नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (Urban Local Bodies)

ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांप्रमाणेच शहरी भागाच्या विकासासाठी आणि नागरी सेवांच्या व्यवस्थापनासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असतात. ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायदा, १९९२ अन्वये या संस्थांना घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त झाले.

महाराष्ट्रात वेगाने वाढणारे शहरीकरण लक्षात घेता MPSC राज्यसेवा व संयुक्त परीक्षांमध्ये नागरी प्रशासनावर, विशेषतः महानगरपालिका व कटक मंडळे (Cantonment Boards) या घटकांवर सातत्याने प्रश्न विचारले जातात.

१. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे घटनात्मक वर्गीकरण (कलम २४३-Q)

७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या कलम २४३-Q अन्वये नागरी भागांचे लोकसंख्या, महसूल व आर्थिक घनतेनुसार ३ प्रमुख स्तरांमध्ये वर्गीकरण केले आहे:

नागरी संस्थेचा प्रकार	कार्यक्षेत्र व व्याख्या	लागू असणारा कायदा (महाराष्ट्र)
१. नगरपंचायत (Nagar Panchayat)	ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे रूपांतरित होणारे संक्रमणशील क्षेत्र (Transitional Area).	महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५.
२. नगरपरिषद / नगरपालिका (Municipal Council)	लहान नागरी क्षेत्र (Smaller Urban Area). लोकसंख्येनुसार अ, ब, क वर्गवारी.	महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५.
३. महानगरपालिका (Municipal Corporation)	मोठे नागरी क्षेत्र (Larger Urban Area).	महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC Act, १९४९) व मुंबई मनपा कायदा, १८८८.
४. कटक मंडळे (Cantonment Boards)	लष्करी छावण्यांचे नागरी प्रशासन (केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत).	छावणी अधिनियम (Cantonments Act, २००६).

२. महानगरपालिका (Municipal Corporation)

महाराष्ट्रात ३ लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांसाठी महानगरपालिका स्थापन केली जाते. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांचा कारभार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (MMC Act, १९४९) नुसार चालतो (पूर्वीचा बॉम्बे प्रॉव्हिन्शियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन – BPMC Act).

अ) रचना व सदस्य संख्या

• सदस्य संख्या: महानगरपालिकेत किमान ६५ ते कमाल २२१ निवडून आलेले नगरसेवक (Corporators) असतात.
• निवडणूक पद्धत: प्रभागांमधून (Wards) थेट जनतेकडून ५ वर्षांसाठी निवड. बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत (Multi-member Ward System) राज्य शासनाच्या धोरणानुसार लागू केली जाते.
• आरक्षण: SC व ST साठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात, OBC साठी २७%, आणि सर्व प्रवर्गांत मिळून महिलांसाठी ५०% आरक्षण बंधनकारक आहे.
• स्वीकृत सदस्य (Nominated Members): पालिकेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या १०% किंवा कमाल ५ तज्ज्ञ व्यक्तींची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड करता येते.

ब) महापौर व उपमहापौर (Mayor & Deputy Mayor): राजकीय प्रमुख

महानगरपालिकेचा प्रथम नागरिक आणि राजकीय प्रमुख महापौर असतो.

• निवड: निवडून आलेल्या सर्व नगरसेवकांमधून पहिल्या सभेत बहुमताने निवड होते.
• कार्यकाळ: महापौरांचा कार्यकाळ अडीच वर्षे (२.५ वर्षे / ३० महिने) असतो.
• अधिकार व कार्ये:
  1. शहराचा प्रथम नागरिक म्हणून सन्मान.
  2. महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.
  3. पालिकेचे कामकाज नियमानुसार चालवणे व मतदानाच्या वेळी समसमान मते पडल्यास निर्णायक मत (Casting Vote) देणे.
  4. महापालिका आयुक्तांकडून कोणत्याही विकासकामाचा किंवा खात्याचा अहवाल मागवण्याचा अधिकार.
• अविश्वास ठराव: महापौरांविरुद्ध अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी १/३ सदस्यांची सही आवश्यक असते आणि तो ३/४ बहुमताने संमत व्हावा लागतो.

क) महानगरपालिका आयुक्त (Municipal Commissioner): प्रशासकीय प्रमुख

महापौर हा शहराचा नामधारी/राजकीय प्रमुख असतो, तर खरी प्रशासकीय व कार्यकारी सत्ता महानगरपालिका आयुक्तांच्या हातात असते.

