राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेची सुरुवात 16 ऑगस्ट 2007 रोजी करण्यात आली.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही योजना 100% केंद्र पुरस्कृत योजना आहे.
अकराव्या पंचवार्षिक योजने दरम्यान कृषी मध्ये 4% वार्षिक वृद्धी दर प्राप्त करण्याच्या उद्देशाने ही योजना लागू करण्यात आली.
राष्ट्रीय कृषी विकास योजना ही योजना 11व्या पंचवार्षिक योजना काळात राज्यांना, 25,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले.
राष्ट्रीय कृषी आयोग
राष्ट्रीय कृषी आयोगाची स्थापना करण्यासाठी सरकार मार्फत डॉक्टर यांनी स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली 2004 मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली या समितीद्वारे ऑक्टोबर 2006 मध्ये अंतिम अहवाल सादर करण्यात आला
राष्ट्रीय कृषी आयोगाच्या शिफारशी
सर्व कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किमती ची घोषणा करणे सध्या सरकारमार्फत पंचवीस कृषी उत्पादनासाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर केली जाते
राज्य सरकारमार्फत कृषी विकासासाठी अधिक कृषी साधन सामग्रीचे वितरण करण्यात यावे
देशांमधील सर्व राज्यांत राज्यस्तरीय किसान आयोगाची स्थापना करण्यात यावी
योजनेंतर्गत देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी कृषी विमा योजनेचा विस्तार करण्यात यावा
कृषी मालातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्याचे संरक्षण करण्यासाठी रिस्क स्टॅबिलायझेशन फंड ची स्थापना करण्यात यावी
केंद्र आणि राज्यांमध्ये कृषी मंत्रालयाचे नाव बदलून कृषी
व शेतकरी कल्याण मंत्रालय करणे
शेती संबंधित घटकांमध्ये ग्रामपंचायतीचे अधिकाऱ्यांमध्ये वाढ घडवून आणणे
ग्रामीण नॉलेज सेंटर
ग्रामीण कॉलेज सेंटरची स्थापना करण्याची घोषणा माजी केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम यांच्या मार्फत 2506 च्या अंदाजपत्रकात करण्यात आली
ग्रामीण नॉलेज सेंटर प्रथम महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश गुजरात ओरिसा राजस्थान कर्नाटक पांडिचेरी तामिळनाडू पश्चिम बंगाल उत्तराखंड या दहा राज्य सुरू करण्यात आले
ग्रामीण नॉलेज सेंटर केंद्र सरकार या ग्रामीण भागामध्ये नाबार्ड बँकेच्या माध्यमातून स्थापन करेल
ग्रामीण नॉलेज सेंटर ची निर्मिती आधुनिक माहिती तंत्रज्ञान व दूरसंचार तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकर्‍यांना योग्य माहिती उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले
केंद्र सरकारमार्फत 1000 ग्रामीण नॉलेज सेंटर स्थापन करण्यात येतील
ग्रामीण साडी सेंटर साठी किल्ली सरकार ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मार्फत धनराशी उपलब्ध करते