लॉर्ड रिपन (1880-1884)
भारतीयांसाठी उदारमतवादी व्हाइसरॉय म्हणून ओळखला जातो.
इ.स. १८३२ च्या इंग्लंडमधील फॅक्टरी अॅक्टप्रमाणे रिपनने १८८१ मध्ये कामगारांसंबंधी फॅक्टरी अॅक्ट पास केला.
इ.स. १८३५ मध्ये चार्ल्स मेटाकाफ व लॉर्ड मेकॉलेने भारतातील वृत्तपत्रांना स्वातंत्र्याची मागणी केली होती.
१९ जानेवारी, १८८२ रोजी रिपनने (Vernacular) रद्द केला.
रिपनने शिक्षणपद्धतीच्या पाहणीकरिता १८८२ मध्ये हंटर समिती १८५४ च्या वुड्स खलित्याप्रमाणे नेमली.
हटर समितीच्या शिफारशी स्वीकारून लाहोर येथे पंजाब व अलाहाबाद विद्यापीठाची स्थापना केली.
१८८२ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था कायदा पास केला.
रिपनने स्थानिक भारतीयांना नियुक्त केले.
त्यामुळे रिपनला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक म्हणून संबोधतात.
भारतातील पहिली दशवर्षीय जनगणना १८८१ मध्ये रिपनच्या कारकिर्दीत झाली.
१८८४ मध्ये इलबर्ट बिल मंजूर केले.
या कायद्यान्वये भारतीय सत्र न्यायाधीशांना युरोपियन लोकांवर खटले चालविण्याची मुभा देण्यात आली.
१८८४ मध्ये रिपनने राजीनामा दिला.