प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची सुरुवात 2 जुलै 2015 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर करण्यात आली
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक सल्लागार समितीने मंजुरी दिली
ब्रीदवाक्य – ‘ हर खेत को पानी ‘
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा उद्देश
सिंचना मधील गुंतवणुकीचे कृपया आनने प्रत्येक शेतात पाणी याअंतर्गत कृषियोग्य क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी शेतापर्यंत पाणी उपलब्ध करणे
पाण्याचा अपव्यय कमी करणे
योग्य सिंचनाने पाणी वाचवण्याचे तंत्रज्ञान वापरणे
सिंचनमधील गुंतवणूक शेतापर्यंत पोहोचविणे
जलपुनर्भरण व शाश्वत जलसंधारण प्रक्रियेचा वापर करणे
सिंचनाच्या हमी अंतर्गत लागवड योग्य क्षेत्राचा विस्तार करणे
राष्ट्रीय स्तरावर प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेची पाहणी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित मंत्रालयाच्या मंत्र्यांबरोबर एक आंतर मंत्रालय राष्ट्रीय संचालन समितीद्वारे करण्यात आली
2021
2021-26 या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणीला मंजुरी..
पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने 15 डिसेंबर 2021 रोजी 2021-26 या कालावधीसाठी 93,068 कोटी रुपयांच्या नियत व्ययासह प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या (PMKSY) अंमलबजावणीला मान्यता दिली.
आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत 2016-21 या कालावधी दरम्यान सिंचन विकासासाठी राज्यांना 37,454 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य तसेच भारत सरकारकडून घेतलेल्या कर्ज सेवेसाठी 20,434.56 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
परवेगक सिंचन लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) आणि पाणलोट विकास घटकांना 2021-26 या कालावधी दरम्यान सुरू ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या कार्यक्रमाची कार्यवाही साधन सामुग्रीचे वाटप आंतर मंत्रालय समन्वय पानी पानी प्रदर्शनासाठी आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या अध्यक्ष ते मध्ये एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिती स्थापन करण्यात आली
राज्यपातळीवर योजनेची कार्यवाही संबंधित राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य पातळीवर मंजुरी देणारी समिती स्थापन करण्यात आली
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पाच वर्षांसाठी 2015 16 ते दोन हजार एकोणवीस 20 50 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे त्याचबरोबर चालू वित्तीय वर्षासाठी 2015 16 5300 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत
अभ्यासाअंती स्पष्ट आहे की देशाच्या एकूण 14.2 कोटी हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्रातील 65% पेक्षा कमीच क्षेत्रामध्ये सिंचन सुविधा उपलब्ध नाही
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना अधिक चांगल्याप्रकारे राबविण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्याचे नियोजित करण्यात आली आहे
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये केंद्र सरकार 75% अनुदान देईल राज्य सरकारचा हिस्सा 25% राहील
गजानन मंत्री कृषी सिंचन योजनेत पूर्वेकडील भाग व पर्वतीय राज्यांमध्ये केंद्राचे अनुदान 90% राहील
या योजनेअंतर्गत सिंचन क्षेत्रात केल्या जाणाऱ्या गुंतवणुकीत क्षेत्रीय स्तरावर एककेंद्राभिमुखता साधने