नीती आयोग (NITI Aayog) : संपूर्ण रचना, कार्ये व परीक्षाभिमुख विश्लेषण

हा लेख आमच्या भारतीय राज्यघटना व प्रशासन संपूर्ण मार्गदर्शक (MPSC Polity) चा अधिकृत भाग आहे.

नीती आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog) ही भारत सरकारची सर्वोच्च धोरणात्मक थिंक टँक (Policy Think Tank) आहे. १ जानेवारी २०१५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या एका ठरावाद्वारे (Executive Resolution) ६५ वर्षे जुन्या नियोजन आयोगाची (Planning Commission) जागा नीती आयोगाने घेतली.

MPSC राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षा (GS-2: राज्यव्यवस्था आणि GS-4: अर्थव्यवस्था) तसेच संयुक्त गट-ब व गट-क परीक्षांच्या दृष्टीने नीती आयोगाची रचना, तत्त्वे, निर्देशांक (Indices) आणि महाराष्ट्र शासनाचा ‘मित्र’ (MITRA) हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.

१. मूलभूत ओळख व कायदेशीर दर्जा (Legal & Institutional Status)

• पूर्ण नाव: नॅशनल इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया (National Institution for Transforming India).
• स्थापना दिनांक: १ जानेवारी २०१५.
• मुख्यालय: नीती भवन, नवी दिल्ली.
• संस्थेचे स्वरूप:
  • घटनाबाह्य संस्था (Non-Constitutional Body): राज्यघटनेत या आयोगाचा कोणताही उल्लेख किंवा कलम नाही.
  • वैधानिक नसलेली संस्था (Non-Statutory Body): संसदेच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे ही संस्था स्थापन झालेली नाही.
  • कार्यकारी मंडळाच्या ठरावाद्वारे स्थापन (Extra-Constitutional / Cabinet Resolution Body): केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कार्यकारी आदेशाने निर्मित.
• मंत्रालय: नियोजन मंत्रालय (Ministry of Planning) हे याचे नोडल मंत्रालय आहे.

२. संघटनात्मक रचना (Organizational Composition)

नीती आयोगाची रचना बहुस्तरीय असून यामध्ये केंद्र व राज्यांच्या समन्वयावर भर दिला गेला आहे:

1. अध्यक्ष (Chairperson): भारताचे पंतप्रधान हे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
2. उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): पंतप्रधानांकडून थेट नियुक्ती केली जाते. उपाध्यक्षांना केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा (Cabinet Minister) दर्जा प्राप्त असतो.
3. गव्हर्निंग कौन्सिल (नियामक परिषद): नीती आयोगाची ही सर्वोच्च धोरण ठरवणारी परिषद आहे.
   • सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री.
   • विधानसभा असलेल्या केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री (दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू आणि काश्मीर).
   • इतर सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल (Lt. Governors) / प्रशासक.
4. प्रादेशिक परिषदा (Regional Councils): दोन किंवा अधिक राज्यांशी संबंधित विशिष्ट भौगोलिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात गठीत केल्या जातात. पंतप्रधान किंवा त्यांचे प्रतिनिधी (उपाध्यक्ष) याचे अध्यक्ष असतात.
5. पूर्णवेळ सदस्य (Full-time Members): पंतप्रधानांकडून नियुक्ती; यांना केंद्रीय राज्यमंत्र्याचा (Minister of State) दर्जा असतो.
6. अंशवेळ सदस्य (Part-time Members): अग्रगण्य विद्यापीठे, संशोधन संस्थांमधून कमाल २ सदस्य रोटेशन तत्त्वावर घेतले जातात.
7. पदसिद्ध सदस्य (Ex-Officio Members): केंद्रीय मंत्रिमंडळातील जास्तीत जास्त ४ मंत्री (पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले).
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): केंद्र सरकारच्या सचिव (Secretary to Government of India) पदाचा दर्जा असलेला वरिष्ठ IAS अधिकारी; निश्चित कार्यकाळासाठी पंतप्रधानांकडून नियुक्ती.
9. विशेष निमंत्रित (Special Invitees): विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, अभ्यासक व तंत्रज्ञ ज्यांना पंतप्रधान नामनिर्देशित करतात.

