महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) द्वारे विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांचे बदललेले स्वरूप (विधानयुक्त प्रश्न, जोड्या जुळवा आणि संकल्पनात्मक प्रश्न) लक्षात घेऊन तयार केलेला हा विशेष सराव प्रश्नसंच आहे. प्रत्येक प्रश्नाखाली परीक्षेच्या दृष्टीने अचूक उत्तर व सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे.
प्रश्न १. पंचायत राज संस्थांना ‘घटनात्मक दर्जा’ देण्याची शिफारस सर्वप्रथम कोणत्या समितीने केली होती?
(१) बलवंतराय मेहता समिती
(२) अशोक मेहता समिती
(३) डॉ. एल. एम. सिंघवी समिती
(४) जी. व्ही. के. राव समिती
उत्तर: (३) डॉ. एल. एम. सिंघवी समिती
स्पष्टीकरण: १९८६ मध्ये राजीव गांधी सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. एल. एम. सिंघवी समितीने पंचायत राज संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी त्यांना भारतीय राज्यघटनेत स्वतंत्र प्रकरण जोडून घटनात्मक अधिष्ठान देण्याची शिफारस केली. यानंतर पी. के. थुंगन समिती (१९८८) आणि व्ही. एन. गाडगीळ समिती (१९८८) यांनीही यावर शिक्कामोर्तब केले.
प्रश्न २. खालील विधाने विचारात घ्या:
अ. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २४३-D नुसार पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांसाठी किमान ५०% जागा राखीव असणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
ब. महाराष्ट्रात २०११ च्या वैधानिक सुधारणेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५०% आरक्षण देण्यात आले आहे.
क. ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामसभेला घटनेच्या कलम २४३-A अन्वये मान्यता मिळाली आहे.
वरीलपैकी कोणते/ती विधाने बरोबर आहेत?
(१) फक्त अ आणि ब
(२) फक्त ब आणि क
(३) फक्त अ आणि क
(४) वरील सर्व
उत्तर: (२) फक्त ब आणि क
स्पष्टीकरण: विधान ‘अ’ चुकीचे आहे, कारण केंद्रीय ७३ व्या घटनादुरुस्तीच्या कलम २४३-D नुसार महिलांसाठी किमान १/३ (३३%) आरक्षण बंधनकारक आहे; ५०% नव्हे. घटकराज्यांना स्वतःच्या कायद्याने आरक्षण वाढवण्याची मुभा असल्याने महाराष्ट्राने २०११ मध्ये सुधारणा करून हे आरक्षण ५०% केले आहे. विधान ‘ब’ आणि ‘क’ पूर्णतः बरोबर आहेत.
प्रश्न ३. जोड्या जुळवा (७३ वी घटनादुरुस्ती – कलमे):
| गट ‘अ’ (कलम) | गट ‘ब’ (विषय) |
| अ. कलम २४३-E | १. राज्य निवडणूक आयोग |
| ब. कलम २४३-F | २. राज्य वित्त आयोग |
| क. कलम २४३-I | ३. पंचायतींचा कार्यकाल |
| ड. कलम २४३-K | ४. सदस्यांची अपात्रता |
पर्यायी उत्तरे:
(१) अ-३, ब-४, क-२, ड-१
(२) अ-३, ब-१, क-२, ड-४
(३) अ-४, ब-३, क-१, ड-२
(४) अ-२, ब-४, क-३, ड-१
उत्तर: (१) अ-३, ब-४, क-२, ड-१
स्पष्टीकरण: कलम २४३-E: पंचायतींचा कार्यकाल (५ वर्षे); कलम २४३-F: सदस्यांची अपात्रता; कलम २४३-I: राज्य वित्त आयोग (दर ५ वर्षांनी); कलम २४३-K: राज्य निवडणूक आयोग.
प्रश्न ४. वसंतराव नाईक समितीच्या (१९६०) संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे?
(१) समितीने महाराष्ट्रात त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था स्थापन करण्याची शिफारस केली.
(२) या समितीने विकासाचा मुख्य कार्यकारी घटक म्हणून ‘पंचायत समिती’ला प्राधान्य दिले.
(३) जिल्हा परिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख हा स्वतंत्र IAS दर्जाचा अधिकारी असावा, अशी शिफारस केली.
(४) जिल्हाधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेच्या कामकाजापासून दूर ठेवण्याची शिफारस केली.
उत्तर: (२) या समितीने विकासाचा मुख्य कार्यकारी घटक म्हणून ‘पंचायत समिती’ला प्राधान्य दिले.
स्पष्टीकरण: वसंतराव नाईक समितीने विकासाचा मुख्य कार्यकारी घटक म्हणून जिल्हा परिषदेला (ZP) सर्वाधिक शक्तिशाली बनवले. राष्ट्रीय पातळीवरील बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत समितीला मुख्य कार्यकारी घटक मानले होते, हा या दोन समित्यांमधील मुख्य फरक आहे.
