सुरुवात – 2011
उद्देश – ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील कुटुंबांना नळपाणी जोडणी व वैयक्तिक शौचालय उपलब्ध करून देणे
महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारे ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजना ही 2011 पासून राबवली जात असून या योजनेअंतर्गत सन 2011 – 12 मध्ये 48. 45 कोटी खर्च करण्यात आला व सन 2012 – 13 करिता 60 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेनुसार ग्रामीण भागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबांना खाजगी नळ, वैयक्तिक शौचालय सुविधा पुरविण्यासाठी अनुक्रमे 4000 व 11,000 रुपये अनुदान देय आहे.
स्वच्छता महाराष्ट्राची जनगणना 2011 नुसार
- शौचालय सुविधा
महाराष्ट्र राज्यातील सुमारे 46.9% कुटुंबांकडे त्यांच्या राहत्या जागेत शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नव्हती. ( 62% ग्रामीण व 28.7% नागरी), तर 34% कुटुंबांना उघड्यावर शौचालयात जावे लागत होते व 12.9% कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करत होती. राहत्या जागेत झाल्याची सुविधा असणाऱ्या कुटुंबांचे सर्वात जास्त प्रमाण सिंधुदुर्ग (75.9%) तर सर्वात कमी बीड (25.1%) एवढे आहे.
B) स्नानगृहाची उपलब्धता
जनगणना – 2011 नुसार 64.3% कुटुंबांकडे बंदिस्त स्नानगृह होते व 14.6 % कुटुंबांना उघड्या जागेचा वापर करावा लागत होता. नागरी भागात 86% कुटुंबांच्या राहत्या जागेत स्नान उपलब्ध होते, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण 46.2% होते, तर 4.6% नागरी आणि 22.3% ग्रामीण कुटुंबांकडे कोणत्याही प्रकारच्या स्नानगृहाची उपलब्धता नव्हती.
C) सांडपाणी सुविधा
जनगणना – 2011 च्या आकडेवारीनुसार 32.5 % कुटुंबांकडे कोणत्याही प्रकारची सांडपाण्याची व्यवस्था नव्हती. (52.5 % ग्रामीण व 8.8 % नागरी) सांडपाण्यासाठी उघडी गटारे असणाऱ्या कुटुंबांचे प्रमाण ग्रामीण भागात 39.1% व नागरी भागात 28.4% होते.