१८५३ मध्ये ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ ची एक समिती भारतातील शैक्षणिक विकासाचा आढावा घेण्यासाठी नेमली गेली.
या समितीच्या वृत्तांतावर आधारित असा अहवाल वा खलिता संचालक मंडळाने (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) दिनांक १९ जुलै १८५४ रोजी पाठविला.
ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स वुड याच्या आग्रहावरून हा अहवाल लिहिला गेल्याने, त्यास ‘वुडचा अहवाल’ असे म्हणतात.
अहवालातील तरतुदी:
भारतातील त्यावेळच्या प्रत्येक प्रांतात शिक्षणखाते सुरू करण्यात यावे
कलकत्ता, मुंबई व मद्रास येथे विद्यापीठे स्थापन करण्यात यावीत
भारतात सर्वत्र शाळांचे जाळे उभारावे व आम जनतेस शिक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी
ज्या खाजगी संस्था धर्मनिरपेक्ष शिक्षण देतात, ज्यांचे व्यवस्थापन चांगले आहे, ज्या शासकीय नियमांचे काटेकोर पालन करतात व शाळांची तपासणी करू देतात आणि ज्या विद्यार्थ्यांकडून थोडे का होईना, शैक्षणिक शुल्क जमा करतात अशा शाळांना अनुदान द्यावे
नव्या शाळांना प्रशिक्षित शिक्षक मिळावेत, म्हणून शिक्षकांच्या प्रशिक्षिणाचे कार्य हाती घ्यावे.
अहवालात स्त्रियांचे शिक्षण आणि शिक्षितांना रोजगार कसा द्यावा, या विषयांची चर्चाही केली आहे.
अहवालाचा परिणाम:-
तेव्हाच्या पाच प्रांतांत शिक्षणखात्यांची स्थापना झाली.
कलकत्ता, मुंबई आणि मद्रास येथे लंडन विद्यापीठाच्या धर्तीवर विद्यापीठे स्थापन झाली.
प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाला प्रोत्साहन मिळाले.
खाजगी शाळांना अनुदान देण्याची पध्दत आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था सुरू झाल्या.
अहवालात स्थानिक भाषांच्या विकासाला प्रोत्साहन द्यावे, अशी जी शिफारस करण्यात आली होती, ती अंमलात आली नाही.
अनुदानाची पध्दत सुरू झाली, तरी खाजगी संस्थांना पुरेसे प्रोत्साहन देण्यात आले नाही.
भारतातील सर्वसामान्य माणसाचे शिक्षण मोठ्या प्रमाणावर हाती घ्यावे आणि मातृभाषेच्या माध्यमातून शिक्षण द्यावे, ही अहवालातील अपेक्षाही पुढील सत्तर वर्षे अंमलात येऊ शकली नाही.
भारतातील कच्चा माल ब्रिटिश उद्योगधंद्यांना उपयोगी पडावा आणि तेथील तयार माल भारतीयांनी वापरावा, या अपेक्षेवरही स्वातंत्र्यप्रेमी भारतीयांनी टीका केली.
वुडचा अहवाल सर्वसामान्यपणे शैक्षणिक विकासात प्रोत्साहन देणारा असला, तरी काहींनी त्याची ‘भारतीय शिक्षणाचा मॅग्ना कार्टा’ अशी जी प्रशंसा केली आहे.