हा लेख आमच्या भारतीय राज्यघटना व प्रशासन संपूर्ण मार्गदर्शक (MPSC Polity) चा अधिकृत भाग आहे.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग म्हणजे काय?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC) ही भारतातील व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी स्थापन केलेली वैधानिक संस्था (Statutory Body) आहे.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा सार्वजनिक सेवकाने असे उल्लंघन रोखण्यात निष्काळजीपणा केल्यास आयोग संबंधित प्रकरणाची चौकशी करू शकतो. तो पीडित व्यक्तीला न्याय मिळवून देण्यासाठी सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणाला शिफारशी करतो. nhrc.nic.in+1
NHRC ची मूलभूत माहिती
| घटक | माहिती |
|---|---|
| इंग्रजी नाव | National Human Rights Commission |
| संक्षिप्त नाव | NHRC |
| मराठी नाव | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग |
| स्थापना | 12 ऑक्टोबर 1993 |
| कायदेशीर आधार | मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) |
| संस्थेचे स्वरूप | वैधानिक व स्वायत्त संस्था |
| मुख्य उद्देश | मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन |
| मुख्यालय | नवी दिल्ली |
| संबंधित कायदा | 1993 चा अधिनियम; 2019 मध्ये महत्त्वाची सुधारणा |
स्रोत: NHRC ची अधिकृत वेबसाइट आणि
मानवी हक्क म्हणजे काय?
मानवी हक्क (Human Rights) म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाशी, स्वातंत्र्याशी, समानतेशी आणि प्रतिष्ठेशी संबंधित असे हक्क, ज्यांना कायदेशीर संरक्षण आहे.
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 2(1)(d) नुसार, मानवी हक्कांमध्ये भारतीय संविधानाने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये समाविष्ट असलेले आणि भारतातील न्यायालयांद्वारे अंमलात आणता येणारे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता व व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित हक्क समाविष्ट होतात. nhrc.nic.in+1
मानवी हक्कांची उदाहरणे
- जीवनाचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क
- कायद्यापुढे समानतेचा हक्क
- मानवी प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क
- बेकायदेशीर कोठडी व छळापासून संरक्षण
- भेदभाव आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाविरुद्ध संरक्षण
परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा: मानवी हक्क आणि मूलभूत हक्क या संकल्पना संबंधित असल्या तरी त्या पूर्णपणे समान नाहीत. मूलभूत हक्क हे भारतीय संविधानाच्या भाग III मध्ये दिलेले आहेत; तर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमातील मानवी हक्कांची व्याख्या जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित आहे.
NHRC ची स्थापना आणि कायदेशीर आधार
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी करण्यात आली. त्याची स्थापना संसदेद्वारे करण्यात आलेल्या मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 अंतर्गत झाली.
या कायद्याचा उद्देश राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग आणि मानवाधिकार न्यायालयांच्या माध्यमातून मानवी हक्कांचे अधिक प्रभावी संरक्षण करणे हा आहे. nhrc.nic.in+1
पॅरिस तत्त्वे (Paris Principles)
मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणाऱ्या राष्ट्रीय संस्थांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेली तत्त्वे म्हणजे पॅरिस तत्त्वे (Paris Principles).
- ही तत्त्वे 1991 मध्ये पॅरिस येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेत स्वीकारण्यात आली.
- संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने 20 डिसेंबर 1993 रोजी ठराव 48/134 द्वारे त्यांना मान्यता दिली.
- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थांची स्वायत्तता, व्यापक कार्यक्षेत्र आणि प्रभावी कामकाज यांच्याशी ही तत्त्वे संबंधित आहेत. nhrc.nic.in+1
NHRC ची रचना (Composition)
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 3 मध्ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या रचनेची तरतूद आहे. 2019 च्या दुरुस्तीमुळे आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी पात्रता आणि सदस्यांच्या कार्यकाळासह काही तरतुदींमध्ये बदल करण्यात आले. nhrc.nic.in+1
आयोगातील मुख्य पदे
| पद | पात्रता किंवा स्वरूप |
|---|---|
| अध्यक्ष (Chairperson) | भारताचे माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश |
| एक सदस्य | सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी न्यायाधीश |
| एक सदस्य | उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा माजी मुख्य न्यायाधीश |
| तीन सदस्य | मानवी हक्कांच्या क्षेत्रातील ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती; त्यांपैकी किमान एक महिला |
स्रोत: NHRC, Composition of the Commission. nhrc.nic.in
महत्त्वाची टीप: आयोगाच्या मुख्य रचनेतील सदस्य आणि कायद्यानुसार विशिष्ट कार्यांसाठी आयोगाचे सदस्य मानले जाणारे इतर राष्ट्रीय आयोगांचे अध्यक्ष यांत फरक आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित आयोगांच्या अध्यक्षांची संख्या मुख्य सदस्यसंख्येत थेट जोडू नये.
