राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

घोषणा – 1986

उद्देश – ग्रामीण भागात स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने इंदिरा मार्क – 2, हँडपंपची स्थापना करण्यात आली.

केंद्र सरकारद्वारे 1972-73 पासून वर्धित वेग ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली होती; परंतु 1986 मध्ये त्याचे नाव बदलून राष्ट्रीय पेयजल करण्यात आले, तर 1991 पासून राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम या नावाने ओळखले जाते.

2003-06 मध्ये भारत सरकारने भारत निर्माण कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यातील सहावा घटक हा पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासंबंधी आहे. यातील सर्व विभागणी केंद्र आणि राज्य सरकार द्वारे 50:50%  केली जाते.

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम चे प्रमुख घटक-

ग्रामीण भागात सुरक्षित व पर्याप्त पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा उपलब्ध करणे.

ग्रामीण भागातील पेयजलाची वेळोवेळी समस्या दूर करणे.

दूषित पेयजल ग्रस्त वस्त्यांना पिण्यायोग्य पाणी पुरवठा करणे.

स्थानिक पातळीवर वेळोवेळी पिण्याच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करणे.

पाणीपुरवठा प्रकल्प सुरू ठेवणे.

सन 2014-15 मध्ये या कार्यक्रमांतर्गत 4,200 गावे/ वाड्यांच्या उद्दिष्टांपैकी 3,748 गावे/ वाड्यांच्या कामे पूर्ण झाली असून त्यावर 1,565,77 कोटी रुपये खर्च झाला

आहे.

सन 2015-16 मधील जानेवारीपर्यंत या योजनेअंतर्गत निर्धारित केलेल्या 1,611 गावे / वाड्यांच्या उद्दिष्टांपैकी 1,088 गावी/ वाड्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.