स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उतरंडीमधील सर्वात खालचा व थेट जनतेशी जोडलेला मूलभूत स्तर म्हणजे ग्रामपंचायत. महाराष्ट्रात ग्रामीण स्थानिक शासनाचे कामकाज महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ (पूर्वीचा मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ – २०१२ मध्ये नाव बदलले) नुसार चालते.
हा भाग ग्रामपंचायत प्रशासन, प्रत्यक्ष कायदेविषयक कलमे, ग्रामसभेची भूमिका आणि ग्रामसेवक संवर्गाच्या सर्व परीक्षाभिमुख बाबी एकाच ठिकाणी संकलित करतो.
१. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८: मूलभूत कलमे
MPSC परीक्षेत कायद्यातील मूळ कलमांवर सातत्याने प्रश्न विचारले जातात:
| कलम | तरतूद / विषय |
| कलम ४ | गाव घोषित करणे (विभागीय आयुक्त कोणत्याही स्थानिक क्षेत्राला गाव घोषित करू शकतात). |
| कलम ५ | प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामपंचायत स्थापन करणे. |
| कलम ६ | ग्रामसभेची स्थापना, बैठका व कार्यपद्धती. |
| कलम ७ | ग्रामसभेच्या सभांचे आयोजन (वर्षातून किमान ४ बैठका व महिला ग्रामसभा). |
| कलम ९ | ग्रामपंचायतीचे समावेशन (Corporation) – ग्रामपंचायत ही कायदेशीर अस्तित्त्व असलेली संस्था आहे. |
| कलम १० | ग्रामपंचायतीची रचना, प्रभागांची विभागणी आणि सदस्य संख्या. |
| कलम १०-१A | राखीव जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराने जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity) सादर करणे. |
| कलम ११ | सार्वत्रिक निवडणुकांचे संचालन (राज्य निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली). |
| कलम १३ | मतदारांची पात्रता व मतदार यादी (विधानसभेची मतदार यादीच प्रभागांनुसार वापरली जाते). |
| कलम १४ | सदस्यांची अपात्रता (Disqualification) – ज्यामध्ये कलम १४(१)(ज-१) अन्वये २ पेक्षा अधिक अपत्ये असणे हा अपात्रतेचा निकष आहे. |
| कलम ३० | सरपंचाची निवड व आरक्षण. |
| कलम ३०-A | थेट जनतेतून सरपंचाची निवड (शासकीय धोरणानुसार लागू असल्यास). |
| कलम ३५ | सरपंच व उपसरपंच यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion). |
| कलम ३८ | सरपंचाचे कार्यकारी अधिकार व कर्तव्ये. |
| कलम ३९ | गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमतेमुळे सरपंच/उपसरपंच यांना पदावरून दूर करण्याचे विभागीय आयुक्तांचे अधिकार. |
| कलम ५७ | ग्रामनिधीची (Village Fund) स्थापना व व्यवस्थापन. |
| कलम ६० | ग्रामसेवकाची नेमणूक (जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत). |
| कलम १२४ | ग्रामपंचायतीला कर व फी आकारण्याचे अधिकार (घरपट्टी, पाणीपट्टी, दिवाबत्ती कर इ.). |
२. ग्रामपंचायतीची रचना, प्रभाग व आरक्षण
ग्रामपंचायतीची स्थापना करण्यासाठी डोंगराळ भागात किमान ३०० तर सपाट मैदानी भागात किमान ६०० लोकसंख्या असणे आवश्यक असते. त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असल्यास २ किंवा अधिक गावांची मिळून ‘गट ग्रामपंचायत’ (Group Gram Panchayat) स्थापन केली जाते.
अ) लोकसंख्येनुसार सदस्य संख्या (कलम १०)
ग्रामपंचायतीमध्ये किमान ७ ते कमाल १७ सदस्य असतात. महसूल आयुक्त/जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रभागांची रचना (Wards) केली जाते. प्रत्येक प्रभागातून किमान २ तर कमाल ३ सदस्य निवडले जातात.
| गावातील लोकसंख्या | एकूण सदस्य संख्या (Ward Members) |
| ६०० ते १,५०० | ७ |
| १,५०१ ते ३,००० | ९ |
| ३,००१ ते ४,५०० | ११ |
| ४,५०१ ते ६,००० | १३ |
| ६,००१ ते ७,५०० | १५ |
| ७,५०१ पेक्षा जास्त | १७ |
ब) आरक्षण पद्धत (Reservation)
- अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST): गावातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (कलम १०-२-a).
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): एकूण जागांच्या २७% जागा आरक्षित (कलम १०-२-b).
- महिला आरक्षण: सर्व प्रवर्गांमध्ये (खुल्या गटासह) महिलांसाठी ५०% जागा राखीव असतात (महाराष्ट्रात २०११ च्या सुधारणेनुसार ३३% वरून ५०% करण्यात आले).
३. ग्रामसभा: लोकशाहीचा प्राथमिक पाया (कलम ६ व ७)
गावातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची मिळून ग्रामसभा बनते. ग्रामसभा ही गावपातळीवरील विधिमंडळासारखी कार्य करते.
- वार्षिक बैठका: एका आर्थिक वर्षात ग्रामसभेच्या किमान ४ बैठका होणे कायद्याने बंधनकारक आहे.(साधारणतः २६ जानेवारी, १ मे, १५ ऑगस्ट, आणि २ ऑक्टोबर या दिवशी या सभा होतात).
- दोन बैठकांमधील अंतर: कोणत्याही दोन ग्रामसभा बैठकांमध्ये ४ महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये.
