त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्थेमधील तालुका किंवा विकास गट (Block) पातळीवरील महत्त्वाचा मध्यम स्तर म्हणजे पंचायत समिती. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषद यांच्यात दुवा साधण्याचे काम पंचायत समिती करते. महाराष्ट्रात पंचायत समितीचे कामकाज महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदींनुसार चालते.
१. पंचायत समितीची कायदेशीर चौकट व रचना (१९६१ चा कायदा)
बलवंतराय मेहता समितीने पंचायत समितीला विकासाचा मुख्य कार्यकारी घटक मानले होते; मात्र महाराष्ट्रात वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीनुसार पंचायत समितीला जिल्हा परिषदेची ‘कार्यकारी अभिकर्ता’ (Executive Agent) म्हणून मर्यादित अधिकार दिले गेले आहेत.
| कायदेशीर तरतूद | संबंधित तपशील |
| अधिनियम | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. |
| कलम ५६ | प्रत्येक विकास गटासाठी (Block / Taluka) एका पंचायत समितीची स्थापना. |
| कलम ५७ | पंचायत समितीची रचना व सदस्यांचे वर्गीकरण. |
| कलम ५८ | निर्वाचित जागांचे आरक्षण (SC, ST, OBC, महिला). |
| कलम ६४ | सभापती व उपसभापती यांची निवड. |
| कलम ७२ | सभापती व उपसभापती यांच्याविरुद्ध अविश्वास ठराव. |
| कलम ७७ | सभापतींचे अधिकार व कर्तव्ये. |
| कलम ९७ | गट विकास अधिकाऱ्याची (BDO) नियुक्ती व कार्ये. |
२. पंचायत समितीची सदस्य संख्या व आरक्षण
पंचायत समितीच्या मतदारसंघांची निश्चिती जिल्हा परिषदेच्या निर्वाचित जागांवरून केली जाते:
अ) सदस्यांचे प्रकार (Composition)
- थेट निर्वाचित सदस्य (Elected Members):
- जिल्हा परिषदेच्या एका निवडणूक विभागातून (ZP Electoral Division) पंचायत समितीचे दोन सदस्य (निर्वाचक गण) थेट जनतेकडून प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने निवडले जातात.
- एका पंचायत समितीमध्ये साधारणपणे किमान १२ ते कमाल २५ ते ३० निर्वाचित सदस्य असू शकतात (तालुक्यातील लोकसंख्येवर आधारित).
- पदसिद्ध सदस्य (Ex-officio Members):
- संबंधित पंचायत समितीच्या कार्यक्षेत्रातून निवडून आलेले सर्व जिल्हा परिषद सदस्य हे पंचायत समितीचे पदसिद्ध सदस्य असतात.
- आमदार (MLA), खासदार (MP) किंवा नगरसेवक पंचायत समितीचे सदस्य असू शकत नाहीत.
ब) जागांचे आरक्षण
- अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST): विकास गटातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात.
- नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (OBC): एकूण निर्वाचित जागांच्या २७% जागा.
- महिला आरक्षण: सर्व प्रवर्गांमध्ये (खुला, SC, ST, OBC) महिलांसाठी ५०% जागा राखीव असतात.
३. सभापती व उपसभापती: निवड, कार्यकाळ व अधिकार
पंचायत समितीचा राजकीय व प्रशासकीय प्रमुख सभापती (Sabhapati) असतो.
अ) निवड व कार्यकाळ
- निवडणूक: पंचायत समितीच्या पहिल्या बैठकीत निर्वाचित सदस्यांमधून सभापती आणि उपसभापती यांची गुप्त मतदानाने निवड केली जाते. या पहिल्या सभेचे अध्यक्षस्थान उपविभागीय अधिकारी (SDO / प्रांत) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेले अधिकारी भूषवतात.
- कार्यकाळ: सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षे (२.५ वर्षे) असतो (पूर्वी हा कार्यकाळ ५ वर्षे होता, नंतर तो अडीच वर्षे करण्यात आला).
- मानधन व भत्ते: राज्य शासनाने ठरवून दिलेले मासिक मानधन व प्रवास भत्ते पंचायत समितीच्या निधीतून मिळतात.
ब) राजीनामा
- उपसभापती: आपला राजीनामा सभापतीकडे सादर करतो.
- सभापती: आपला राजीनामा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांकडे लेखी स्वरूपात सादर करतो.
क) अविश्वास ठराव (No-Confidence Motion – कलम ७२)
- नोटीस: अविश्वास ठराव मांडण्यासाठी पंचायत समितीच्या एकूण निर्वाचित सदस्यांपैकी किमान १/३ सदस्यांनी स्वाक्षरी करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी करावी लागते.
- विशेष बैठक: जिल्हाधिकारी (किंवा त्यांनी नियुक्त केलेले उपजिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी) नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावतात व तिचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.
