राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा योजना 5 जुलै 2013 पासून लागू करण्यात आली
NFSS ही योजना दोन राज्ये हरियाणा, उत्तराखंड आणि एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्लीमध्ये प्रथम सुरू करण्यात आले
NFSS अंतर्गत “सबके लिये भोजन” हे लक्ष ठेवण्यात आले.
NFSS अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीस पाच किलो खाद्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानातून मिळेल.
NFSS योजनेसाठी खाद्यान्न केंद्र सरकार मार्फत पुरविले जाईल.
NFSS योजना राज्य सरकारमार्फत कार्यरत केली जाईल जर राज्य सरकार एखाद्या कुटुंबाच्या योजनेचा लाभ देऊ शकले नाही तर अशा कुटुंबास विशेष भत्ता देण्यात येईल.
NFSS योजनेअंतर्गत गहू एक रुपये प्रति किलो , तांदूळ दोन रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करण्यात येईल
विशिष्ट कालावधीनंतर योजना आधार कार्ड ची जोडली जाईल
NFSS या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील 75% व शहरी भागातील 50% एकूण 66.6% कुटुंबे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी होतील.