- सभा बोलावण्याची जबाबदारी: ही सभा बोलावण्याची कायदेशीर जबाबदारी सरपंचाची असते (सरपंचाच्या अनुपस्थितीत उपसरपंच). जर सरपंचाने वर्षातून किमान ४ सभा बोलावल्या नाहीत, तर तो अपात्रतेस पात्र ठरतो.
- गणपूर्ती (Quorum): ग्रामसभेसाठी एकूण मतदारांच्या किमान १५% मतदार किंवा १०० मतदार (यापैकी जे कमी असेल ते) उपस्थित असणे आवश्यक असते. गणपूर्तीअभावी तहकूब झालेल्या सभेला पुढील वेळी गणपूर्तीची आवश्यकता नसते.
- महिला ग्रामसभा: प्रत्येक नियमित ग्रामसभेच्या आदल्या दिवशी केवळ गावातील महिलांची स्वतंत्र ‘महिला ग्रामसभा’ आयोजित करणे बंधनकारक असते, ज्यामध्ये महिलांचे प्रश्न मांडले जातात.
- अधिकार व कार्ये: ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget) मंजूर करणे, विकासकामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) करणे, दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लाभार्थ्यांची यादी अंतिम करणे.
४. सरपंच व उपसरपंच: निवड, अधिकार व अविश्वास ठराव
अ) निवडणूक व कार्यकाळ
- निवडणूक पद्धत: सरपंचाची निवड महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार थेट जनतेतून किंवा निवडून आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून केली जाते. उपसरपंचाची निवड मात्र सदस्यांमधूनच बहुमताने होते.
- कार्यकाळ: पहिल्या बैठकीच्या तारखेपासून ५ वर्षे.
- राजीनामा:
- उपसरपंच आपला राजीनामा सरपंचाकडे सादर करतो.
- सरपंच आपला राजीनामा पंचायत समितीच्या सभापतीकडे सादर करतो. (राजीनाम्याबाबत वाद निर्माण झाल्यास अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेतात).
ब) अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion – कलम ३५)
- मागणी: अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या किमान १/३ सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे/तहसीलदारांकडे स्वाक्षरीसह नोटीस देणे आवश्यक असते.
- विशेष सभा: तहसीलदार नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावतात आणि त्या सभेचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.
- आवश्यक बहुमत:
- सर्वसाधारण परिस्थितीत: एकूण सदस्यांच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत व्हावा लागतो.
- जर सरपंच/उपसरपंच ही महिला असेल: ठराव संमत होण्यासाठी ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते.
- कालावधी मर्यादा (Protection Period):
- सरपंच/उपसरपंच निवडून आल्यापासून पहिल्या २ वर्षांपर्यंत कोणताही अविश्वास ठराव मांडता येत नाही (थेट निवड असल्यास).
- ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ संपायला शेवटचे ६ महिने शिल्लक असताना अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
- एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेला, तर पुढील २ वर्षांपर्यंत पुन्हा असा ठराव मांडता येत नाही.
५. ग्रामसेवक (Gram Sevak): प्रशासकीय प्रमुख (कलम ६०)
ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख आणि पदसिद्ध सचिव असतो. गावाचा राजकीय प्रमुख ‘सरपंच’ असतो, तर प्रशासकीय बाजू ग्रामसेवक सांभाळतो.
| प्रशासकीय घटक | परीक्षेसाठी अचूक तपशील |
| वैधानिक कलम | महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ६०. |
| प्रशासकीय संवर्ग | जिल्हा परिषदेच्या ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-३ (Class III) कर्मचारी. |
| नेमणूक / नियुक्ती | जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO). |
| निवड | जिल्हा निवड समितीमार्फत / स्पर्धा परीक्षेद्वारे. |
| वेतन | जिल्हा निधीतून (District Fund) दिले जाते. |
| रजा नियंत्रण | किरकोळ रजा गट विकास अधिकारी (BDO) मंजूर करतात; दीर्घ रजा CEO मंजूर करतात. |
| प्रशासकीय नियंत्रण | निकटचे नियंत्रण BDO (गट विकास अधिकारी); अंतिम प्रशासकीय नियंत्रण CEO. |
| शिस्तभंग, राजीनामा व बडतर्फी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्या अखत्यारीत. |
अ) ग्रामसेवकाची वैधानिक पदे व अतिरिक्त जबाबदाऱ्या (MPSC Triggers)
- जन्म, मृत्यू व विवाह निबंधक: जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ नुसार गावातील जन्म-मृत्यू व विवाहाची नोंद ठेवणे आणि दाखले देणे.
- बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी: बालविवाह प्रतिबंध कायद्यानुसार गावात बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते.
- ग्रामसभा सचिव: ग्रामसभेची नोटीस काढणे, सभेचे इतिवृत्त (Proceedings) लिहिणे आणि मंजूर ठरावांची अंमलबजावणी करणे.
- ग्रामनिधीचा अभिरक्षक: ग्रामपंचायतीचे वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget) तयार करणे व हिशोब ठेवणे.
ब) महाराष्ट्रातील ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रे
MPSC मध्ये प्रशिक्षण केंद्रांच्या ठिकाणांवर थेट जोड्या जुळवा असा प्रश्न विचारला जातो:
- गारगोटी (कोल्हापूर)
- मांजरी (पुणे)
- कोसबाड (ठाणे/पालघर)
- सिंदेवाही (चंद्रपूर)
- अमरावती
- जालना
- परभणी
- बुलढाणा
६. पुढील व मागील अभ्यास दुवे
- मागील भाग: प्रकरण २: ७३ वी व ७४ वी घटनादुरुस्ती (कलम २४३ ते २४३ZG)
- पुढील भाग: प्रकरण ४: पंचायत समिती, सभापती व गट विकास अधिकारी (BDO)
- मुख्य इंडेक्स: पंचायत राज संपूर्ण मार्गदर्शक – मुख्य पृष्ठ
