महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC): स्थापना, रचना, कार्ये व अधिकार

हा लेख आमच्या भारतीय राज्यघटना व प्रशासन संपूर्ण मार्गदर्शक (MPSC Polity) चा अधिकृत भाग आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (Maharashtra State Human Rights Commission – MSHRC) ही महाराष्ट्रातील मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली वैधानिक व स्वायत्त संस्था आहे. सार्वजनिक सेवकांकडून मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास किंवा असे उल्लंघन रोखण्यात निष्काळजीपणा झाल्यास आयोग चौकशी करू शकतो.

MPSC राज्यसेवा पूर्वपरीक्षेसाठी भारतीय राज्यव्यवस्था (Indian Polity), मानवी हक्क आणि महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या वैधानिक संस्थांचा अभ्यास करताना हा विषय उपयुक्त आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 15 जानेवारी 2000 रोजी घेतला. आयोगाने प्रत्यक्ष कामकाज 13 मार्च 2001 रोजी सुरू केले.

घटक	माहिती
अधिकृत इंग्रजी नाव	Maharashtra State Human Rights Commission
संक्षिप्त नाव	MSHRC
स्थापना करण्याचा निर्णय	15 जानेवारी 2000
कामकाज सुरू	13 मार्च 2001
कायदेशीर आधार	मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993
संबंधित कलम	कलम 21
मुख्यालय	मुंबई, महाराष्ट्र
प्रशासकीय नियंत्रण	महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग
संस्थेचे स्वरूप	वैधानिक व स्वायत्त संस्था

स्रोत: महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची अधिकृत वेबसाइट.

मानवी हक्क म्हणजे काय?

मानवी हक्क (Human Rights) म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला तिचे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि प्रतिष्ठा यांच्याशी संबंधित असलेले मूलभूत मानवी अधिकार.

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 2(1)(d) नुसार, भारतीय संविधानाने हमी दिलेले किंवा आंतरराष्ट्रीय करारांमध्ये समाविष्ट असलेले आणि भारतातील न्यायालयांद्वारे अंमलात आणता येणारे जीवन, स्वातंत्र्य, समानता व व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित अधिकार म्हणजे मानवी हक्क.

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची उदाहरणे:

• बेकायदेशीर अटक किंवा कोठडीत छळ.
• सार्वजनिक सेवकांकडून अधिकारांचा गैरवापर.
• कैदी किंवा बंदिवानांच्या मानवी प्रतिष्ठेचे उल्लंघन.
• मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यात संबंधित सार्वजनिक अधिकाऱ्यांकडून निष्काळजीपणा.

लक्षात ठेवा: प्रत्येक प्रशासकीय तक्रार किंवा प्रत्येक मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न आपोआप मानवाधिकार आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही. तक्रारीचे स्वरूप आणि कायद्यातील तरतुदी विचारात घेतल्या जातात.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचा कायदेशीर आधार

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 (Protection of Human Rights Act, 1993) या कायद्याद्वारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आणि राज्य मानवाधिकार आयोगांच्या स्थापनेसाठी तरतुदी करण्यात आल्या.

आयोगाच्या संदर्भात पुढील कलमे महत्त्वाची आहेत:

कलम	विषय
कलम 2(1)(d)	मानवी हक्कांची व्याख्या
कलम 12	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची कार्ये; राज्य आयोगासाठी कलम 29 द्वारे लागू होणाऱ्या तरतुदींच्या अधीन
कलम 21	राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना व रचना
कलम 22	राज्य आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती
कलम 26	राज्य आयोगाचे सचिव व कर्मचारी
कलम 29	राज्य मानवाधिकार आयोगाला लागू होणाऱ्या तरतुदी

परीक्षेसाठी विशेषतः कलम 21, 22 आणि 29 यांचा अभ्यास करावा.

आयोगाची रचना

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमातील सुधारित तरतुदींनुसार राज्य मानवाधिकार आयोगामध्ये पुढील पदे असतात:

1. अध्यक्ष (Chairperson): उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा न्यायाधीश म्हणून काम केलेली व्यक्ती.
2. एक सदस्य (Judicial Member): उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश किंवा राज्यातील किमान सात वर्षांचा जिल्हा न्यायाधीश म्हणून अनुभव असलेली व्यक्ती.
3. एक सदस्य (Human Rights Expert): मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेली व्यक्ती.

