सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा

सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा (Justice NV Ramana) यांनी आज शपथ घेतली. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) यांनी त्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. अगोदरचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचा कार्यकाळ 23 एप्रिलला संपल्याने त्यांची आज निवड करण्यात आली. रामण्णा हे देशाचे 48वे सरन्यायाधीश असणार आहेत.

कोण आहेत रामण्णा?

नथालपती वेंकट रामण्णा यांचा जन्म 27 ऑगस्ट 1957ला आंध्र प्रदेशच्या पोन्नवरम गावात झाला होता. त्यांचे आई-वडील शेती करत होते. त्यांनी विज्ञान आणि विधी विषयांमध्ये पदवी घेतली आहे. आपल्या कुटुंबातील ते पहिलेच वकील आहेत. केंद्र सरकारकडून सरन्यायाधीश पदासाठी नवीन नाव मागविण्यात आले होते. त्यानंतर तत्कालीन सरन्यायाधाशीश शरद बोबडे (Former Chief Justice Sharad Bobade) यांनी उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामण्णा यांच्या नावाची केंद्राकडे शिफारस केली होती.

विविध विषयांमध्ये अनुभव

10 फेब्रुवारी 1983 ला त्यांना वकिलीची मानद मिळाली. यानंतर त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायधिकरण, आंध्र प्रदेश प्रशासकीय न्यायाधिकरण आणि देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात काम केले. भारतीय रेल्वे आणि अशाच विविध सरकारी संघटनांसाठी ते पॅनल वकील राहिले आहेत. तसेच, त्यांनी आंध्र प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणूनही कामकाज पाहिले आहे. नागरी आणि गुन्हेगारी पक्षामध्ये त्यांना विशेषता प्राप्त आहे, तसेच संविधान, कामगार, सेवा, आंरराज्यीय नदी-विवाद आणि निवडणुकांसंबंधी खटल्यांचा त्यांना अनुभव आहे.
27 जून 2000 ला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून त्यांची निवड करण्यात आली. 10 मार्च 2013 ते 20 मे 2013 यादरम्यान त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणूनही काम पाहिले. 2 ऑक्टोबर 2013 रोजी त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी नेमण्यात आले. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी त्यांची नेमणूक करण्यात आली.

विविध देशांच्या न्यायव्यवस्थांचा अभ्यास..

पुढे युनायटेड किंगडमने त्यांना आमंत्रित केल्यानंतर त्यांनी ग्रेट ब्रिटनचा दौराही केला. यावेळी त्यांनी ब्रिटनमधील न्यायव्यवस्थेचा अभ्यास केला. तसेच, अमेरिकेतील न्यायव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी अमेरिकेचाही दौरा केला आहे. 18 जून 2019 रोजी रशियामध्ये झालेल्या शांघाय सहयोग संघटनेच्या सदस्या देशांसाठी आयोजित मुख्य न्यायाधिशांच्या परिषदेलाही ते उपस्थित होते.