प्रशासकीय घटक	परीक्षेसाठी अचूक तपशील
संवर्ग व दर्जा	भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) वरिष्ठ श्रेणी सनदी अधिकारी.
निवड	केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC).
नेमणूक	महाराष्ट्र राज्य शासन (नगरविकास विभाग).
कार्यकाळ	साधारणपणे ३ वर्षे.
वेतन व भत्ते	महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून (Municipal Fund) दिले जातात.
परत बोलावण्याची तरतूद	मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत एकूण नगरसेवकांच्या ५/८ बहुमताने आयुक्तांविरुद्ध ठराव संमत झाल्यास राज्य शासन त्यांना परत बोलावते (Recall).

• आयुक्तांचे मुख्य अधिकार:
  1. महापालिकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून सर्व कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण.
  2. महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget) तयार करून स्थायी समितीला सादर करणे.
  3. स्थायी समिती व महापालिकेने मंजूर केलेल्या ठरावांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.
  4. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांचे जीवन व आरोग्य रक्षणासाठी त्वरित खर्च करण्याचे स्वतंत्र अधिकार.

ड) महानगरपालिकेच्या वैधानिक समित्या (Committees)

1. स्थायी समिती (Standing Committee): ही मनपाची सर्वात महत्त्वाची व शक्तिशाली आर्थिक समिती असते. यामध्ये १६ सदस्य असतात. दरवर्षी त्यातील अर्धे (८) सदस्य निवृत्त होतात. स्थायी समितीच्या सभापतीची निवड दरवर्षी होते.
2. परिवहन समिती (Transport Committee): ज्या शहरांत पालिकेची स्वतःची परिवहन सेवा (उदा. PMPML, BEST) आहे, तिथे ही समिती कार्यरत असते.
3. प्रभाग समित्या (Ward Committees – कलम २४३-S): ३ लाख किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांमध्ये प्रभाग समित्यांची स्थापना करणे घटनात्मकरित्या बंधनकारक आहे.

३. नगरपरिषद / नगरपालिका (Municipal Council)

लहान नागरी क्षेत्रासाठी नगरपरिषद कार्यरत असते. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार यांचे कामकाज चालते.

अ) लोकसंख्येनुसार वर्गवारी (A, B, C Class Councils)

MPSC परीक्षेत नगरपरिषदेच्या वर्गवारीवर वारंवार प्रश्न विचारले जातात:

वर्ग (Class)	लोकसंख्येचा निकष	किमान सदस्य संख्या	कमाल सदस्य संख्या
‘अ’ वर्ग (Class A)	१,००,००० पेक्षा जास्त	३८	६५
‘ब’ वर्ग (Class B)	४०,००१ ते १,००,०००	२३	३७
‘क’ वर्ग (Class C)	२५,००० ते ४०,००० (किंवा त्याहून कमी)	१७	२३

ब) नगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी (Chief Officer)

• नगराध्यक्ष (President): नगरपरिषदेचा राजकीय प्रमुख. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार थेट जनतेतून किंवा निर्वाचित नगरसेवकांमधून निवड. कार्यकाळ अडीच वर्षे (थेट जनतेतून निवड झाल्यास ५ वर्षे).
• मुख्याधिकारी (Chief Officer – CO):
  • नगरपरिषदेचा प्रशासकीय प्रमुख.
  • निवड: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC राज्यसेवा परीक्षा – महाराष्ट्र नगरपालिका प्रशासन सेवा वर्ग-१ व वर्ग-२).
  • नेमणूक: राज्य शासन.
  • नगरपरिषदेच्या सर्व ठरावांची अंमलबजावणी करणे, आर्थिक हिशोब ठेवणे आणि कर्मचाऱ्यांवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे ही मुख्याधिकाऱ्याची जबाबदारी असते.

४. नगरपंचायत (Nagar Panchayat)

• स्वरूप: खेडेगावातून शहरात रूपांतरित होणाऱ्या ग्रामीण भागासाठी (संक्रमणशील क्षेत्र) नगरपंचायत स्थापन केली जाते.
• निकष: लोकसंख्या साधारणपणे १०,००० ते २५,००० असावी आणि किमान ५०% पेक्षा जास्त पुरुष कार्यशील लोकसंख्या बिगर-शेती व्यवसायात कार्यरत असावी.
• रचना: नगरपंचायतीमध्ये एकूण १७ निर्वाचित सदस्य असतात. संपूर्ण क्षेत्र १७ प्रभागांमध्ये विभागलेले असते.
• अध्यक्ष व उपअध्यक्ष: १७ सदस्यांमधून अडीच वर्षांसाठी निवडले जातात.
• प्रशासकीय प्रमुख: मुख्याधिकारी (वर्ग-३ किंवा वर्ग-२).