याशिवाय आयोगाला सचिव आणि आवश्यक प्रशासकीय कर्मचारी असतात.

नियुक्ती कोण करते?

राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. ही नियुक्ती मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 22 मधील तरतुदींनुसार निर्धारित निवड समितीच्या शिफारशीनंतर केली जाते.

निवड समितीमध्ये मुख्यमंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष, गृहविभागाचे प्रभारी मंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असतो. राज्यात विधानपरिषद असल्यास तिच्या अध्यक्षांशी व विरोधी पक्षनेत्याशी संबंधित तरतुदीही लागू होतात.

कार्यकाळ

2019 च्या दुरुस्तीनंतर अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, यांपैकी जे आधी होईल तोपर्यंत असतो. कायद्यातील पात्रतेच्या अटींच्या अधीन राहून पुनर्नियुक्तीची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची प्रमुख कार्ये

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी

पीडित व्यक्तीने किंवा तिच्या वतीने अन्य व्यक्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आयोग चौकशी करू शकतो. योग्य प्रकरणांमध्ये आयोग स्वतःहूनही (Suo Motu) दखल घेऊ शकतो.

सार्वजनिक सेवकांच्या निष्काळजीपणाची तपासणी

मानवी हक्कांचे उल्लंघन रोखण्यात सार्वजनिक सेवकाने निष्काळजीपणा केला असल्यास आयोग संबंधित प्रकरणाची चौकशी करू शकतो.

न्यायालयीन कार्यवाहीत हस्तक्षेप

मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यास संबंधित न्यायालयाच्या परवानगीने आयोग त्यात हस्तक्षेप करू शकतो.

कारागृहांना भेट

राज्य शासनाला पूर्वसूचना देऊन आयोग कारागृह किंवा उपचार, सुधारणा अथवा संरक्षणासाठी व्यक्तींना ठेवण्यात येणाऱ्या संबंधित संस्थांना भेट देऊ शकतो. तेथील राहणीमानाचा अभ्यास करून सुधारणा सुचवू शकतो.

कायदे व संरक्षणात्मक उपायांचा आढावा

संविधान आणि लागू कायद्यांद्वारे मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपलब्ध असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेऊन त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारसी करतो.

संशोधन आणि जनजागृती

मानवी हक्कांच्या क्षेत्रातील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, मानवी हक्कांविषयी साक्षरता वाढवणे, परिसंवाद व प्रशिक्षण आयोजित करणे आणि जनजागृती करणे ही आयोगाची महत्त्वाची कार्ये आहेत.

स्वयंसेवी संस्थांना प्रोत्साहन

मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संस्थांच्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन देणे.

आयोगाचे अधिकार आणि मर्यादा

मानवाधिकार आयोगाचे अधिकार समजून घेताना त्याच्या शिफारशींचे स्वरूप आणि कायदेशीर मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

आयोगाचे अधिकार

• चौकशीसाठी काही बाबतींत दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार वापरणे.
• साक्षीदारांना समन्स बजावणे आणि त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करणे.
• कागदपत्रे सादर करण्यास सांगणे.
• संबंधित कार्यालये किंवा संस्थांकडून माहिती मागवणे.
• चौकशीनंतर पीडित व्यक्तीला भरपाई किंवा इतर दिलासा देण्याची शिफारस करणे.
• संबंधित शासन किंवा प्राधिकरणाला सुधारात्मक उपाय सुचवणे.

आयोगाच्या महत्त्वाच्या मर्यादा

1. आयोगाच्या शिफारशी सामान्यतः संबंधित शासन किंवा प्राधिकरणावर न्यायालयाच्या बंधनकारक आदेशाप्रमाणे आपोआप बंधनकारक नसतात.
2. राज्य आयोगाच्या चौकशीचे अधिकार संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीतील राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीशी संबंधित विषयांच्या मर्यादेत असतात.
3. ज्या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किंवा कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या अन्य आयोगाकडून केली जात आहे, त्या प्रकरणासंबंधी राज्य आयोगाच्या अधिकारांवर कायद्यात मर्यादा आहेत.
4. कथित मानवी हक्क उल्लंघन घडल्यापासून एक वर्ष उलटल्यावर आयोग सामान्यतः त्या प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही; हा प्रतिबंध मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 36(2) मध्ये आहे.