३. नियोजन आयोग वि. नीती आयोग (तुलनात्मक फरक)

MPSC परीक्षेत या दोन संस्थांमधील फरकावर सातत्याने प्रश्न विचारले जातात:

घटक / मापदंड	नियोजन आयोग (Planning Commission)	नीती आयोग (NITI Aayog)
स्थापना	१५ मार्च १९५० (ठरावाद्वारे)	१ जानेवारी २०१५ (ठरावाद्वारे)
दृष्टिकोन (Approach)	टॉप-डाऊन अप्रोच (Top-Down Approach): केंद्राकडून राज्यांवर धोरणे लादली जात.	बॉटम-अप अप्रोच (Bottom-Up Approach): स्थानिक गरजांनुसार धोरण निर्मिती.
राज्यांची भूमिका	दुय्यम. राष्ट्रीय विकास परिषदेत (NDC) केवळ श्रोत्याची भूमिका होती.	सक्रिय भागीदार. गव्हर्निंग कौन्सिलमध्ये राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना समान मताधिकार.
निधी वाटपाचे अधिकार	मंत्रालये व राज्य सरकारांना निधी वाटप (Fund Allocation) करण्याचे थेट अधिकार होते.	निधी वाटपाचे कोणतेही अधिकार नाहीत. (फक्त सल्लागार व थिंक टँक; निधी वाटप केंद्रीय अर्थ मंत्रालय करते).
योजना पद्धत	५ वर्षांच्या पंचवार्षिक योजना (Five Year Plans).	१५ वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट, ७ वर्षांचे धोरण आणि ३ वर्षांचा कृती आराखडा.
सदस्य संख्या	८ पूर्णवेळ सदस्य असायचे.	गरजेनुसार पूर्णवेळ व अंशवेळ सदस्यांची लवचीक रचना.

४. नीती आयोगाचे २ प्रमुख केंद्रस्तंभ (Two Hubs)

नीती आयोगाचे प्रत्यक्ष कामकाज दोन मुख्य हबद्वारे चालवले जाते:

• १. टीम इंडिया हब (Team India Hub): केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संवादाचा पूल म्हणून काम करते. हे हब राज्यांच्या गरजा थेट केंद्रापर्यंत पोहोचवते आणि ‘सहकारी संघराज्याला’ (Cooperative Federalism) चालना देते.
• २. नॉलेज अँड इनोव्हेशन हब (Knowledge & Innovation Hub): देशातील धोरणात्मक थिंक टँक क्षमता वाढवणे, नवीन तंत्रज्ञान, संशोधन आणि आंतरराष्ट्रीय अनुभवांचा वापर करून प्रशासकीय सुधारणा सुचवणे हे याचे कार्य आहे.

५. उद्दिष्टे व मार्गदर्शक तत्त्वे (Objectives & Pillars)

• सहकारी संघराज्य (Cooperative Federalism): मजबूत राज्येच मजबूत राष्ट्र घडवू शकतात या तत्त्वावर काम करणे.
• स्पर्धात्मक संघराज्य (Competitive Federalism): राज्या-राज्यांमध्ये विकास, पारदर्शकता आणि गुंतवणुकीसाठी निकोप स्पर्धा निर्माण करणे (विविध रँकिंग इंडेक्सद्वारे).
• ग्रामस्तरावर योजना निर्मिती: गाव पातळीवर सक्षम योजना तयार करून त्या वरिष्ठ स्तरावर एकत्रित करणे.
• राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक धोरण यांचा समन्वय: धोरणे ठरवताना राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितसंबंधांचा विचार करणे.

६. नीती आयोगाचे प्रमुख निर्देशांक (Important Indices Published by NITI Aayog)

MPSC पूर्व व संयुक्त परीक्षांमध्ये खालील निर्देशांकांवर थेट प्रश्न विचारले जातात:

1. SDG India Index (शाश्वत विकास ध्येय निर्देशांक): संयुक्त राष्ट्रांच्या १७ ध्येयांच्या पूर्ततेनुसार राज्यांचे मूल्यांकन.
2. School Education Quality Index (SEQI): शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेनुसार राज्यांची क्रमवारी.
3. State Health Index: राज्यांमधील आरोग्य व्यवस्था व सेवांचे मापन.
4. India Innovation Index (भारतीय नवोन्मेष निर्देशांक): राज्यांचे नवोपक्रम व स्टार्टअप इकोसिस्टम मूल्यांकन.
5. Export Preparedness Index (EPI – निर्यात सज्जता निर्देशांक): किनारपट्टी व इतर राज्यांची निर्यात क्षमता.
6. Composite Water Management Index (CWMI): जल व्यवस्थापन व संवर्धन निर्देशांक.
7. National Multidimensional Poverty Index (MPI): भारतातील बहुआयामी दारिद्र्य मापन (आरोग्य, शिक्षण, राहणीमान).

