उद्देश – एकात्मिक कमी खर्चाची स्वच्छता योजना ही झोपडपट्टी व अनधिकृत वस्तीसह जेथे शौचालये नाहीत किंवा कोरडी शौचालय आहेत, अशा सर्व कुटुंबांना शौचालय सुविधा मागणीप्रमाणे देणे.
एकात्मिक कमी खर्चाची स्वच्छता योजनेअंतर्गत नागरी भागातील आर्थिक दृष्ट्या मागास गटातील (ज्यांचे सर्व स्त्रोत अनुसार मासिक उत्पन्न 3, 300 रुपये पेक्षा कमी आहे.) अशा व्यक्ती अनुदान मिळविण्यास पात्र आहेत.
शौचालयाच्या बांधकामाकरिता राज्य व केंद्र शासनाकडून अनुदान पुरविले जाते व त्यामध्ये केंद्र शासनाकडून 75%, राज्य सरकार 15% व लाभार्थी 10% यांचा सहभाग आहे.
या योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाने 16 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 21 प्रस्तावना मान्यता दिलेली आहे व त्या अंतर्गत 39, 663 वैयक्‍तीक शौचालय बांधण्यात येणार असून त्यापैकी 18,189 शौचालये बांधण्यात आली आहेत.