परीक्षेतील महत्त्वाचा मुद्दा: मानवाधिकार आयोग हा न्यायालयाचा पर्याय नाही. तो चौकशी, शिफारसी, जनजागृती आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी कायद्यानुसार कार्य करतो.

राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगातील फरक

मुद्दा	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)	महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (MSHRC)
कार्यक्षेत्र	राष्ट्रीय स्तर	महाराष्ट्र राज्याच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात
स्थापना	मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993	त्याच अधिनियमाच्या कलम 21 अंतर्गत
प्रमुख उद्देश	राष्ट्रीय स्तरावर मानवी हक्कांचे संरक्षण	राज्य स्तरावर मानवी हक्कांचे संरक्षण
प्रशासकीय संदर्भ	केंद्र सरकारच्या संबंधित व्यवस्थेअंतर्गत	महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली
मुख्यालय	नवी दिल्ली	मुंबई

विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

• महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे संक्षिप्त नाव MSHRC आहे.
• आयोगाची स्थापना करण्याचा निर्णय 15 जानेवारी 2000 रोजी घेण्यात आला.
• आयोगाने 13 मार्च 2001 रोजी कामकाज सुरू केले.
• आयोगाचा कायदेशीर आधार मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 हा आहे.
• राज्य आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित महत्त्वाचे कलम म्हणजे कलम 21.
• अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीशी संबंधित कलम म्हणजे कलम 22.
• मानवी हक्कांची व्याख्या कलम 2(1)(d) मध्ये आहे.
• आयोगाच्या कार्यांशी संबंधित कलम 12 मधील तरतुदी कलम 29 नुसार राज्य आयोगालाही लागू होतात.
• आयोग स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेऊ शकतो.
• आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.
• आयोगाला काही चौकशीसाठी दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार आहेत.
• आयोग सामान्यतः घटना घडल्यापासून एक वर्षानंतरच्या प्रकरणाची चौकशी करू शकत नाही.

झटपट उजळणी तक्ता

प्रश्न	उत्तर
आयोगाचे पूर्ण नाव काय?	Maharashtra State Human Rights Commission
स्थापना करण्याचा निर्णय कधी?	15 जानेवारी 2000
कामकाज कधी सुरू झाले?	13 मार्च 2001
कोणत्या कायद्यांतर्गत?	मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993
राज्य आयोगाच्या स्थापनेचे कलम?	कलम 21
नियुक्तीचे कलम?	कलम 22
मानवी हक्कांची व्याख्या?	कलम 2(1)(d)
मुख्यालय कुठे आहे?	मुंबई
प्रशासकीय नियंत्रण कोणाचे?	महाराष्ट्र शासनाचा गृह विभाग
चौकशीची कालमर्यादा?	घटना घडल्यापासून सामान्यतः एक वर्ष
आयोग स्वतःहून दखल घेऊ शकतो का?	होय
शिफारशी न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे बंधनकारक असतात का?	नाही, सामान्यतः

MPSC सराव प्रश्न (MCQs)

प्रश्न 1. महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना कोणत्या कायद्यांतर्गत करण्यात आली?

A) माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005
B) मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993
C) भारतीय न्याय संहिता, 2023
D) लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013

योग्य उत्तर: B) मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993

स्पष्टीकरण: या अधिनियमात राष्ट्रीय आणि राज्य मानवाधिकार आयोगांच्या स्थापनेसाठी तरतुदी आहेत.

राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापनेशी संबंधित कलम कोणते?

A) कलम 12
B) कलम 19
C) कलम 21
D) कलम 32

योग्य उत्तर: C) कलम 21

स्पष्टीकरण: मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 21 मध्ये राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद आहे.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे मुख्यालय कोठे आहे?

A) पुणे
B) नागपूर
C) नाशिक
D) मुंबई

योग्य उत्तर: D) मुंबई

स्पष्टीकरण: आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती कोण करतात?

A) भारताचे राष्ट्रपती
B) राज्यपाल
C) मुख्यमंत्री एकट्याने
D) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश

योग्य उत्तर: B) राज्यपाल

स्पष्टीकरण: अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कलम 22 नुसार निर्धारित प्रक्रियेद्वारे राज्यपाल करतात.

