सुरुवात 3 डिसेंबर 2005
उद्देश नागरी गरिबांच्या अनियोजित व मूलभूत सुविधा नसलेल्या वसाहतींचा विकास करणे
सॉरी गरिबांकरिता मूलभूत सुविधा योजनेचा कालावधी मार्च 2012 पर्यंत होता तथापि केंद्र शासनाने त्याची मुदत मार्च 2017 पर्यंत वाढविली आहे.
ही योजना देशात 63 यांमध्ये तर महाराष्ट्रात
मुंबई,
पुणे,
नागपूर,
नाशिक,
नांदेड,
ठाणे,
पिंपरी- चिंचवड,
कल्याण-डोंबिवली,
मीरा-भाईंदर,
कुळगाव,
बदलापूर
या दहा शहरांमध्ये राबविण्यात येत आहे
सुविधा असलेली घरे बांधण्यासाठी 50% भारत सरकारचे अनुदान 30% अनुदान राज्य सरकार 9% अंमलबजावणी यंत्रणेकडून राखी वर्गासाठी 10% आणि उर्वरित 11% लाभार्थींचे योगदान राखी वर्गासाठी 10% असते या योजनेअंतर्गत 90 टक्के अनुदान केंद्र सरकार द्वारे उत्तर-पूर्व राज्य व जम्मू कश्मीर राज्यासाठी दिले जाते तर 10% राज्य सरकार द्वारे दिले जाते