जिल्हा परिषद, अध्यक्ष, विषय समित्या व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)

महाराष्ट्रातील त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेमधील सर्वोच्च आणि सर्वाधिक अधिकार असलेला घटक म्हणजे जिल्हा परिषद. वसंतराव नाईक समितीच्या (१९६०) शिफारशीनुसार महाराष्ट्रात पंचायत समितीऐवजी जिल्हा परिषदेला विकासाचे मुख्य केंद्र बनवण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषदेचे संपूर्ण कामकाज महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदींनुसार चालते.

१. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१: महत्त्वाची कलमे

MPSC मुख्य परीक्षा (GS-2) आणि संयुक्त परीक्षांमध्ये या अधिनियमातील कलमांवर वारंवार थेट प्रश्न विचारले जातात:

कलम	विषय / तरतूद
कलम ४	प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एका जिल्हा परिषदेची स्थापना. (टीप: मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या पूर्णतः नागरी जिल्ह्यांसाठी जिल्हा परिषद अस्तित्वात नाही).
कलम ६	जिल्हा परिषदेचे समावेशन (Corporate Body) – जिल्हा परिषद ही कायदेशीर अस्तित्व असलेली संस्था आहे.
कलम ९	जिल्हा परिषदेची रचना व निर्वाचित सदस्यांची संख्या.
कलम ९-A	राज्य निवडणूक आयोगामार्फत निवडणुकांचे संचालन.
कलम १०	सदस्यांची निवडणूक व पदावधी (५ वर्षे).
कलम १२-A	राखीव जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity) सादर करणे बंधनकारक.
कलम १६	सदस्यांची अपात्रता (Disqualifications – २ अपत्यांचा नियम, दिवाळखोरी, शासकीय लाभाचे पद इ.).
कलम ४२	जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड.
कलम ४३	अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा पदावधी (अडीच वर्षे).
कलम ४८	अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचा राजीनामा.
कलम ४९	अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion).
कलम ५४	जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे वैधानिक अधिकार व कर्तव्ये.
कलम ५५	उपाध्यक्षांचे अधिकार व कार्ये.
कलम ७८	जिल्हा परिषदेच्या विषय समित्यांची स्थापना व रचना.
कलम ७९	स्थायी समितीची (Standing Committee) स्थापना.
कलम ९४	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची नियुक्ती व दर्जा.
कलम ९५	मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (CEO) प्रशासकीय व कार्यकारी अधिकार.
कलम १३०	जिल्हा निधीची (District Fund) स्थापना.

२. जिल्हा परिषदेची रचना व आरक्षण (कलम ९ व १२)

जिल्हा परिषद हा थेट जनतेतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा बनलेला असतो.

अ) सदस्य संख्या

• किमान व कमाल मर्यादा: कायद्यानुसार जिल्हा परिषदेमध्ये किमान ५० ते कमाल ७५ निर्वाचित सदस्य असतात.
• मतदारसंघ (Electoral Division): सर्वसाधारणपणे साधारणतः ३५,००० ते ४०,००० ग्रामीण लोकसंख्येमागे एक जिल्हा परिषद मतदारसंघ निश्चित केला जातो.
• अपात्र घटक: संबंधित जिल्ह्यातील खासदार (MP), आमदार (MLA), विधानपरिषद सदस्य (MLC) किंवा महानगरपालिकांचे सदस्य हे जिल्हा परिषदेचे सदस्य असू शकत नाहीत (वसंतराव नाईक समितीची शिफारस).

ब) आरक्षण पद्धत

• अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST): जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या प्रमाणात.
• नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): एकूण निर्वाचित जागांच्या २७% जागा.
• महिला आरक्षण: खुल्या प्रवर्गासह सर्व राखीव प्रवर्गांमध्ये महिलांसाठी ५०% जागा राखीव असतात.

३. जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष: निवड, कार्यकाळ व अधिकार

जिल्हा परिषदेचा राजकीय प्रमुख अध्यक्ष (President) असतो, तर प्रशासकीय प्रमुख CEO असतो.