७. नीती आयोगाचे महत्त्वाचे उपक्रम (Key Initiatives)

• अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM): शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅब्स (ATL) आणि विद्यापीठांमध्ये अटल इन्क्युबेशन सेंटर्स (AIC) द्वारे स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन.
• अ‍ॅस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम (Aspirational Districts Programme – ADP): देशातील अत्यंत मागासलेल्या ११२ जिल्ह्यांचा जलद कायापालट करण्यासाठी २०१८ मध्ये सुरू केलेला कार्यक्रम. (यात महाराष्ट्रातील नंदुरबार, उस्मानाबाद/धाराशिव, गडचिरोली, वाशीम यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे).
• अ‍ॅस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम (ABP): २०२३ मध्ये सुरू झालेला, तालुका/ब्लॉक पातळीवर विकास नेणारा उपक्रम.
• SATH कार्यक्रम (Sustainable Action for Transforming Human Capital): शिक्षण आणि आरोग्य या दोन क्षेत्रांत राज्यांचे मॉडेल उभे करण्यासाठी सुरू केलेला प्रकल्प.

८. विशेष महाराष्ट्र संदर्भ : ‘मित्र’ (MITRA)

MPSC च्या दृष्टीने हा भाग अनिवार्य आहे:

• महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA – मित्र):
  • केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ‘मित्र’ (MITRA) ची स्थापना केली.
  • उद्दिष्ट: महाराष्ट्राला १ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आणि राज्याला धोरणात्मक सल्ला देण्यासाठी काम करणारी थिंक टँक.
  • रचना: मुख्यमंत्री हे ‘मित्र’चे अध्यक्ष असतात, तर उपमुख्यमंत्री हे सह-अध्यक्ष असतात. याशिवाय उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त केले जातात.

९. नीती आयोगावरील टीका (Critique & Challenges)

1. निधी वाटपाचे अधिकार नसणे: नियोजन आयोगासारखे आर्थिक अधिकार नसल्याने नीती आयोग केवळ “सल्लागार संस्था” (Toothless Tiger) बनून राहिला आहे, असा आरोप केला जातो.
2. अप्रत्यक्ष केंद्रीकरण: केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षाचा प्रभाव अधिक राहतो, त्यामुळे विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आक्षेप घेतला जातो.
3. कमी झालेली स्वायत्तता: धोरणात्मक मतभेद व्यक्त करण्यापेक्षा सरकारची धोरणे पुढे नेण्यावर अधिक भर दिला जातो.

१०. MPSC सराव प्रश्न (Practice Questions)

पूर्व परीक्षा सराव प्रश्न (MCQ)

प्रश्न: नीती आयोगासंदर्भात खालील विधाने विचारात घ्या:

अ) नीती आयोग ही संविधानाच्या कलम २८२ अन्वये स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे.

ब) नीती आयोगाचे अध्यक्ष भारताचे पंतप्रधान असतात.

क) नीती आयोगाच्या नियामक परिषदेत (Governing Council) सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश असतो.

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत?

१) फक्त अ आणि ब
२) फक्त ब आणि क
३) फक्त क
४) वरील सर्व

(उत्तर: २ – विधान ‘अ’ चुकीचे आहे, कारण नीती आयोग ही घटनाबाह्य व गैर-वैधानिक संस्था आहे.)

मुख्य परीक्षा सराव प्रश्न (Descriptive GS-2)

प्रश्न: “सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्याची तत्त्वे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नीती आयोगाची भूमिका कशी निर्णायक ठरली आहे? नियोजन आयोगाशी तुलना करून स्पष्ट करा.” (१५० शब्द, १० गुण)

🔗 संबंधित प्रकरणे अभ्यासा:

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
• महाराष्ट्र जिल्हा व महसूल प्रशासन
• वित्त आयोग (कलम २८०)
• भारतीय राज्यघटना व प्रशासन मुख्य हब