- आवश्यक बहुमत:
- सर्वसाधारण सभापती/उपसभापती असल्यास: एकूण सदस्यांच्या २/३ बहुमताने ठराव संमत व्हावा लागतो.
- जर सभापती/उपसभापती महिला असेल: तर ठराव संमत होण्यासाठी ३/४ बहुमताची आवश्यकता असते.
- कालावधी संरक्षण:
- पदावर निवडून आल्यापासून पहिल्या १ वर्षापर्यंत अविश्वास ठराव आणता येत नाही.
- कार्यकाळ संपायला ६ महिने शिल्लक असताना असा ठराव मांडता येत नाही.
- एकदा अविश्वास ठराव फेटाळला गेल्यास पुढील १ वर्षापर्यंत पुन्हा असा ठराव मांडता येत नाही.
४. गट विकास अधिकारी (Block Development Officer – BDO)
गट विकास अधिकारी (BDO) हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख आणि पदसिद्ध सचिव असतो. पंचायत समितीच्या विकास प्रशासनाची संपूर्ण धुरा BDO वर असते.
| प्रशासकीय घटक | परीक्षेसाठी अचूक तपशील |
| संवर्ग व दर्जा | राज्य सेवा वर्ग-१ (Class I) किंवा वर्ग-२ (Class II) राजपत्रित अधिकारी. |
| निवड | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC राज्यसेवा परीक्षा). |
| नेमणूक / नियुक्ती | महाराष्ट्र राज्य शासन (ग्रामविकास विभाग). |
| पदसिद्ध भूमिका | पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव (Ex-officio Secretary). |
| वेतन व भत्ते | राज्य शासनाच्या तिजोरीतून / जिल्हा निधीतून. |
| प्रशासकीय नियंत्रण | तात्काळ नियंत्रण: ZP चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO); विभागीय नियंत्रण: विभागीय आयुक्त. |
| रजा मंजुरी | किरकोळ रजा आणि १ महिन्यापर्यंतची रजा ZP CEO मंजूर करतात; दीर्घ रजा राज्य शासन मंजूर करते. |
| बदली व शिस्तभंग | राज्य शासन (CEO यांच्या शिफारशीवरून). |
अ) गट विकास अधिकाऱ्याचे (BDO) अधिकार व कार्ये (कलम ९७)
- पंचायत समितीचा कार्यवाहक: पंचायत समितीने मंजूर केलेल्या सर्व विकास योजनांची आणि ठरावांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे.
- सभेचे नियंत्रण व इतिवृत्त: पंचायत समितीच्या बैठकांचे आयोजन करणे, अजेंडा तयार करणे आणि कामकाजाचे इतिवृत्त (Proceedings) लिहिणे.
- ग्रामसेवकांवर नियंत्रण: तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणे; ग्रामसेवकांची किरकोळ रजा मंजूर करणे व त्यांच्या कामाचे मूल्यांकन करणे.
- आर्थिक अधिकार: पंचायत समितीचे वार्षिक अंदाजपत्रक (Budget) तयार करून ते सभेपुढे मांडणे; तालुका विकास निधीतून खर्चाचे धनादेश काढणे.
- गैरकायदेशीर ठरावांना विरोध: पंचायत समितीचा एखादा ठराव कायद्याला धरून नसेल, जनहितविरोधी असेल किंवा आर्थिक नियमांचे उल्लंघन करणारा असेल, तर त्याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (CEO) सादर करणे.
५. पंचायत समितीचे अधिकार, कार्ये व आर्थिक स्रोत
- विषय सूची: १९६१ च्या अधिनियमातील दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये पंचायत समितीच्या अखत्यारीतील ७४ विषयांची यादी देण्यात आली आहे.
- प्रमुख विकास कार्ये:
- कृषी सुधारणा, सुधारित बियाणे व खतांचे वाटप.
- आरोग्य, प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) व ग्रामीण स्वच्छता.
- प्राथमिक शिक्षणावर देखरेख आणि समाजकल्याण योजना राबवणे.
- नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात तालुक्यात मदतकार्य करणे.
- आर्थिक उत्पन्न:
- जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे अनुदान.
- राज्य शासनाकडून विकास योजनांसाठी थेट दिला जाणारा निधी.
- स्थानिक उपकरांमधील (Cess) वाटा.
६. पुढील व मागील अभ्यास दुवे (Navigation)
- मागील भाग: प्रकरण ३: ग्रामपंचायत, ग्रामसभा, सरपंच व ग्रामसेवक (अधिनियम १९५८)
- पुढील भाग: प्रकरण ५: जिल्हा परिषद, अध्यक्ष, समित्या व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)
- मुख्य इंडेक्स: पंचायत राज संपूर्ण मार्गदर्शक – मुख्य पृष्ठ