प्रश्न ५. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ नुसार ग्रामसभेच्या संदर्भात खालील विधाने तपासा:
अ. एका आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किमान ४ बैठका होणे बंधनकारक आहे.
ब. ग्रामसभेसाठी एकूण मतदारांच्या किमान १५% किंवा १०० मतदार (यापैकी जे कमी असेल) उपस्थितीची अट असते.
क. सरपंचाने आर्थिक वर्षात आवश्यक ग्रामसभा न बोलावल्यास तो अपात्र ठरतो.
योग्य पर्याय निवडा:
(१) फक्त अ बरोबर
(२) फक्त अ आणि ब बरोबर
(३) फक्त ब आणि क बरोबर
(४) अ, ब आणि क सर्व विधाने बरोबर
उत्तर: (४) अ, ब आणि क सर्व विधाने बरोबर
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ७ नुसार एका वित्तीय वर्षात किमान ४ ग्रामसभा (साधारणतः २६ जाने, १ मे, १५ ऑगस्ट, २ ऑक्टोबर) घेणे बंधनकारक असून गणपूर्ती (Quorum) एकूण मतदारांच्या १५% किंवा १०० मतदार असते. सरपंचाने या सभा न घेतल्यास कलम ७(१) नुसार तो सरपंच पदावर राहण्यास अपात्र ठरतो.
प्रश्न ६. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ मधील तरतुदीनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी खालीलपैकी कोणता नियम योग्य आहे?
(१) ठरावाची मागणी करण्यासाठी किमान १/२ सदस्यांची स्वाक्षरी आवश्यक असते.
(२) जर अध्यक्ष महिला असेल, तर हा ठराव ३/४ बहुमताने पारित व्हावा लागतो.
(३) या विशेष सभेचे अध्यक्षस्थान विभागीय आयुक्त भूषवतात.
(४) अध्यक्ष निवडून आल्यानंतर पहिल्या ३ महिन्यांत अविश्वास ठराव आणता येतो.
उत्तर: (२) जर अध्यक्ष महिला असेल, तर हा ठराव ३/४ बहुमताने पारित व्हावा लागतो.
स्पष्टीकरण: कलम ४९ नुसार अविश्वास ठरावाची नोटीस १/३ सदस्यांनी द्यावी लागते. सामान्य स्थितीत २/३ बहुमत लागते, मात्र अध्यक्ष महिला असल्यास ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते. या सभेचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी भूषवतात आणि निवडून आल्यापासून पहिल्या ६ महिन्यांपर्यंत असा ठराव मांडता येत नाही.
प्रश्न ७. ग्रामसेवकाच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान सत्य नाही?
(१) ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
(२) ग्रामसेवकाची नियुक्ती आणि बडतर्फी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) करतात.
(३) ग्रामसेवकाचे वेतन राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून दिले जाते.
(४) तो गावातील बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून काम पाहतो.
उत्तर: (३) ग्रामसेवकाचे वेतन राज्य शासनाच्या महसूल विभागाकडून दिले जाते.
स्पष्टीकरण: ग्रामसेवक हा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ कर्मचारी असून त्याचे वेतन जिल्हा निधीतून (District Fund) दिले जाते; राज्य सरकारच्या थेट महसूल खात्यातून नाही.
प्रश्न ८. भारतीय राज्यघटनेच्या १२ व्या परिशिष्टात (Twelfth Schedule) नागरी स्थानिक संस्थांसाठी एकूण किती कार्यात्मक विषयांची नोंद आहे?
(१) २१ विषय
(२) २४ विषय
(३) २९ विषय
(४) १८ विषय
उत्तर: (४) १८ विषय
स्पष्टीकरण: ७४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार घटनेत जोडलेल्या १२ व्या परिशिष्टात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी १८ विषय आहेत. तर ७३ व्या घटनादुरुस्तीनुसार ११ व्या परिशिष्टात पंचायतींसाठी २९ विषय देण्यात आले आहेत.
प्रश्न ९. भारतातील कटक मंडळांच्या (Cantonment Boards) प्रशासनाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या:
अ. कटक मंडळे ही संबंधित घटकराज्याच्या नगरविकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली असतात.
ब. कटक मंडळाचा अध्यक्ष हा त्या लष्करी ठाण्याचा स्टेशन कमांडर (लष्करी अधिकारी) असतो.
क. महाराष्ट्रात एकूण ७ कटक मंडळे अस्तित्वात आहेत.
वरीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत?
(१) फक्त अ आणि ब
(२) फक्त ब आणि क
(३) फक्त अ आणि क
(४) अ, ब आणि क
उत्तर: (२) फक्त ब आणि क
स्पष्टीकरण: विधान ‘अ’ चुकीचे आहे, कारण कटक मंडळे ही राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसून केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या (Ministry of Defence) थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्य करतात (छावणी अधिनियम, २००६). महाराष्ट्रात पुणे, खडकी, देहूरोड, देवळाली, कामठी, अहमदनगर आणि औरंगाबाद अशी ७ कटक मंडळे आहेत.
