दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
सुरुवात
केंद्र सरकारमार्फत शहरी आणि ग्रामीण गरिबांसाठी 25 सप्टेंबर, 2014 रोजी दीनदयाळ अंत्योदय योजना लागू करण्यात आली.
योजनेत कार्यवाही बारावी पंचवार्षिक योजना
उद्देश ग्रामीण आणि शहरी गरीबांच्या जीवन स्तरांमध्ये सुधारणा करणे
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना अंतर्गत कौशल्य विकास आणि इतर उपायांच्या माध्यमातून जीवनात तिच्या संधीमध्ये वाढ करून शहरी आणि ग्रामीण गरिबांच्या संख्येत कमी केली जाईल
उद्देश
कौशल्य विकास व इतर उपायांच्या माध्यमातून जीवन जगण्याच्या पद्धती मध्ये वाढ करून शहरी आणि ग्रामीण गरिबी कमी करणे
योजनेतील मुख्य घटक
- शहरी भारत (दीनदयाल उपाध्याय शहरी योजना)
- ग्रामीण भारत (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना)
शहरी भारत घटकाची कार्यवाही केंद्रीय आवास व शहरी गरीबी उच्चाटन मंत्रालयामार्फत करण्यात येत आहे तर ग्रामीण भारत घटकाची कार्यवाही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय मार्फत करण्यात येत आहे
दीनदयाल उपाध्याय शहर योजनेची कार्यवाही केंद्रीय आवास आणि शहरी गरीबी उच्चाटन मंत्रालयाद्वारे केली जाईल. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनेची कार्यवाही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे करण्यात येईल
ग्रामीण योजना प्रमुख घटक
आगामी तीन वर्षांमध्ये 2017 पर्यंत एक दशलक्ष ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षित करणे
या योजनेअंतर्गत सहभागी होण्यासाठी कमीत कमी वय 15 वर्षे व संपूर्ण कौशल्य कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी कमीत कमी वय वर्ष 18 असावी.
ग्रामीण भागामध्ये बेरोजगारी समस्याचे समाधान करण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात येत आहे
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे कौशल्य आता आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे असेल जी प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया अभियानाच्या पूरक असेल
औषधे योजनेत अपंगांची प्रशिक्षण लक्षात घेण्यात आली असून ग्रामीण तरुणांमध्ये कौशल्य विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही सहभागी करण्यात आल्या आहेत
शहरी योजना प्रमुख घटक
शहरी भागासाठी दीनदयाळ उपाध्या अंत्योदय योजनेअंतर्गत सर्व 4041 शहरी समाविष्ट करण्यात येणार असून सुरुवातीस शहरी गरीबी उच्चाटन कार्यक्रमाअंतर्गत फक्त 790 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे
प्रत्यक्ष शहरी गरिबांवर 15000 रुपये ते 18 हजार रुपये खर्च करून त्याच कौशल्यपूर्ण बनविण्यात येईल.
सूक्ष्म उद्योगसमूह व्यवस्थापन या अंतर्गत स्वरोजगार वाढीस चालना देण्यात येईल यामध्ये व्यक्तिगत व्यवसायासाठी दोन लाख रुपये व्याज अनुदान व समूह दोघांसाठी काय लाख रुपये व्याज अनुदान देण्यात येत आहे अनुदान असणारे व्याज दर 7% असेल.
शहरी कौशल्य केंद्रामार्फत शहरी कौशल्य मागणी पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रात दहा लाख रुपये भांडवली अनुदान देण्यात येईल.
गरिबांना स्वयंसहाय्यता गटापासून वित्तीय आणि सामाजिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम बनविण्यासाठी प्रत्येक गटास 10 हजार रुपये सहायता देण्यात येत आहे.
विक्रेत्याचे कौशल्य वाढविण्यासाठी विक्रेता बाजाराचा विकास करण्यात येत आहे.
सॉरी बेघरांसाठी कायमस्वरूपी घरांची निर्मिती व इतर गरजेच्या सेवांना प्राधान्य देणे.