
| २३ | तमिळनाडू (Tamil Nadu) | २६ जानेवारी १९५० | मूळ मद्रास राज्य; १४ जानेवारी १९६९ रोजी सी. एन. अण्णादुराई यांच्या काळात ‘तमिळनाडू’ नामकरण. |
| २४ | तेलंगणा (Telangana) | २ जून २०१४ | आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ द्वारे भारताचे २९ वे राज्य म्हणून स्थापन (आता २८ वे राज्य). |
| २५ | त्रिपुरा (Tripura) | २१ जानेवारी १९७२ | ईशान्य क्षेत्र (पुनर्रचना) कायदा, १९७१ अन्वये केंद्रशासित प्रदेशातून २० वे घटकराज्य. |
| २६ | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | २४ जानेवारी १९५० | मूळ नाव ‘संयुक्त प्रांत’ (United Provinces); २४ जानेवारी १९५० रोजी ‘उत्तर प्रदेश’ असे नामकरण (२४ जानेवारी – यूपी स्थापना दिन). |
| २७ | उत्तराखंड (Uttarakhand) | ९ नोव्हेंबर २००० | उत्तर प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २००० अन्वये २७ वे राज्य (मूळ नाव ‘उत्तरांचल’; २००७ मध्ये ‘उत्तराखंड’). |
| २८ | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | २६ जानेवारी १९५० | १९४७ च्या फाळणीनंतर पश्चिम बंगाल; २६ जानेवारी १९५० रोजी संविधानानुसार घटकराज्य म्हणून मान्यता. |
भारतातील ८ केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची निर्मिती (8 Union Territories)
संविधानाच्या भाग ८ (अनुच्छेद २३९ ते २४२) अंतर्गत केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्त प्रशासक किंवा नायब राज्यपालांमार्फत (Lieutenant Governor) चालवला जातो:
| क्र. | केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) | स्थापना दिनांक (Formation Date) | महत्त्वाचा घटनात्मक संदर्भ (Constitutional Context) |
|---|---|---|---|
| १ | अंदमान आणि निकोबार बेटे | १ नोव्हेंबर १९५६ | ७ वी घटनादुरुस्ती आणि राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ अन्वये केंद्रशासित प्रदेश. |
| २ | चंदिगढ | १ नोव्हेंबर १९६६ | पंजाब व हरियाणा राज्यांची संयुक्त राजधानी म्हणून पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ द्वारे निर्मिती. |
| ३ | दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव | २६ जानेवारी २०२० | संसदेच्या विलीनीकरण कायदा, २०१९ अन्वये दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांचे एकत्रिकरण करण्यात आले. |
| ४ | दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – NCT) | १ नोव्हेंबर १९५६ (१९९१ मध्ये NCT) | ६९ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९९१ अन्वये कलम २३९AA जोडून विधानसभेसह ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र’ (NCT) दर्जा. |
| ५ | जम्मू आणि काश्मीर | ३१ ऑक्टोबर २०१९ | जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अन्वये कलम ३७० निष्प्रभ करून विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश. |
| ६ | लडाख | ३१ ऑक्टोबर २०१९ | जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९ अन्वये लेह आणि कारगिल जिल्ह्यांचा समावेश असलेला विधानसभा नसलेला UT. |
| ७ | लक्षद्वीप | १ नोव्हेंबर १९५६ | राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ अन्वये लक्कादिव, मिनिकॉय आणि अमिनीदिवी बेटे एकत्र; १९७३ मध्ये ‘लक्षद्वीप’ नामकरण. |
| ८ | पुडुचेरी (Puducherry) | १ नोव्हेंबर १९५४ / १६ ऑगस्ट १९६२ | १ नोव्हेंबर १९५४ रोजी फ्रेंचांकडून हस्तांतरण; १४ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९६२ अन्वये भारतात अधिकृत समावेश (विधानसभेसह). |
राज्यांच्या निर्मितीचा कालानुक्रम: परीक्षेसाठी जलद उजळणी (Chronology for MPSC)
MPSC पूर्व परीक्षेत अनेकदा राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६ नंतर स्थापन झालेल्या राज्यांचा योग्य कालानुक्रम (Chronological Order) विचारला जातो. त्यासाठी खालील क्रम लक्षात ठेवावा:
- १५ वे राज्य: गुजरात (१ मे १९६०) – मुंबई राज्याचे विभाजन.
- १६ वे राज्य: नागालँड (१ डिसेंबर १९६३) – नागा हिल्स परिसर.