प्रश्न १०. १८२९ मध्ये भारतामध्ये ‘विभागीय आयुक्त’ (Divisional Commissioner) हे पद खालीलपैकी कोणत्या गव्हर्नर जनरलने निर्माण केले?
(१) वॉरन हेस्टिंग्स
(२) लॉर्ड कॉर्नवालिस
(३) लॉर्ड विल्यम बेंटिंक
(४) लॉर्ड डलहौसी
उत्तर: (३) लॉर्ड विल्यम बेंटिंक
स्पष्टीकरण: लॉर्ड विल्यम बेंटिंक यांनी १८२९ मध्ये जिल्हाधिकारी आणि सत्र न्यायाधीशांच्या कामकाजावर प्रशासकीय देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी महसूल आयुक्त / विभागीय आयुक्त हे पद निर्माण केले. तर १७७२ मध्ये वॉरन हेस्टिंग्स यांनी जिल्हाधिकारी पद निर्माण केले होते.
प्रश्न ११. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या (Standing Committee) संदर्भात खालील विधाने तपासा:
अ. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात.
ब. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
क. स्थायी समिती ही जिल्हा परिषदेची सर्वात महत्त्वाची विषय समिती आहे.
अयोग्य विधान ओळखा:
(१) फक्त अ
(२) फक्त ब
(३) फक्त क
(४) यांपैकी नाही
उत्तर: (२) फक्त ब
स्पष्टीकरण: जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO) हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात; CEO नव्हे. त्यामुळे विधान ‘ब’ अयोग्य आहे.
प्रश्न १२. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार ‘अ’ वर्ग (Class A) नगरपरिषदेसाठी लोकसंख्येचा निकष काय आहे?
(१) ५०,००० पेक्षा जास्त
(२) ७५,००० पेक्षा जास्त
(३) १,००,००० पेक्षा जास्त
(४) ३,००,००० पेक्षा जास्त
उत्तर: (३) १,००,००० पेक्षा जास्त
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्रात १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांसाठी ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद; ४०,००१ ते १,००,००० लोकसंख्येसाठी ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद; आणि ४०,००० किंवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्येसाठी ‘क’ वर्ग नगरपरिषद स्थापन केली जाते. (३ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास महानगरपालिका स्थापन करता येते).
प्रश्न १३. प्रा. पी. बी. पाटील समितीने (१९८४) खालीलपैकी कोणती महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती?
(१) न्याय पंचायती तात्काळ बरखास्त कराव्यात.
(२) ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड थेट प्रौढ मतदारांमधून व्हावी.
(३) पंचायत राज व्यवस्था पूर्णपणे द्विस्तरीय करावी.
(४) जिल्हाधिकाऱ्याला जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष बनवावे.
उत्तर: (२) ग्रामपंचायत सरपंचाची निवड थेट प्रौढ मतदारांमधून व्हावी.
स्पष्टीकरण: प्रा. पी. बी. पाटील समितीने सरपंचाची थेट जनतेतून निवड आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. पर्याय (१) ही शिफारस ल. ना. बोंगिरवार समितीची (१९७०) होती, तर पर्याय (३) ही अशोक मेहता समितीची (१९७७) होती.
प्रश्न १४. खालीलपैकी कोणास “भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक” मानले जाते?
(१) लॉर्ड मेयो
(२) लॉर्ड कर्झन
(३) लॉर्ड रिपन
(४) लॉर्ड माउंटबॅटन
उत्तर: (३) लॉर्ड रिपन
स्पष्टीकरण: १८ मे १८८२ रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया घालणारा ऐतिहासिक ठराव संमत केल्यामुळे लॉर्ड रिपन यांना भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक म्हटले जाते. (लॉर्ड मेयो यांना आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक मानले जाते).
प्रश्न १५. गावपातळीवरील महसूल प्रशासनातील ‘तलाठी’ या पदावर नियंत्रण ठेवण्याचे आणि सातबारावरील फेरफार नोंदी प्रमाणित (Certify) करण्याचे अधिकार कोणास असतात?
(१) ग्रामसेवक
(२) मंडळ अधिकारी (Circle Officer)
(३) गट विकास अधिकारी (BDO)
(४) सरपंच
उत्तर: (२) मंडळ अधिकारी (Circle Officer)
स्पष्टीकरण: तलाठ्याने घेतलेल्या फेरफार नोंदींची (Mutation Entries) जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता देऊन प्रमाणित करण्याचे अधिकार महसूल विभागातील मंडळ अधिकारी (Circle Officer / Inspector) यांच्याकडे असतात.
अभ्यासक्रम नेव्हिगेशन
- मागील भाग: प्रकरण ७: जिल्हा व महसूल प्रशासन
- मुख्य इंडेक्स: पंचायत राज संपूर्ण मार्गदर्शक – मुख्य पृष्ठ