नियुक्ती कोण करते?
NHRC चे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती (President of India) करतात. नियुक्तीपूर्वी कायद्यात नमूद केलेल्या निवड समितीची शिफारस घेतली जाते. nhrc.nic.in+1
निवड समितीमध्ये पुढील पदांचा समावेश होतो:
- पंतप्रधान — अध्यक्ष
- लोकसभेचे अध्यक्ष
- केंद्रीय गृहमंत्री
- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते
- राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते
- राज्यसभेचे उपसभापती
MPSC साठी लक्षात ठेवा: निवड समिती शिफारस करते; नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
कार्यकाळ (Tenure)
2019 च्या दुरुस्तीनंतर अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी होईल तोपर्यंत असतो. कायद्यातील तरतुदीनुसार पुनर्नियुक्तीची पात्रता आहे; मात्र वयाची 70 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर पदावर राहता येत नाही. indiacode.nic.in+1
जुन्या अभ्याससाहित्यात पाच वर्षांचा कार्यकाळ आढळू शकतो. परीक्षेच्या दृष्टीने 2019 च्या दुरुस्तीनंतरची तरतूद लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
NHRC ची कार्ये (Functions)
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 12 मध्ये आयोगाच्या प्रमुख कार्यांची तरतूद आहे. indiacode.nic.in+1
1. मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी
- पीडित व्यक्तीच्या तक्रारीवरून चौकशी करणे.
- पीडित व्यक्तीच्या वतीने अन्य व्यक्तीने केलेल्या तक्रारीची दखल घेणे.
- स्वतःहून (Suo Motu) मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची दखल घेणे.
- सार्वजनिक सेवकाने उल्लंघन रोखण्यात निष्काळजीपणा केल्यास त्याची चौकशी करणे.
2. तुरुंग आणि बंदिवासातील संस्थांची पाहणी
आयोग राज्य सरकारला पूर्वसूचना देऊन तुरुंग किंवा उपचार, सुधारणा अथवा संरक्षणासाठी व्यक्तींना ठेवण्यात येणाऱ्या संबंधित संस्थांना भेट देऊ शकतो. तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवू शकतो.
3. कायदेशीर संरक्षणाचा आढावा
संविधान आणि लागू कायद्यांद्वारे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींचा आढावा घेऊन त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
4. न्यायालयीन कार्यवाहीत हस्तक्षेप
मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणात संबंधित न्यायालयाच्या परवानगीने हस्तक्षेप करणे.
5. संशोधन आणि जनजागृती
- मानवी हक्कांवरील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.
- शैक्षणिक कार्यक्रम, चर्चासत्रे आणि प्रकाशनांद्वारे जनजागृती करणे.
- मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना (NGOs) प्रोत्साहन देणे.
- आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करारांचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करणे.
6. दहशतवाद आणि मानवी हक्क
मानवी हक्कांच्या उपभोगात अडथळा निर्माण करणाऱ्या घटकांचा, त्यात दहशतवादाचाही समावेश करून, अभ्यास करणे आणि सुधारात्मक उपाय सुचवणे. nhrc.nic.in+1
NHRC चे अधिकार (Powers)
NHRC ला चौकशीसाठी काही महत्त्वाचे अधिकार आहेत.
| अधिकार | स्पष्टीकरण |
|---|---|
| दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार | चौकशीदरम्यान Civil Procedure Code, 1908 अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाला असलेले निर्दिष्ट अधिकार वापरू शकतो. |
| साक्षीदारांना बोलावणे | साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यास सांगणे आणि शपथेवर तपासणी करणे. |
| कागदपत्रे मागवणे | आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणे. |
| शपथपत्रावरील पुरावे | Affidavit स्वरूपातील पुरावे स्वीकारणे. |
| सार्वजनिक अभिलेख मागवणे | न्यायालय किंवा सरकारी कार्यालयाकडून सार्वजनिक नोंदी मागवणे. |
| भरपाईची शिफारस | पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत किंवा भरपाई देण्याची शिफारस करणे. |
| न्यायालयाकडे जाणे | आवश्यक निर्देश, आदेश किंवा रिटसाठी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाकडे जाणे. |
NHRC चे निर्णय बंधनकारक असतात का?
