सथापना: 1964
नेमणूक : राष्ट्रपती
मुख्यालय: नवी दिल्ली
2003 साली केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, 2003 नुसार या संस्थेला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
शिफारस के संथानम समिती (Committee on Prevention of Corruption)
- रचना: Central Vigilance Commissioner आणि 2 पेक्षा जास्त नसतील एवढे Vigilance Commissioner
- कार्यकाल 4 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत.
- कार्यकाळ संपल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष किवा सदस्य केंद्र / राज्य सरकारच्या सेवेत रुजू होऊ शकत नाहीत.
- निवड समिती : पंतप्रधान (अध्यक्ष), गृहमंत्री आणि लोकसभा विरोधी पक्ष नेते.
- वेतन : केंद्रीय दक्षता आयुक्तांचे वेतन व भत्ते केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षाप्रमाणे तर अन्य आयुक्तांचे वेतन व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यांइतके असतात.
उद्देश
1) भ्रष्टाचार विरोधी कायदे आणि नियमांची त्वरीत अंमलबजाणी करून भ्रष्टाचार विरोधात कठोर पावले उचलणे.
2) भ्रष्टाचाराची व्याप्ती कमी करण्यासाठी प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करणे.
3) नैतिक मूल्ये निर्माण करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराची समाजातील मान्यता कमी करण्यासाठी जनजागृती करणे.
कार्ये
- केंद्र सरकारच्या सेवेतील लोकसेवकांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 नुसार गुन्हा केल्याचा आरोप असल्यास त्या तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी करणे किंवा करवून घेणे.
- जो पर्यंत Delhi Special Police Establishment (CBI) हे भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 किंवा Cr.P.C. अंतर्गत ठराविक संवर्गातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या गुन्ह्यांचे तपास करते तो पर्यंत Delhi Special Police Establishment (CBI) यांना व्यवस्थापनासंबंधात मार्गदर्शन करणे.
- भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा 1988 नुसार खटल्याच्या मंजुरीसाठी सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबत असलेल्या अर्जाच्या प्रगतीचा आढावा घेणे.
- केंद्रीय सेवा आणि अखिल भारतीय सेवा यांच्या सदस्यांसाठी दक्षता आणि शिस्तभंगाची कारवाई याबाबत नियम व उपनियम तयार करताना केंद्र सरकार केंद्रीय दक्षता आयोगाशी सल्लामसलत करते.
- केंद्र सरकारने विचारलेल्या मुद्यांवर सल्ला देण्याचे काम केंद्रीय दक्षता आयोग करते.
Important:
- आयोगाला आपली कार्यपध्दती स्वतः ठरविण्याचा अधिकार आहे.
- आयोग आपला वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतीला सादर करतो. राष्ट्रपती पुढे हा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडतात.
FAQs
केंद्रीय दक्षता आयोग ही सर्वोच्च दक्षता संस्था मानली जाते जी कोणत्याही कार्यकारी प्राधिकरणाच्या नियंत्रणमुक्त असते. हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व दक्षता क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवते. ते स्थापन करण्यामागचे कारण केवळ सरकारमधील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आहे. 2004 मध्ये पीआयडीपीआय (पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर अँड प्रोटेक्शन इन्फॉर्मर) अंतर्गत भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त करण्याचा अधिकारही मिळाला.
CVC भ्रष्टाचाराचे प्रकरण हाताळते. केंद्र सरकारच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे 1964 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली ही एक वैधानिक संस्था आहे. सन 2003 मध्ये, संसदेत कायदा संमत करण्यात आला ज्यानंतर CVC ही एक वैधानिक संस्था बनली ज्याचा अर्थ CVC ही घटनात्मक संस्था आहे.
CVC चे तीन सदस्य आहेत: केंद्रीय दक्षता आयुक्त. दोन दक्षता आयुक्त (कमिश्नरांची कमाल संख्या 2 आहे)
नवी दिल्ली
तुम्ही CVC मध्ये CVC (केंद्रीय दक्षता आयोग) मध्ये सहाय्यक म्हणून नोकरी मिळवू शकता जे GOI मध्ये एक गट बी, नॉन-राजपत्रित पोस्ट आहे. CVC सहाय्यकांसाठी SSC CGL परीक्षेद्वारे भरती करते. CVC ही स्वतंत्र संस्था आहे (कोणत्याही मंत्रालयाच्या नियंत्रणापासून मुक्त).