१ नोव्हेंबर चालू घडामोडी

Daily Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी) |1 November 2023

Daily Current Affairs in Marathi: In this article, we have provided daily current affairs in Marathi. Useful for MPSC Rajyaseva, MPSC Grp B & C, Police, Talathi Bharti, and other competitive exam

RRB NTPC, बँकिंग, पोलीस आणि अन्य भरती परीक्षांमध्ये हे सामान्य ज्ञानावरील प्रश्न विचारले जातात. बहुतांश परीक्षांमध्ये करंट अफेअर्सशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात. सामान्य ज्ञान विषयातले हे प्रश्न वर्तमान परिस्थितीशी निगडीत असतात.

मेसीला आठव्यांदा बॅलन डी’ओर पुरस्कार

गतवर्षी अर्जेटिनाच्या विश्वचषक विजयात निर्णायक भूमिका बजावणारा लिओनेल मेसी तब्बल आठव्यांदा प्रतिष्ठेच्या बॅलन डी’ओर पुरस्काराचा मानकरी ठरला आहे. सर्वाधिक बॅलन डी’ओर पुरस्कारांचा विक्रम आधीपासूनच मेसीच्या नावे होता. महिलांमध्ये विश्वविजेत्या स्पेनची खेळाडू एताना बोनमातीला हा पुरस्कार मिळाला.
फ्रेंच फुटबॉल मासिकातर्फे गतहंगामात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या फुटबॉलपटूला हा मानाचा पुरस्कार दिला जातो. ‘फिफा’च्या जागतिक क्रमवारीतील अव्वल १०० देशांतील निवडक १०० पत्रकार (प्रत्येक देशाचा एक) या पुरस्कारासाठी मतदान करतात. त्यांच्या मतांच्या आधारे ३६ वर्षीय मेसीने मँचेस्टर सिटी आणि नॉर्वेचा आघाडीपटू अर्लिग हालँड, तसेच पॅरिस सेंट-जर्मेन आणि फ्रान्सचा आघाडीपटू किलियन एम्बापे यांना मागे टाकत या पुरस्कारावर मोहोर उमटवली.
गतहंगामात मेसी फ्रान्समधील पॅरिस सेंट-जर्मेन क्लबकडून खेळला. क्लब फुटबॉलमध्ये मेसीला आपला सर्वोत्तम खेळ करता आला नाही. त्याने ४१ सामन्यांत २१ गोल केले होते. मात्र, त्याने बॅलन डी’ओर पुरस्कार पटकावण्यामागचे मुख्य कारण म्हणजे त्याची विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेतील कामगिरी. गतवर्षी कतार येथे झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेत मेसीने अर्जेटिनासाठी सात गोल आणि तीन गोलसाहाय्यांची (असिस्ट) नोंद केली होती. फ्रान्सविरुद्ध चुरशीच्या झालेल्या अंतिम लढतीत त्याने दोन गोल केले आणि पेनल्टी शूटआऊटमध्येही गोल नोंदवला. त्याच्या कामगिरीमुळे अर्जेटिनाने तब्बल ३६ वर्षांनंतर विश्वचषकावर आपले नाव कोरले.

मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत झाले चार महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या

महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मराठा समाजाने आंदोलन चालू ठेवल्याने राज्य सरकारची धावाधाव सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मराठा समाजाने सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलेलं आहे. त्यापार्श्वभूमीवर सोमवारी (३० ऑक्टोबर) झालेल्या उपसमितीच्या बैठकीनंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. काल (३० ऑक्टोबर) उपसमितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयांना आजच्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारला आहे. तसंच, कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. तसंच, न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

चार महत्त्वाचे निर्णय कोणते?