अ) निवड व पदावधी

• निवडणूक: जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सभेत निर्वाचित सदस्यांमधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष यांची बहुमताने निवड होते. या पहिल्या सभेचे अध्यक्षस्थान विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी भूषवतात.
• पदावधी: अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ अडीच वर्षे (२.५ वर्षे / ३० महिने) असतो.
• राजीनामा:
  • उपाध्यक्ष: आपला राजीनामा अध्यक्षांकडे सादर करतो.
  • अध्यक्ष: आपला राजीनामा विभागीय आयुक्तांकडे (Divisional Commissioner) सादर करतो.

ब) अध्यक्षांचे वैधानिक अधिकार (कलम ५४)

1. जिल्हा परिषदेच्या सर्व सर्वसाधारण व विशेष सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवणे.
2. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीचे (Standing Committee) पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कार्य करणे.
3. जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समितीचे पदसिद्ध अध्यक्षपद सांभाळणे.
4. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या (CEO) गोपनीय अहवालावर (Confidential Report – CR) प्राथमिक नोंद करणे आणि तो विभागीय आयुक्तांकडे पाठवणे.
5. आपत्कालीन परिस्थितीत अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही विकासकामांसाठी जिल्हा निधीतून खर्चाचे आदेश देणे.
6. जिल्हा परिषदेच्या सर्व अभिलेख, कागदपत्रे व आर्थिक नोंदी तपासण्याचा अधिकार.

क) अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion – कलम ४९)

टप्पा	नियम व निकष
ठरावाची मागणी	जिल्हा परिषदेच्या एकूण निर्वाचित सदस्यांपैकी किमान १/३ सदस्यांनी स्वाक्षरी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करावी लागते.
विशेष सभा	जिल्हाधिकारी नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावतात. या सभेचे अध्यक्षस्थान स्वतः जिल्हाधिकारी भूषवतात.
आवश्यक बहुमत	• सर्वसाधारण अध्यक्ष/उपाध्यक्ष असल्यास: एकूण सदस्यांच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत व्हावा लागतो.

• जर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष महिला असेल: तर ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते. | | संरक्षण कालावधी | • निवडून आल्यापासून पहिल्या ६ महिन्यांपर्यंत अविश्वास ठराव आणता येत नाही.

• एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास पुढील १ वर्षापर्यंत पुन्हा असा ठराव मांडता येत नाही. |

४. जिल्हा परिषद विषय समित्या (Committees System – कलम ७८ व ७९)

जिल्हा परिषदेचे प्रत्यक्षातील सर्व धोरणात्मक व प्रशासकीय काम विविध विषय समित्यांमार्फत चालते. महाराष्ट्रात १ स्थायी समिती आणि ९ विषय समित्या कार्यरत असतात.

अ) स्थायी समिती (Standing Committee – कलम ७९)

• महत्त्व: ही जिल्हा परिषदेची सर्वात शक्तिशाली समिती मानली जाते.
• अध्यक्ष: जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात.
• सचिव: जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO) हे स्थायी समितीचे पदसिद्ध सचिव असतात.
• रचना: जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व ९ विषय समित्यांचे सभापती, आणि जिल्हा परिषदेने निवडून दिलेले इतर सदस्य.

ब) ९ विषय समित्या व त्यांची रचना

1. वित्त समिती (Finance Committee)
2. बांधकाम समिती (Works Committee)
3. कृषी समिती (Agriculture Committee)
4. आरोग्य समिती (Health Committee)
5. शिक्षण समिती (Education Committee)
6. समाजकल्याण समिती (Social Welfare Committee – या समितीचा सभापती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीचाच असावा लागतो)
7. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समिती (Animal Husbandry & Dairy Committee)
8. महिला व बालकल्याण समिती (Women & Child Welfare Committee – या समितीचे सभापती व उपसभापती पदे महिला सदस्यांसाठीच राखीव असतात)
9. जलसंधारण व पेयजल पुरवठा समिती (Water Conservation & Drinking Water Committee – याचे सभापती खुद्द ZP अध्यक्ष असतात)

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer – CEO)

कलम ९४ नुसार जिल्हा परिषदेचा संपूर्ण प्रशासकीय कारभार हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या नियंत्रणाखाली असतो.