नाही. NHRC हा प्रामुख्याने शिफारस करणारा (Recommendatory) आयोग आहे.
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आयोग संबंधित सरकार किंवा प्राधिकरणाला पुढील उपायांची शिफारस करू शकतो:
- दोषी सार्वजनिक सेवकाविरुद्ध खटला किंवा अन्य योग्य कारवाई.
- पीडित व्यक्तीला अंतरिम मदत किंवा भरपाई.
- मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यासाठी सुधारात्मक उपाय.
संबंधित सरकार किंवा प्राधिकरणाला आयोगाच्या शिफारशीवर केलेल्या किंवा प्रस्तावित कारवाईची माहिती साधारणपणे एका महिन्यात द्यावी लागते. सशस्त्र दलांशी संबंधित प्रकरणांसाठी कायद्यात तीन महिन्यांची तरतूद आहे. मात्र, आयोगाची शिफारस ही स्वतःहून न्यायालयाच्या बंधनकारक आदेशासारखी नसते. nhrc.nic.in
NHRC च्या अधिकारांवरील महत्त्वाच्या मर्यादा
MPSC परीक्षेत आयोगाचे अधिकार आणि मर्यादा यांवर संकल्पनात्मक प्रश्न विचारले जाऊ शकतात.
- शिफारस करणारे स्वरूप: आयोग सामान्यतः सरकारला कारवाई करण्याची शिफारस करतो; तो स्वतः फौजदारी न्यायालयाप्रमाणे शिक्षा सुनावत नाही.
- एक वर्षाची मर्यादा: कथित मानवी हक्क उल्लंघन घडल्यापासून एक वर्षापेक्षा अधिक काळ लोटलेल्या तक्रारी आयोग सामान्यतः स्वीकारत नाही.
- न्यायप्रविष्ट प्रकरणे: न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांबाबत तक्रार सामान्यतः स्वीकारली जात नाही.
- अनामिक तक्रारी: संदिग्ध, अनामिक किंवा खोट्या नावाने केलेल्या तक्रारी सामान्यतः स्वीकारल्या जात नाहीत.
- सशस्त्र दलांशी संबंधित प्रकरणे: या प्रकरणांसाठी कायद्यात स्वतंत्र चौकशी प्रक्रिया आहे. आयोग केंद्र सरकारकडून अहवाल मागवून शिफारशी करू शकतो. nhrc.nic.in
लक्षात ठेवा: कायद्यातील “ordinarily” या शब्दाचा अर्थ सामान्यतः असा आहे; तो प्रत्येक परिस्थितीत कोणताही अपवाद शक्य नाही, असा अर्थ देत नाही.
NHRC आणि संविधानातील मानवी हक्क
NHRC ची स्थापना संविधानातील स्वतंत्र कलमाद्वारे थेट झालेली नाही. त्याची स्थापना संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे झाली आहे. म्हणून तो वैधानिक आयोग आहे, घटनात्मक आयोग नाही.
| संविधानातील तरतूद | विषय |
|---|---|
| कलम 14 | कायद्यापुढे समानता |
| कलम 19 | नागरिकांचे विशिष्ट स्वातंत्र्यविषयक अधिकार |
| कलम 21 | जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण |
| कलम 22 | अटक आणि स्थानबद्धतेसंबंधी संरक्षण |
| कलम 23 | मानवी तस्करी व सक्तीच्या श्रमांना प्रतिबंध |
| कलम 24 | विशिष्ट वयोगटातील मुलांना कारखाने इत्यादींमध्ये कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध |
| कलम 32 | मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार |
| कलम 226 | उच्च न्यायालयांचे रिट अधिकारक्षेत्र |
परीक्षेसाठी फरक: कलम 32 आणि 226 अंतर्गत न्यायालये योग्य परिस्थितीत रिट जारी करू शकतात. NHRC मात्र मानवाधिकार संरक्षण अधिनियमांतर्गत कार्य करणारी वैधानिक संस्था आहे. तिचे अधिकार न्यायालयांच्या घटनात्मक अधिकारांशी समान नाहीत.