- १७ वे राज्य: हरियाणा (१ नोव्हेंबर १९६६) – पंजाबचे विभाजन (शाह आयोग).
- १८ वे राज्य: हिमाचल प्रदेश (२५ जानेवारी १९७१) – केंद्रशासित प्रदेशातून राज्य.
- १९, २० व २१ वे राज्य: मणिपूर, त्रिपुरा व मेघालय (२१ जानेवारी १९७२).
- २२ वे राज्य: सिक्कीम (१६ मे १९७५) – ३६ वी घटनादुरुस्ती कायदा, १९७५.
- २३ व २४ वे राज्य: मिझोराम (२० फेब्रुवारी १९८७) आणि अरुणाचल प्रदेश (२० फेब्रुवारी १९८७).
- २५ वे राज्य: गोवा (३० मे १९८७) – दमण-दीव केंद्रशासित ठेवून गोव्याला राज्याचा दर्जा.
- २६, २७ व २८ वे राज्य (नोव्हेंबर २०००): छत्तीसगड (१ नोव्हेंबर), उत्तराखंड (९ नोव्हेंबर) आणि झारखंड (१५ नोव्हेंबर).
- २९ वे राज्य: तेलंगणा (२ जून २०१४) – आंध्र प्रदेशातून विभाजन.
- २०१९-२०२० पुनर्रचना: जम्मू-काश्मीरचे दोन UT मध्ये विभाजन झाल्याने राज्यांची संख्या २८ झाली; दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव एकत्र झाल्याने UT संख्या ८ झाली.
संभाव्य सराव प्रश्न (MPSC Practice Questions with Explanations)
प्रश्न १. खालील राज्यांचा त्यांच्या स्थापनेनुसार योग्य कालानुक्रम (Chronological Order) ओळखा:
(अ) नागालँड
(ब) गुजरात
(क) हरियाणा
(ड) हिमाचल प्रदेश
पर्याय:
१) (अ) – (ब) – (क) – (ड)
२) (ब) – (अ) – (क) – (ड)
३) (ब) – (क) – (अ) – (ड)
४) (क) – (ब) – (ड) – (अ)
उत्तर: पर्याय (२)
स्पष्टीकरण: गुजरातची स्थापना १ मे १९६० (१५ वे राज्य), नागालँड १ डिसेंबर १९६३ (१६ वे राज्य), हरियाणा १ नोव्हेंबर १९६६ (१७ वे राज्य), तर हिमाचल प्रदेश २५ जानेवारी १९७१ (१८ वे राज्य) रोजी झाले. त्यामुळे योग्य क्रम (ब) – (अ) – (क) – (ड) असा आहे.
प्रश्न २. राज्य पुनर्रचनेबाबत खालील विधानांचा विचार करा:
(अ) भाषावार प्रांतरचनेसाठी नेमलेल्या फाझल अली आयोगाने ‘एक भाषा, एक राज्य’ हा सिद्धांत मान्य केला होता.
(ब) ७ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९५६ अन्वये भारतात १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहेत?
१) फक्त (अ)
२) फक्त (ब)
३) दोन्ही (अ) आणि (ब)
४) एकही नाही
उत्तर: पर्याय (२) फक्त (ब)
स्पष्टीकरण: फाझल अली आयोगाने ‘एक भाषा, एक राज्य’ (One Language, One State) हा सिद्धांत स्पष्टपणे नाकारला होता; राष्ट्रीय एकात्मता आणि प्रशासकीय सोय यांना प्राधान्य दिले होते. म्हणून विधान (अ) चुकीचे आहे. ७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार १४ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश स्थापन झाले, म्हणून विधान (ब) बरोबर आहे.
प्रश्न ३. ३६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७५ अन्वये खालीलपैकी कोणत्या प्रदेशाला भारतीय संघराज्यात पूर्ण घटकराज्याचा दर्जा देण्यात आला?
१) गोवा
२) सिक्कीम
३) मिझोराम
४) मणिपूर
उत्तर: पर्याय (२) सिक्कीम
स्पष्टीकरण: ३५ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७४ द्वारे सिक्कीमला ‘सहयोगी राज्य’ (Associate State) चा विशेष दर्जा देण्यात आला होता (कलम २A). त्यानंतर सार्वमत घेऊन ३६ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९७५ अन्वये चोग्याल राजेशाही संपुष्टात आणून सिक्कीम हे भारतीय संघराज्यातील २२ वे पूर्ण घटकराज्य बनले.
