Prime Minister’s Employment Generation Programme (PMEGP)
योजनेची सुरुवात 15 ऑगस्ट 2008
योजनेत कार्यवाही अकरावी पंचवार्षिक योजना
उद्देश सूक्ष्म आणि लघुउद्योगांच्या स्थापनेसाठी अनुदान स्वरूपात वित्तपुरवठा उपलब्ध करून ग्रामीण व शहरी क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे
ऑगस्ट, 2008 मध्ये नव्याने सुरू करण्यात आलेला पट आधारित अनुदान कार्यक्रम आहे. त्यामध्ये ग्रामीण तसेच शहरी भागात सूक्ष्म उपक्रमांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या संधीच्या निर्माणावर भर देण्यात आला.
प्रधानमंत्री रोजगार निर्माण कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत पूर्वीच्या दोन योजना समाविष्ट करण्यात आल्या
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना / Prime Minister’s Rojgar Yojana (PMRY)
- ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम / Rural Employment Generation Programme (REGP)
या योजनेची कार्यवाही kvic कायद्यांतर्गत ग्रामीण भागामध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग व शहरी भागांमध्ये district industries centre यांच्या द्वारे केली जाते
देशातील ग्रामीण तसेच शहरी भागात नवीन स्वयंरोजगार उपक्रम यांच्या स्थापनेच्या माध्यमातून रोजगारांच्या संधीची निर्मिती करणे.
विस्तृतपणे विखुरलेल्या पारंपरिक कारागिरांना ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना एकत्र आणणे आणि त्यांना शक्यतो त्याच्या राहत्या घराजवळच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
ग्रामीण तरुणांचे शहरांकडे होणारे विपत्तीजन्य स्थलांतर कमी करण्यासाठी पारंपरिक व संभाव्य कारागिरांना तसेच ग्रामीण व शहरी बेरोजगार तरुणांना सतत व शाश्वत रोजगार उपलब्ध करून देणे.
11व्या योजनेदरम्यान 37.4 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचे लक्ष्य या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले.
FAQs
पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) ही दोन योजनांचे विलीनीकरण करून सुरू करण्यात आलेली प्रमुख क्रेडिट-लिंक सबसिडी योजना आहे:
– पंतप्रधान रोजगार योजना (PMRY) आणि
– ग्रामीण रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (REGP)
पीएमईजीपी शहरी आणि ग्रामीण भागात बिगरशेती क्षेत्रात सूक्ष्म उपक्रम स्थापन करून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार आहे.
पीएमईजीपी योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी खालीलप्रमाणे आहेत:
– खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग (KVIC),
– राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळे (KVIBs),
– जिल्हा उद्योग केंद्रे (DICs), इ.