प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून या योजनेस भारत सरकारकडे 23 मार्च 2016 रोजी मंजुरी देण्यात आली
उद्देश प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत व्यक्तींना तसेच मोडकळीस आलेल्या घरात राहणार्‍यांना पक्की घरे बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करण्यात येईल
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत 2.5 कोटी घरे बांधण्यात येतील
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दिल्ली व चंदिगढ वगळता देशातील सर्व ग्रामीण भागात सुरू करण्यात आली आहे
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना प्रमुख घटक
या योजनेंतर्गत सरकार द्वारे तीन वर्षांमध्ये एकूण एक कोटी पक्की घरे बनविण्यात येतील
या योजनेअंतर्गत 2022 पर्यंत एकूण 2.50 कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना करिता सरकारद्वारे पुढील तीन वर्षांसाठी 81 975 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहेत जे योजनेस 2016 17 पासून 2018 19 पर्यंत कार्यान्वित करण्यास उपयोगी पडेल
या योजनांतर्गत घर बांधण्यासाठी येणारा खर्च 60:40 गुणोत्तर आणि केंद्र राज्य सरकारमध्ये विभागण्यात येईल
या योजनेंतर्गत लाभार्थी व्यक्तीची निवड ही जनगणना 2011 च्या माहितीच्या आधारे करण्यात येईल त्यामध्ये राज्य सरकारची मदत घेतली जाईल
या योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी भारत सरकारद्वारे लाभार्थ्यास 1,20,000 रुपये तर डोंगराळ भागासाठी
1,30,000 लाख रुपये वित्तीय मदत उपलब्ध करण्यात येईल
या योजनेअंतर्गत कोणताही लाभार्थी सत्तर हजार रुपयेपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो मात्र हे कर्ज ऐच्छिक आहे.
या योजनेअंतर्गत वित्तीय मदतीची रक्कम सरळ लाभार्थ्यांच्या बँक बचत खात्यांमध्ये जमा करण्यात येईल
या योजनेअंतर्गत घराचे क्षेत्रफळ 20 ते 25 वर्ग मीटर करण्यात आले आहे ज्यामध्ये स्वयंपाकघर वेगळे समाविष्ट होईल
21 कोटी रुपये खर्च व्यतिरिक्त www गरजेची मदत राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक नाबार्ड द्वारे केली जाईल जाईल
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत लाभार्थी हा मनरेगाअंतर्गत 90 90 दिवस अकुशल रोजगारास पात्र असेल