५. कटक मंडळे (Cantonment Boards – विशेष केंद्रशासित संस्था)

कटक मंडळे ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीत नसून भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या (Ministry of Defence) थेट नियंत्रणाखाली असतात.

प्रशासकीय घटक	परीक्षेच्या दृष्टीने अचूक माहिती
कायदा	छावणी अधिनियम, २००६ (Cantonments Act, 2006 – याने १९२४ चा जुना कायदा रद्द केला).
प्रशासकीय नियंत्रण	संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार (संरक्षण संपदा महासंचालनालय – DGDE).
अध्यक्ष (President)	लष्करी छावणीचा ठाणे कमांडर (Station Commander / Brigadier दर्जाचा सैन्य अधिकारी) हा कटक मंडळाचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो.
उपाध्यक्ष (Vice-President)	कटक मंडळातील निर्वाचित नागरी सदस्यांमधून ३ वर्षांसाठी निवडला जातो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	IDES संवर्ग (Indian Defence Estates Service) मधील UPSC द्वारे निवडलेला अधिकारी; राष्ट्रपती किंवा संरक्षण मंत्रालयाद्वारे नियुक्ती.

अ) कटक मंडळांचे लोकसंख्येनुसार वर्गीकरण (४ वर्ग)

1. प्रथम वर्ग (Category I): ५०,००० पेक्षा जास्त नागरी लोकसंख्या.
2. द्वितीय वर्ग (Category II): १०,००१ ते ५०,००० लोकसंख्या.
3. तृतीय वर्ग (Category III): २,५०० ते १०,००० लोकसंख्या.
4. चतुर्थ वर्ग (Category IV): २,५०० पेक्षा कमी लोकसंख्या.

ब) महाराष्ट्रातील कटक मंडळे (एकूण ७ कटक मंडळे)

MPSC मध्ये महाराष्ट्रातील छावण्यांच्या ठिकाणांवर थेट प्रश्न विचारला जातो:

1. पुणे छावणी (Pune Cantonment – Category I)
2. खडकी (पुणे जिल्हा – Category I)
3. देहूरोड (पुणे जिल्हा – Category II)
4. देवळाली (नाशिक जिल्हा – Category II)
5. कामठी (नागपूर जिल्हा – Category II)
6. अहमदनगर (अहिल्यानगर जिल्हा – Category II)
7. औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा – Category III)

६. १२ व्या परिशिष्टातील १८ नागरी विषय (12th Schedule Functional Items)

७४ व्या घटनादुरुस्तीच्या कलम २४३-W अन्वये नागरी स्थानिक संस्थांकडे खालील १८ विषयांची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते:

1. नगर रचना, शहर नियोजन.
2. जमिनीचा वापर आणि इमारतींचे बांधकाम नियमन.
3. आर्थिक व सामाजिक विकासाचे नियोजन.
4. रस्ते आणि पूल.
5. घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक वापरासाठी पाणीपुरवठा.
6. सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता आणि कचरा व्यवस्थापन.
7. अग्निशामक सेवा (Fire Services).
8. नागरी वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण आणि पर्यावरणीय पैलूंची वृद्धी.
9. समाजातील दुर्बल घटकांच्या (दिव्यांग व मतिमंदांसह) हिताचे रक्षण.
10. झोपडपट्टी सुधारणा व पुनर्वसन.
11. नागरी दारिद्र्य निर्मूलन.
12. नागरी सुविधा – उद्याने, बागा आणि खेळाची मैदाने.
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक व सौंदर्यात्मक पैलूंची वृद्धी.
14. स्मशानभूमी, दफनभूमी आणि विद्युत शवदाहिनी.
15. कोंडवाडे (Cattle Pounds) आणि प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध.
16. जन्म व मृत्यू यांची नोंदणी.
17. पथदिवे, वाहनतळ (Parking), बस थांबे आणि सार्वजनिक सुविधा.
18. कत्तलखाने (Slaughter Houses) आणि कातडी कमावण्याच्या जागांचे नियमन.

७. पुढील व मागील अभ्यास दुवे (Navigation)

• मागील भाग: प्रकरण ५: जिल्हा परिषद, अध्यक्ष, समित्या व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
• पुढील भाग: प्रकरण ७: जिल्हा व महसूल प्रशासन (विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व तलाठी)
• मुख्य इंडेक्स: पंचायत राज संपूर्ण मार्गदर्शक – मुख्य पृष्ठ