खारभूमी विकास योजनेमध्ये समुद्रकिनारी किंवा खाडीकिनारी मातीचा बांध घालून भरतीचे पाणी उथळ जमिनीवर पसरण्यास प्रतिबंध केला जातो त्यामुळे शेतीचे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून संरक्षण होते बांधल्यावर उघडा ठेवून त्यातून पावसाचे पाणी समुद्राकडे जाऊ देण्यास वाट करून दिली जाते मात्र समुद्राकडून येणारे खारे पाणी जमिनीत येऊ नये यासाठी या अशा उघड यांना एकतर्फी झडपा बसवल्या जातात
खारभूमी विकासाची कामे पार पाडण्यासाठी शासनाने मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग कोकण प्रदेश मुंबई यांच्या अधिनस्त खारभूमी विकास मंडळ ठाणे व त्याअंतर्गत ठाणे पालघर रत्नागिरी रायगड सिंधुदुर्ग या पाच जिल्ह्यासाठी एकूण चार विभागीय कार्यालय व आवश्यक उपविभागीय कार्यालय स्थापन करण्यात आली आहेत
कोकणाच्या ठिकाणी समुद्रकिनारी किंवा खाडीकिनारी खार बंधारे बांधण्याची आवश्यकता आहे अशा सर्व ठिकाणी पाहणी करण्यात आली व शासनामार्फत खारभूमी विकास योजनांचा बृहत आराखडा सन 1981 मध्ये तयार करून कोकणातील 575 खारभूमी विकास योजनांद्वारे 49120 हेक्टर क्षेत्र re claim करण्याचे नियोजन केले
या सर्व योजनांना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण व वन मंत्रालय कडून किनाऱ्या नियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 मधील निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे
खारभूमी विकास योजनेची उद्दिष्टे
समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यापासून शेत जमिनीचे संरक्षण करणे
शेतीलायक जमिनीत क्षारांच्या प्रवेशासाठी अटकाव करणे
गोड्या पाण्याचे साठे पुनर भरीत करणे
चक्रीवादळ सुनामी इत्यादी सारख्या संकटांमध्ये योजनेचा लाभ क्षेत्रातील लाभार्थी तसेच खालील क्षेत्र व इतर मालमत्तेचे संरक्षण करणे