न्या. संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल सरकारने स्वीकारला आहे. शिंदे समितीने जवळपास १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची छाननी केली असून त्यापैकी ११ हजार ५३० कुणबी जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत.
कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.
मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे.
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार

मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार.
चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय
नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट
चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार

“मोदी सरकारकडून विरोधकांचे फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न”, केंद्रीय मंत्री आणि Apple कंपनी स्पष्टीकरण देत म्हणाले…

मोदी सरकार इंडिया आघाडीतील काही प्रमुख नेत्यांचे फोन हॅक करून हेरगिरी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा इशारा देणारे संदेश अ‍ॅपल कंपनीकडून या नेत्यांना पाठवण्यात आल्याचं तथाकथित प्रकरण आज (३१ ऑक्टोबर) सकाळी समोर आलं. “कदाचित शासनपुरस्कृत हल्लेखोर तुमचे आयफोन हॅक करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. तुम्ही जे कुणी आहात किंवा तुम्ही जे काही करत आहात, त्यामुळे हे हल्लेखोर तुमचे फोन हॅक करण्याची शक्यता आहे”, असे संदेश या नेत्यांना पाठवण्यात आले आहेत.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा, काँग्रेस खासदार शशी थरूर, ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, आप खासदार राघव चड्ढा यांच्यासह अनेक नेत्यांनी यासंदर्भात तक्रार केली असून एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर यासंदर्भातले स्क्रीनशॉट शेअर केले आहेत. दरम्यान, विरोधी पक्षांच्या फोन हॅकिंगच्या आरोपांवर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उत्तर दिलं आहे. वैष्णव म्हणाले, केंद्र सरकार या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत आहे. अनेक खासदारांनी केलेल्या तक्रारींमुळे आम्ही चिंतेत आहोत.
दुसऱ्या बाजूला याप्रकरणी अ‍ॅपल कंपनीनेही स्पष्टीकरण दिलं आहे. कंपनीने म्हटलं आहे की, असे नोटिफिकेशन अपूर्ण माहितीवर आधारित आहेत. काही अलर्ट खोटेदेखील असतात. तसेच काही सायबर हल्ल्यांचं मूळ शोधणं किंवा ते हल्ले कोणी केले आहेत ते शोधणं अवघड असतं. आम्ही सध्या तरी याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास असमर्थ आहोत.
अ‍ॅपलने म्हटलं आहे की, आमचे गॅजेट्स हे पूर्णपणे सुरक्षित आणि एन्क्रिप्टेड आहेत. युजरच्या परवानगीशिवाय त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं किंवा त्यांची कोणतीही माहिती लिक होणं अवघड आहे. प्रत्येक अ‍ॅपल युजरचा अ‍ॅपल आयडी पूर्णपणे सुरक्षित आहे.

राष्ट्रपतींची ‘मेजर’ कारवाई! संरक्षण दलाच्या ‘या’ विभागातील अधिकाऱ्याची तडकाफडकी हकालपट्टी

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्ट्रॅटेजिक फोर्सेस कमांड (SFC) या विभागात काम करणाऱ्या लष्करातील मेजरची तडकाफडकी हकालपट्टी केली आहे. लष्कराच्या चौकशीत हे आढळून आलं की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने या मेजरने हलगर्जीपणा केला. शिवाय भारताविषयीच्या गुप्त गोष्टी पाकिस्तानला कळवल्या, या प्रकरणात या मेजरचा समावेश असल्याचं आढळलं. ज्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंनी त्याची हकालपट्टी केली.

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तातडीने केली हकालपट्टी

ही बाब समजल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लष्करी कायदा १९५० च्या कलम १८ ने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन या मेजरची तातडीने हकालपट्टी केली आहे. मेजरच्या सगळ्या सेवा तातडीच्या प्रभावाने समाप्त करण्याचा आदेश दिला. हा आदेश १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आला. या महिन्याच्या सुरुवातीला या मेजरचं पोस्टिंग उत्तर भारतात करण्यात आलं होतं. हा मेजर २०२२ पासून लष्कराच्या रडारवर होताच. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबत हलगर्जीपणा केल्याच्या आरोपांची चौकशी सुरु करण्यात आली होती. त्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक समितीही तयार करण्यात आली होती.

मेजर का आला होता लष्कराच्या रडारवर?

संशयास्पद आर्थिक व्यवहार, हेरगिरी करणं अशा गोष्टींमध्ये हा मेजर आहे अशी माहिती मिळाली होती. स्ट्रॅटेजिक फोर्स कमांडद्वारे जी चौकशी समिती नेमण्यात आली त्या समितीने या मेजरचे सगळे व्यवहार, सोशल मीडिया अकाऊंट, इतर गोष्टी या सगळ्यावर त्यांच्या पद्धतीने नजर ठेवली. तसंच कुठलीही गुप्त माहिती पुरवण्यात त्याचा संभाव्य सहभाग आहे का? हे देखील तपासलं. त्यानंतर यात तो दोषी आढळल्याचं कळलं. ज्यानंतर राष्ट्रपतींनी या मेजरची तातडीने हकालपट्टी केली आहे.

लष्कराच्या नियमांचा भंग

याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मेजरने त्याच्याकडे असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये गुप्त कागदपत्रांची एक प्रत ठेवली होती. अशा प्रकारे प्रत ठेवणं लष्कर नियमांच्या विरोधात आहे. तसंच सोशल मीडियावरच्या चॅटद्वारे हा माजे पाकिस्तानी गुप्तचराच्या संपर्कात होता असंही समजतं आहे. लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची या मेजरची चांगली मैत्री होती. ज्यापैकी काही जण ‘पटियाला पेग’ नावाच्या Whats App ग्रुपचे सदस्य होते. या ग्रुपवर त्याचं चॅटिंग काय काय होतं? तो बोलता बोलता कुणाकडून माहिती काढत होता का? या संदर्भातही चौकशी करण्यात आली. तसंच या प्रकरणात काही अधिकाऱ्यांना साक्षीदार म्हणूनही बोलवण्यात आलं.

नुसता पासपोर्ट घ्या आणि व्हिसाशिवाय अख्खा देश फिरा! श्रीलंकेपाठोपाठ ‘या’ देशाची भारतीयासांठी खास ऑफर

करोनानंतर आलेल्या आर्थिक आपत्तीतून सावरण्यासाठी अनेक देश वेगवेगळ्या योजना राबवत आहेत. अनेक देशांकडून वेगवेगळ्या धोरणांची अंमलबजावणी करून देशाची आर्थिक घडी बसवण्याचा प्रयत्न चालू आहे. काही देश पर्यटनाला चालना देऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अलीकडेच श्रीलंकेच्या मंत्रिमंडळाने भारतासह सात देशांना मोफत व्हिसा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासह रशिया, चीन, थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया आणि जपान या सहा देशांतील पर्यटकांना श्रीलंकेने व्हिसा मोफत देण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, श्रीलंकेपाठोपाठ आता थायलंडने भारत आणि तैवानच्या नागरिकांसाठी व्हिसाची अनिवार्यता रद्द केली आहे. थाई सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय नागरिक ३० दिवस व्हिसाशिवाय थायलंडमध्ये राहू-फिरू शकतात. उद्यापासून (१ नोव्हेंबर) या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल. भारतीय आणि तैवानच्या नागरिकांना पुढच्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही सूट दिली जाईल. थायलंडच्या सरकारने गेल्या महिन्यापासून चिनी नागरिकांसाठीची व्हिसाची अनिवार्यता रद्द केली आहे. त्यापाठोपाठ आता भारतीय आणि तैवानच्या नागरिकांसाठी असाच निर्णय घेण्यात आला आहे.
थायलंडच्या सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार १ जानेवारी २०२३ ते २९ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत २.२ कोटी पर्यटकांनी थायलंडला भेट दिली. थायलंडच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचं २५ अब्ज डॉलर्स इतकं योगदान आहे. थायलंड सरकारचे प्रवक्ते चाई वाचारोन्के म्हणाले, भारत आणि तैवानमधून येणारे पर्यटक थायलंडमध्ये ३० दिवस राहू शकतात. पर्यटनाच्या बाबतीत भारत हा देश आमच्यासाठी चौथी मोठी बाजारपेठ म्हणून उदयास आला आहे. गेल्या १० महिन्यांत १२ लाख भारतीय नागरिक थायलंडला पर्यटनासाठी आले आहेत. थायलंड पर्यटनाच्या बाबतीत मलेशिया, चीन आणि दक्षिण कोरिया हे तीन देश भारताच्या पुढे आहेत.

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

दिनविशेष

१ नोव्हेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

अधिक घडामोडी:

Latest Maharashtra Govt. Jobs	Majhi Naukri 2022
Home Page	MPSC Today
Daily Current Affairs in Marathi	Chalu Ghadamodi