NHRC आणि SHRC यांतील फरक
SHRC म्हणजे State Human Rights Commission — राज्य मानवाधिकार आयोग.
| मुद्दा | NHRC | SHRC |
|---|---|---|
| पूर्ण नाव | National Human Rights Commission | State Human Rights Commission |
| कार्यक्षेत्र | राष्ट्रीय स्तर | संबंधित राज्य |
| स्थापना | मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 | त्याच अधिनियमातील राज्य आयोगासंबंधी तरतुदी |
| नियुक्ती | राष्ट्रपती | राज्यपाल |
| मुख्य भूमिका | मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन | राज्याच्या कार्यक्षेत्रात मानवी हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन |
राज्य आयोगाची कार्ये आणि अधिकारक्षेत्र यांचे मूल्यमापन संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार करावे. NHRC आणि SHRC हे स्वतंत्र आयोग आहेत. indiacode.nic.in+1
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे
- स्थापना: 12 ऑक्टोबर 1993.
- कायदेशीर आधार: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993.
- स्वरूप: वैधानिक व स्वायत्त संस्था.
- मुख्य तरतूद: कलम 3 — आयोगाची रचना.
- कार्ये: कलम 12.
- चौकशीचे अधिकार: कलम 13.
- कार्यकाळ: तीन वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे, यांपैकी जे आधी होईल.
- नियुक्ती: राष्ट्रपती.
- निवड समितीचे अध्यक्ष: पंतप्रधान.
- महत्त्वाचे तत्त्व: पॅरिस तत्त्वे.
- अधिकारांचे स्वरूप: प्रामुख्याने शिफारस करणारे.
- तक्रारीची कालमर्यादा: एक वर्षापेक्षा जुन्या घटनांबाबत तक्रारी सामान्यतः स्वीकारल्या जात नाहीत.
झटपट उजळणी तक्ता
| प्रश्न | उत्तर |
|---|---|
| NHRC ची स्थापना कधी झाली? | 12 ऑक्टोबर 1993 |
| कोणत्या कायद्यांतर्गत? | मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 |
| NHRC घटनात्मक की वैधानिक संस्था? | वैधानिक |
| अध्यक्षांची नियुक्ती कोण करतात? | राष्ट्रपती |
| अध्यक्ष कोणत्या समितीच्या शिफारशीवर नियुक्त होतात? | कलम 4 अंतर्गत निवड समिती |
| कार्यकाळ किती? | तीन वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे, यांपैकी जे आधी होईल |
| कार्यांची तरतूद कोणत्या कलमात? | कलम 12 |
| चौकशीसंबंधी अधिकार कोणत्या कलमात? | कलम 13 |
| आयोगाच्या शिफारशी बंधनकारक आहेत का? | सामान्यतः नाहीत |
| मुख्यालय कुठे आहे? | नवी दिल्ली |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
1. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची स्थापना कधी झाली?
12 ऑक्टोबर 1993 रोजी.
2. NHRC च्या अध्यक्षांची नियुक्ती कोण करतात?
निवड समितीच्या शिफारशीवरून भारताचे राष्ट्रपती.
3. NHRC चे अधिकार बंधनकारक असतात का?
आयोगाला चौकशीचे आणि दिवाणी न्यायालयाचे काही अधिकार आहेत; परंतु त्याच्या शिफारशी सामान्यतः स्वतःहून बंधनकारक न्यायालयीन आदेश नसतात.
4. NHRC कडे कोण तक्रार करू शकते?
पीडित व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने अन्य व्यक्ती तक्रार करू शकते. आयोग स्वतःहूनही प्रकरणाची दखल घेऊ शकतो.
5. NHRC आणि SHRC यांत काय फरक आहे?
NHRC राष्ट्रीय स्तरावर, तर SHRC संबंधित राज्याच्या कार्यक्षेत्रात मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी काम करतो.
संबंधित अभ्यासविषय
- भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क
- राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC)
- राष्ट्रीय महिला आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग
- राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग
- भारतीय राज्यव्यवस्थेतील वैधानिक व घटनात्मक संस्था