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाच्या कोणत्या कलमात मानवी हक्कांची व्याख्या दिली आहे?

A) कलम 2(1)(d)
B) कलम 21
C) कलम 22
D) कलम 29

योग्य उत्तर: A) कलम 2(1)(d)

स्पष्टीकरण: या कलमात जीवन, स्वातंत्र्य, समानता आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेशी संबंधित मानवी हक्कांची व्याख्या दिली आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोग सामान्यतः किती कालावधीनंतर घडलेल्या कथित उल्लंघनाची चौकशी करू शकत नाही?

A) सहा महिने
B) एक वर्ष
C) तीन वर्षे
D) पाच वर्षे

योग्य उत्तर: B) एक वर्ष

स्पष्टीकरण: कलम 36(2) नुसार कथित उल्लंघन घडल्यापासून एक वर्ष उलटल्यावर आयोग चौकशी करू शकत नाही.

मानवाधिकार आयोग स्वतःहून एखाद्या प्रकरणाची दखल घेण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतात?

A) न्यायिक पुनर्विलोकन
B) जनहित याचिका
C) Suo Motu
D) अध्यादेश

योग्य उत्तर: C) Suo Motu

स्पष्टीकरण: Suo Motu म्हणजे आयोगाने स्वतःच्या पुढाकाराने एखाद्या प्रकरणाची दखल घेणे.

खालीलपैकी कोणते विधान योग्य आहे?

A) राज्य मानवाधिकार आयोग हा सर्वोच्च न्यायालयाचा भाग आहे.
B) आयोगाच्या सर्व शिफारशी आपोआप न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे बंधनकारक असतात.
C) आयोग मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासंबंधी चौकशी व शिफारसी करू शकतो.
D) राज्य आयोगाचे मुख्यालय प्रत्येक जिल्ह्यात असते.

योग्य उत्तर: C) आयोग मानवी हक्कांच्या उल्लंघनासंबंधी चौकशी व शिफारसी करू शकतो.

स्पष्टीकरण: आयोग ही वैधानिक स्वायत्त संस्था असून त्याचे अधिकार मानवी हक्क संरक्षण अधिनियमाने निर्धारित केले आहेत.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना कधी झाली?

स्थापना करण्याचा निर्णय 15 जानेवारी 2000 रोजी घेण्यात आला आणि आयोगाने 13 मार्च 2001 रोजी कामकाज सुरू केले.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष कोण नियुक्त करतात?

मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993 च्या कलम 22 नुसार राज्यपाल अध्यक्षांची नियुक्ती करतात.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे कोण तक्रार करू शकते?

मानवी हक्कांच्या कथित उल्लंघनामुळे पीडित झालेली व्यक्ती किंवा तिच्या वतीने अन्य व्यक्ती आयोगाकडे तक्रार करू शकते. तक्रार आयोगाच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात येणे आवश्यक आहे.

आयोग नुकसानभरपाई देऊ शकतो का?

आयोग चौकशीनंतर पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई किंवा इतर दिलासा देण्याची शिफारस करू शकतो. ही शिफारस स्वतःहून न्यायालयाच्या बंधनकारक आदेशासारखी नसते.

महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाची अधिकृत वेबसाइट कोणती?

अधिकृत वेबसाइट: https://www.mshrc.gov.in/

संबंधित विषय

• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)
• मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम, 1993
• भारतीय संविधानातील मूलभूत हक्क
• राज्यपालांचे अधिकार व कार्ये
• महाराष्ट्रातील वैधानिक आयोग
• भारतीय राज्यव्यवस्था (Indian Polity) — MPSC अभ्यासक्रम

अभ्यास टिप: MPSC पूर्वपरीक्षेसाठी आयोगाची स्थापना, कामकाज सुरू झाल्याची तारीख, संबंधित कायदा, कलमे 2(1)(d), 21, 22, 29 आणि 36(2) यांचा विशेष सराव करा. मुख्य परीक्षेसाठी आयोगाची भूमिका, अधिकार, मर्यादा आणि मानवी हक्कांच्या संरक्षणातील महत्त्व यांचा अभ्यास उपयुक्त ठरेल.