प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (१९८९)

सुरुवात– 1989 (सातवी पंचवार्षिक योजना)

उद्देश – ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांना गृहबांधणीसाठी मोफत/ अनुदान स्वरूपात सरकार द्वारे निश्चित विधान राशी उपलब्ध करणे.

1 एप्रिल, 1989 मध्ये इंदिरा आवास योजनेचा समावेश जवाहर रोजगार योजनेत करण्यात आला होता, परंतु जानेवारी, 1996 मध्ये पुन्हा इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र लागू करण्यात आली. या योजनेची खर्च विभागणी केंद्र व राज्य सरकार द्वारे 60: 40 % केली जाते. इंदिरा आवास योजना लाभार्थी निवड ही ग्रामपंचायतीद्वारे केली जाते. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत घर बांधण्यासाठी मैदानी भागासाठी 45,000 ते 70,000 रुपये व डोंगर भागातील संबंधित जिल्ह्यांमध्ये 48,500 रुपये पासून 75,000 रुपये 1 एप्रिल, 2013 पासून देण्यात येणार आहेत. नक्षल क्षेत्र प्रभावित 22 जिल्हे 48,500 रुपये ते 75, 000 रुपये पर्यंत (1 एप्रिल, 2012) मध्ये साहाय्यतेचे उत्पन्नासाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. इंदिरा आवास योजनेच्या सुरुवातीपासून 31 डिसेंबर, 2012 पर्यंत 301 लाख घरांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

अ) केंद्र सरकार (75%) 33, 750 रुपये

ब) राज्य सरकार (25%) 11, 250 रुपये

एकूण = 45, 000 रुपये

क) राज्य सरकार अतिरिक्त हिस्सा – 23,500 रुपये

ड) लाभार्थ्याचा हिस्सा – 1,500 रूपये

एकूण = 70, 000 रुपये

इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत 2015- 16 मध्ये 1,57,260  लाख घरे निर्माण लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण BPL कुटुंबांना ज्यांच्याजवळ ना जमीन ना घराची जागा अशांना घराच्या जागेसाठी (खरेदी) 1 एप्रिल, 2013 पासून 10,000 रुपये वरून 20,000 रुपये पर्यंत मर्यादा वाढवली. ज्यामध्ये  50:50% केंद्र आणि राज्याचा हिस्सा राहील. इंदिरा आवास योजनेच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी MIS सॉफ्टवेअर आवासॉफ्ट स्थापन करण्यात आले आहे.

यासाठी केंद्र शासनाने 693,48 कोटी रुपये मंजूर केले व राज्य शासनाने 306,38 कोटी रुपयांची तरतूद केली. सन 2014-15 मध्ये 1,00,870 घरे बांधण्यात आली असून त्यासाठी 1,368 कोटी रुपये खर्च झाला. सन 2015 -16 पासून सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे देय निधी लाभार्थींच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे.