१८ एप्रिल चालू घडामोडी

Daily Current Affairs in Marathi (चालू घडामोडी) |18 April 2023

Daily Current Affairs in Marathi: In this article, we have provided daily current affairs in Marathi. Useful for MPSC Rajyaseva, MPSC Grp B & C, Police, Talathi Bharti, and other competitive exam

RRB NTPC, बँकिंग, पोलीस आणि अन्य भरती परीक्षांमध्ये हे सामान्य ज्ञानावरील प्रश्न विचारले जातात. बहुतांश परीक्षांमध्ये करंट अफेअर्सशी संबंधित प्रश्न विचारले जातात. सामान्य ज्ञान विषयातले हे प्रश्न वर्तमान परिस्थितीशी निगडीत असतात.

खेळाडूंसाठी आनंदवार्ता! महाराष्ट्रात पुन्हा रंगणार चेस लीग स्पर्धा; ग्रँडमास्टर अभिजित कुंटे म्हणाले, पाचवा ‘सिझन’…

महाराष्ट्र राज्यात लवकरच चेस लीग स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती राष्ट्रीय निवड समितीचे प्रमुख ग्रँडमास्टर अभिजित कुंटे यांनी येथे दिली.बुलढाणा येथे १४ ते १६ एप्रिल दरम्यान पार पडलेल्या फिडे मानांकन राज्यस्तरीय बुद्धिबळ स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी कुंटे यांनी येथे हजेरी लावली. बुलढाणा अर्बन नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या पुढाकाराने सहकार विद्या मंदिरच्या सुसज्ज सांस्कृतिक भवनात ही स्पर्धा घेण्यात आली. १६ एप्रिलला संध्याकाळी उशिरा स्पर्धेचा बक्षीस वितरण सोहळा पार पडला. यानंतर ‘लोकसत्ता’सोबत अनौपचारिक चर्चा करताना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी राज्य सहसचिव अंकुश रक्ताडे हजर होते. मागील २०१३ मध्ये ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली.
यानंतरही स्पर्धा घेण्यात आल्या. मात्र, मध्यंतरी विविध अडचणी व करोना प्रकोपामुळे ही स्पर्धा आयोजित करणे अशक्य ठरले. या पार्श्वभूमीवर यंदा महाराष्ट्र चेस लीग स्पर्धा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा स्पर्धेचा पाचवा ‘सिझन’ असणार आहे अशी पूरक माहितीही राज्य बुद्धिबळ संघटनेचे उपाध्यक्ष असलेले कुंटे यांनी दिली.

असे राहणार स्पर्धेचे स्वरूप

स्पर्धेत २ ग्रँड मास्टर, २ प्रथितयश महिला खेळाडू व दोन महिला खेळाडूंचा सहभाग आवश्यक ठरतो, असे रक्ताडे यांनी यावेळी सांगितले. स्पर्धेत उद्योजक अशोक जैन (जळगाव), नरेंद्र फिरोदिया (अहमदनगर), अश्विन त्रिमल (पुणे), वझे (ठाणे), चितळे (सांगली)यांच्या संघासह विदर्भाचा संघ सहभागी होणार आहे. या स्पर्धेचे ठिकाण, दिनांक अजून निश्चित नसून राज्य संघटनेच्या बैठकीत यावर लवकरच निर्णय होणार आहे. बुलढाण्यातील फिडे मानांकन स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनांमुळे बुलढाण्याच्या संघाला देखील संधी मिळण्याची शक्यता त्यांनी बोलून दाखवली.

BCCI सचिव जय शहा यांचा हॉल ऑफ फेम पुरस्कार २०२३ने सन्मान, जाणून घ्या त्यांना का मिळाला?

बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांना हॅलो पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. याशिवाय जय शहा यांना हॉल ऑफ फेम २०२३ पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. खरेतर, बीसीसीआयचे सचिव जय शहा यांना क्रीडा क्षेत्रातील प्रशंसनीय योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यात आले आहे. मात्र, बीसीसीआयच्या सोशल मीडिया हँडलवरून एक फोटो शेअर करण्यात आला आहे. या फोटोमध्ये जय शाह हा पुरस्कार स्वीकारताना दिसत आहे.

देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेच्या बक्षीस रकमेत बंपर वाढ

सोमवारी बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी देशांतर्गत क्रिकेट स्पर्धांच्या परितोषिक रकमेत बंपर वाढ जाहीर केली. आता या घोषणेनंतर रणजी करंडक स्पर्धा जिंकणाऱ्या संघाची बक्षीस रक्कम जवळपास दुप्पट झाली आहे. तर विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विजेत्या आणि द्वितीय संघाच्या बक्षीस रकमेत तीन पटीने वाढ झाली आहे. महिला क्रिकेटच्या प्रमाणातही बंपर वाढ झाली आहे. आता महिला खेळाडूंना पूर्वीपेक्षा जवळपास आठपट जास्त पैसे मिळणार आहेत. बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली.

आता देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये किती पैसे मिळणार?

वास्तविक, आतापर्यंत रणजी ट्रॉफी जिंकणाऱ्या संघाला दोन कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळत होते, मात्र आता ती वाढवून पाच कोटी करण्यात आली आहे. यापूर्वी रणजी ट्रॉफी फायनलमध्ये पराभूत झालेल्या संघाला १ कोटी रुपये मिळत होते, मात्र आता ३ कोटी रुपये मिळणार आहेत. याशिवाय उपांत्य फेरीत पोहोचणाऱ्या संघाला ५० लाख रुपयेही देण्यात येणार आहेत. देशांतर्गत क्रिकेटमधील दुसरी सर्वात मोठी स्पर्धा विजय हजारे ट्रॉफीच्या विजेत्याला पूर्वी ३० लाख रुपये मिळत होते, पण आता १ कोटी रुपये दिले जातील. तर दुसऱ्या क्रमांकाच्या संघाला १५ लाखांऐवजी ५० लाख रुपये मिळणार आहेत.

जय शाह यांची महिला प्रीमिअर लीग संदर्भात मोठी घोषणा

महिला प्रीमियर लीग (WPL) पुढील आवृत्तीपासून ‘होम-अवे’ फॉरमॅटमध्ये खेळली जाईल, शक्यतो दिवाळीदरम्यान, बीसीसीआयचे सचिव जय शाह यांनी शुक्रवारी सांगितले. स्पर्धेचा प्रारंभिक टप्पा ४ ते २६ मार्च दरम्यान मुंबईतील दोन ठिकाणी खेळवण्यात आला. “आम्ही दिवाळी दरम्यान ‘होम अँड अवे’ फॉरमॅटमध्ये डब्ल्यूपीएल शेड्यूल करण्याची शक्यता पाहत आहोत (एका वर्षात दोन हंगाम नाही तर वेगळ्या टाइम विंडोमध्ये), ” शाह यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितले.

माहिती व जनसंपर्क विभागातील पदभरतीत शैक्षणिक अहर्तेचा वाद कायम; पत्रकारितेतील पदव्युत्तर पदवीधारकांना अर्ज करण्याची सोय नाही

शासनाच्या कोणत्याही विभागात पद भरती करताना आवश्यक शैक्षणिक अहर्तेसोबतच कमाल शैक्षणिक अहर्ताधारकांना प्राधान्याने अर्ज करता येतात. मात्र राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागाने कमाल शैक्षणिक अहर्ताधारकांना नोकरीची दारे बंद केल्याने ओरड सुरू आहे. केवळ पत्रकारितेतील पदविका आणि पदवी धारकांचेच अर्ज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर स्वीकारले जात असल्याने पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व माहिती जनसंपर्क महासंचालनालयातील समन्वयाअभावी राज्यातील पत्रकारितेच्या पदव्युत्तर पदवीधारकांना फटका बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय विभागात २००९ नंतर प्रथमच उपसंचालक, जिल्हा माहिती अधिकारी व माहिती अधिकारी, सहायक संचालक, अधीपरिक्षक आदी ४० पदांची भरती होणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने ३० डिसेंबर २०२२ रोजी या पदांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. मात्र, जाहिरातीनुसार पत्रकारितेत पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना या पदांसाठी अर्ज करता येत नव्हता. याउलट कोणत्याही शाखेतील पदवी घेतलेले आणि पत्रकारितेत पदवी व पदविका घेतलेले विद्यार्थी या पदांसाठी पात्र ठरले. म्हणजे पत्रकारिता विषयातील उच्च शैक्षणिक अहर्ता असताना विद्यार्थी या पदांसाठी अपात्र ठरले. या जाहिरातीवरून विद्यार्थ्यांनी ओरड सुरू केली.
माध्यमांनी हा विषय लावून धरल्याने लोकसेवा आयोगाने १० एप्रिलरोजी शुद्धीपत्रक काढले. आता २५ एप्रिलपर्यंत या पदांसाठी नव्याने उमेदवारांना अर्ज करता येणार आहे.
जाहिरातीमधील शैक्षणिक अहर्ता व अनुभवाच्या पात्रतेत नव्याने काढण्यात आलेल्या पत्रकात किरकोळ बदल केले. जुन्या शैक्षणिक अटींमध्ये नव्याने काही पदव्यांचा समावेश केला. मात्र यावेळीसुद्धा आयोगाने ‘पदव्युत्तर पदवीधारक’ विद्यार्थांना डावलले आहे. पदव्युत्तर पदवी शैक्षणिक अहर्तेचा समावेश नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष आहे.
डिसेंबरमध्ये निघालेल्या जाहिरातीनंतर शैक्षणिक अहर्तेवरून राज्यात ओरड झाल्यानंतरही माहिती व जनसंपर्क विभागाने सुधारित सेवा प्रवेश नियम तयार न केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागात उच्च शैक्षणिक अहर्ताधारकांना डावलून किमान अहर्ताधारकांना अधिक संधी देण्याचा प्रघात जुनाच आहे.

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची आयुक्तांकडून चौकशी सुरू, पत्नी अक्षताशी संबंधित आहे ‘हे’ प्रकरण

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांच्या अडचणींणध्ये भर पडली आहे कारण त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. पार्लमेंट कमिशन फॉर स्टँडर्ड्स द्वारे त्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. हे प्रकरण ऋषी सुनक यांच्या पत्नी अक्षता मूर्ती यांच्याशी संबंधित आहे. अक्षता मूर्ती या एका चाइल्ड केअर फर्ममध्ये गुंतवणूकदार आहेत. या कंपनीत सुनक यांनी पत्नीची भागिदारी योग्य पद्धतीने जाहीर केली आहे की ती करत असताना नियमांचं उल्लंघन केलं आहे? या संदर्भातली ही चौकशी आहे.
पार्लमेंट कमिश्नरच्या वेबसाईटने दिलेल्या माहितीनुसार १३ एप्रिलपासून ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. आयुक्त डॅनियल ग्रीनबर्ग यांनी ही चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीमुळे विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत मिळालं असून त्यांनी यावर राजकारण तापवण्यास सुरूवात केली आहे. विरोधी पक्षाचा हा आरोप आहे की सुनक यांनी त्यांच्या पत्नी अक्षता यांची कंपनीत असलेली पार्टनरशिप जाहीर केलेली नाही. खासदार म्हणून ती जाहीर करणं ही सुनक यांची जबाबदारी होती असंही विरोधकांनी म्हटलं आहे.

ऋषी सुनक यांच्या प्रवक्त्यांनी काय म्हटलं आहे?

ऋषी सुनक यांचे प्रवक्तेही म्हणाले आहेत की अक्षता मूर्ती यांच्या भागिदारी प्रकरणात सुनक यांची चौकशी सुरू आहे. सुनक या चौकशीत पूर्ण सहकार्य करत आहेत. आयुक्तांना चौकशीनंतर काही तक्रारी नसतील याची काळजी आम्ही घेत आहोत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. १० डाऊनिंग स्ट्रिटचे सर्वात श्रीमंत रहिवासी म्हणून ऋषी सुनक आणि त्यांच्या पत्नी ओळखल्या जातात. सुनक यांच्या पत्नी अक्षता या इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती यांच्या कन्या आहेत.
ऋषी सुनक जर चौकशीत दोषी आढळले तर त्यांना माफी मागावी लागू शकते. तसंच त्यांच्या विरोधात कारवाई होऊ शकते.

समलिंगी विवाहासंबंधीच्या याचिका सुनावणीयोग्य नाहीत?, केंद्राचे आक्षेप ऐकण्यास सर्वोच्च न्यायालय तयार

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे. समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता द्यावी अशी मागणी करणाऱ्या याचिका सुनावणीसाठी दाखल करून घेण्यास योग्य आहेत का अशी विचारणा केंद्र सरकारने आपल्या याचिकेतून केली आहे.
महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी केंद्र सरकारच्या वतीने सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंह आणि न्या. जे. बी. परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर निवेदन सादर केले. त्याची न्यायालयाने नोंद घेतली आणि त्यावर मंगळवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यतेची मागणी करणाऱ्या याचिका या शहरी उच्चभ्रू दृष्टिकोन दर्शवतात असे मत केंद्र सरकारच्या याचिकेत नोंदवण्यात आले आहे. विवाहाला मान्यता हे मुख्यत: कायदेमंडळाचे काम आहे, त्याविषयी न्यायालयाने निर्णय घेऊ नये असे केंद्रातर्फे सांगण्यात आले. समलिंगी विवाहांना मान्यता दिल्यास वैयक्तिक कायदे आणि सामाजिक मूल्ये यांच्यातील नाजूक संतुलन पूर्णपणे बिघडेल अशी भीती केंद्रातर्फे व्यक्त करण्यात आली.