प्रशासकीय बाबी	अचूक तपशील (MPSC Focus)
वैधानिक कलम	महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियम, १९६१ मधील कलम ९४.
संवर्ग व दर्जा	भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) दर्जाचा वरिष्ठ सनदी अधिकारी.
निवड व भरती	केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (UPSC – Civil Services Examination).
नेमणूक	महाराष्ट्र राज्य शासन.
वेतन व भत्ते	राज्याच्या एकत्रित निधीतून (Consolidated Fund of the State) दिले जातात.
राजकीय नियंत्रण	जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
प्रशासकीय नियंत्रण	विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner).
रजा मंजुरी	२ महिन्यांपर्यंतची रजा स्थायी समिती सभापती (ZP अध्यक्ष) मंजूर करतात; २ महिन्यांपेक्षा जास्त रजा राज्य शासन मंजूर करते.
राजीनामा	राज्य शासनाकडे.
शिस्तभंग व बडतर्फी	केंद्र शासन (DoPT / भारत सरकार).
परत बोलावण्याची तरतूद	जिल्हा परिषदेच्या २/३ सदस्यांच्या बहुमताने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध अविश्वास किंवा परत बोलावण्याचा ठराव संमत झाल्यास, राज्य शासन त्यांना तात्काळ जिल्हा परिषदेवरून परत बोलावते (Recall).

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (CEO) अधिकार व कार्ये (कलम ९५)

1. प्रशासनाचा सर्वोच्च प्रमुख: जिल्हा परिषदेचा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी म्हणून सर्व खात्यांवर थेट प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे.
2. कर्मचारी भरती व नियंत्रण: जिल्हा परिषदेच्या वर्ग-३ (तृतीय श्रेणी) व वर्ग-४ (चतुर्थ श्रेणी) कर्मचाऱ्यांची भरती करणे, नेमणूक करणे, बदल्या करणे आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करणे (उदा. ग्रामसेवकाची नेमणूक व बडतर्फी CEO करतात).
3. वर्ग-१ व वर्ग-२ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण: जिल्हा परिषदेत प्रतिनियुक्तीवर काम करणाऱ्या राज्य सेवेतील वर्ग-१ व वर्ग-२ च्या अधिकाऱ्यांची २ महिन्यांपर्यंतची रजा मंजूर करणे.
4. अंदाजपत्रक (Budget): जिल्हा परिषदेचे वार्षिक अंदाजपत्रक तयार करून ते स्थायी समितीपुढे आणि सर्वसाधारण सभेपुढे सादर करणे.
5. जिल्हा निधीचा अभिरक्षक: जिल्हा निधीतून (District Fund) पैसे काढण्याचे आणि विकासकामांवर खर्च करण्याचे अंतिम अधिकार CEO कडे असतात.
6. दुवा (Bridge): राज्य शासन आणि जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये संवादाचा व समन्वयाचा मुख्य दुवा म्हणून काम करणे.

टीप: जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (Dy. CEO) हे जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव असतात, तसेच ते स्थायी समितीचेही पदसिद्ध सचिव म्हणून कामकाज पाहतात.

६. विषय सूची (Distribution of Subjects)

१९६१ च्या अधिनियमानुसार जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आलेले विषय:

• मूळ विषय: अधिनियमातील पहिल्या अनुसूचीमध्ये जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत १२९ विषय देण्यात आले होते.
• सध्याचे विषय: प्रशासकीय सुधारणांनंतर सध्या जिल्हा परिषदेकडे १२८ विषय सोपवण्यात आले आहेत.
• तुलनात्मक विषय सूची:
  • ग्रामपंचायत: ७९ विषय
  • पंचायत समिती: ७४ विषय
  • जिल्हा परिषद: १२८ विषय

७. पुढील व मागील अभ्यास दुवे

• मागील भाग: प्रकरण ४: पंचायत समिती, सभापती व गट विकास अधिकारी (BDO)
• पुढील भाग: प्रकरण ६: नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत व कटक मंडळे)
• मुख्य इंडेक्स: पंचायत राज संपूर्ण मार्गदर्शक – मुख्य पृष्ठ