‘एसटी’च्या लेखी सीमाभाग उपराच, बससेवेतील सवलतींपासून सीमावासी वंचित

एकीकडे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठीबहुल गावे महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग असल्याच्या घोषणा शिंदे-फडणवीस सरकार देत असताना राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) लेखी मात्र सीमाभाग कर्नाटकात असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. महामंडळाच्या राबवत असलेल्या सवलतींपासून या ८६५ गावांना वंचित रहावे लागत आहे.
सरकारने काही दिवसांपूर्वी सीमाभागातील ८६५ गावांसाठी महात्मा फुले जनआरोग्य योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या गावांतील सार्वजनिक संस्था, मंडळे यांनाही अनुदान सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. एकीकडे योजनांच्या माध्यमातून सीमाभागातील लोकांच्या पाठिशी उभे असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
असे असताना एसटी महामंडळाकडून दिल्या जाणाऱ्या विद्यार्थी मासिक पास, अपंग, ज्येष्ठ नागरिक, क्षयरुग्ण, कर्करूग्ण, कुष्ठरोगी, अंध, अपंग, अधिस्विकृतीधारक पत्रकार, स्वातंत्र्य सैनिक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार्थी, आदिवासी सेवक, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे पुरस्कार्थी, शिवछत्रपती दादोजी कोंडदेव, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कारर्थी, महात्मा गांधी व्यसनमुक्ती सेवा पुरस्कार विजेता, सिकलसेल रूग्ण, दुर्धर आजार रुग्ण, डायलेसिस रुग्ण, हिमोफेलिया रग्ण आणि आता महिलांना अर्ध्या तिकिटात प्रवासाची सवलत सीमाभागातील गावांमध्ये मात्र लागू नाही. महामंडळाच्या धोरणानुसार सर्व सवलती केवळ महाराष्ट्र राज्याच्या हद्दीतच लागू असून त्यामुळे सीमाभागांना वगळण्यात आल्याची माहिती आहे. याचा सर्वाधिक फटका कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील हजारो प्रवाशांना बसत आहे.

देशभरात करोनामुळे २४ जणांचा मृत्यू, सक्रिय रुग्णांचाही आकडा वाढला; नवे बाधित किती?

देशात करोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढत असल्याने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. करोना संसर्गावर वेळीच आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. करोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबवण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीनंतरही करोनाचे आस्ते कदम सुरूच आहे. गेल्या २४ तासांत देशभरात ९ हजार १११ रुग्णांची वाढ झाली आहे. तर, एकूण २४ बाधितांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. करोनाच्या नव्या बाधितांसह मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत असल्याने आरोग्य खात्यासमोरील आव्हाने अधिक वाढले आहे.
गेल्या २४ तासांत देशात करोनाचे ९ हजार १११ नवे रुग्ण सापडले असल्याने सक्रिय रुग्णांची संख्या ६० हजार ३१३ झाली आहे. तर, ६ हजार ३१३ रुग्णांनी करोनावर यशस्वीरित्या मात केली आहे.
देशात सर्वाधिक सक्रिय रुग्ण केरळमध्ये असून तिथे १९ हजार ८४८ रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. तर त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागत असून राज्यात ५ हजार ९१६ करोना रुग्ण उपचार घेत आहेत. तर, दिल्लीत ४ हजार २९७ अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या आहे.

मृतांच्या आकडेवारीत वाढ

एकीकडे कोरोना रुग्णांचा आलेख वर-खाली होत असताना मृतांचा आकडा मात्र वाढत जात आहे. गेल्या २४ तासांत नोंद झालेल्या मृतांपैकी बिहार, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरळ, तमिळनाडू येथे प्रत्येकी एक; महाराष्ट्रात दोन, दिल्ली, राजस्थान येथे प्रत्येकी तीन, उत्तर प्रदेशात चार तर गुजरातमध्ये सर्वाधिक सहा, अशी राज्यनिहाय मृतांची नोंद आहे.
नेहमीचा पॉझिटीव्हिटी रेट ८.४० टक्के आहे, तर आठवड्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट ४.९४ टक्के झाला आहे. सध्या रिकव्हरी रेट ९८.६८ टक्के आहे. आतापर्यंत ९२.४१ कोटी चाचण्या झाल्या आहेत.

चालू घडामोडी प्रश्नमंजुषा

दिनविशेष

१८ एप्रिल चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

अधिक घडामोडी:

Latest Maharashtra Govt. Jobs	Majhi Naukri 2022
Home Page	MPSC Today
Daily Current Affairs in Marathi	Chalu Ghadamodi