अमृत योजना
सुरुवात
अमृत योजनेचा शुभारंभ 25 जून 2015 रोजी करण्यात आला
अमृत योजनेचा उद्देश
- शहरी मूलभूत व पायाभूत सुविधांचा विकास करणे
- दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे
- शहरी भागातील नागरिकांच्या जीवनमानामध्ये सुधारणा घडवून आणणे
अमृत योजनेचा भर
- पाणीपुरवठा
- गटारे सांडपाणी व मलव्यवस्थापन
- पूरजन्य परिस्थिती निवारण
- पार्किंग पादचारी वाहतूक सुविधा
- हरित स्पेसेस बाग
- मनोरंजन केंद्रे बालकांसाठी
अमृत योजनेचे कार्यक्षेत्र
अमृत योजना ही 500 शहरांमध्ये विभागण्यात आली असून या शहरांचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे
- एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे
- देशातील राज्यांच्या राजधानीची शहरे
- देशांतर्गत असणारी सांस्कृतिक शहरे
- देशातील प्रमुख नद्यांच्या काठावरील अशी ते राज्यांची लोकसंख्या 75 हजार ते एक लाख दरम्यान आहे
अमृत योजना अंमलबजावणी यंत्रणा
- केंद्र स्तर शहर विकास मंत्रालयाचे सचिव
- राज्यस्तर राज्याचे प्रमुख सचिव
- शहर स्तर पालिका आयुक्त
अमृत योजना निधीची उपलब्धता
अमृत योजना ही केंद्र सरकारची योजना म्हणून ओळखली जाते
अमृत योजनेसाठी 2015 – 2016 ते 2019 – 2020 या चार वर्षांसाठी 50 हजार कोटी रुपयांचे केंद्र सरकार द्वारे साहाय्य करण्यात येईल.
वरील 50 हजार कोटी निधीपैकी 80% निधी खर्च प्रकल्पावर दहा टक्के निधी खर्च सुधारणा भत्ता 8% निधी खर्च राज्याच्या प्रशासकीय खर्च व 2% निधी खर्च केंद्रीय शहर विकास मंत्रालय अंमलबजावणी खर्च असा राहील.
वरील खर्चामध्ये राज्याचे योगदान किमान 20% असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अमृत योजना अंतर्गत ग्राह्य नसणाऱ्या घटकांची यादी
- शिक्षण व रोजगार कार्यक्रम
- प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी
- विज दूरसंचार आरोग्य
- राज्य सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कामगार पगार
अमृत योजना हे राज्य अधिक चांगल्याप्रकारे ची रागवेल अशा राज्यांना अंदाजपत्रकामध्ये 10% बक्षीस देण्यात येईल.
अमृत योजनेअंतर्गत जवाहरलाल नेहरू शहरी पुनरुत्थान अभियानात राहिलेले अपूर्ण प्रकल्प 2017 पर्यंत पूर्ण केले जातील.
अमृत योजनेअंतर्गत पहिल्यांदा घराचे वाटप महिलांना व महिलांच्या नावे करण्यात येईल.
अमृत योजना महाराष्ट्र राज्यातील
अमृत योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील 43 शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे
कोकण 10
- मुंबई
- ठाणे
- नवी मुंबई
- कल्याण-डोंबिवली
- मीरा-भाईंदर
- वसई-विरार
- उल्लासनगर
- पनवेल
- बदलापूर
- अंबरनाथ
- भिवंडी
- निजामपूर
- नाशिक
- नाशिक मालेगाव
- धुळे
- जळगाव
- अहमदनगर
- भुसावळ
- नंदुरबार
- पुणे
- पिंपरी-चिंचवड
- कोल्हापूर
- सोलापूर
- सांगली
- मिरज
- सातारा
- बार्शी
- इचलकरंजी
- नागपूर
- गोंदिया
- चंद्रपूर
- हिंगणघाट
- औरंगाबाद
- परभणी
- जालना
- बीड
- अधिक
- लातूर
- उदगीर
- उस्मानाबाद
- अमरावती
- अकोला
- यवतमाळ
- वर्धा
- अचलपूर
अमृत योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील 43 शहरांच्या विकासासाठी 1003 कोटी निधी उपलब्ध होणार आहे
अमृत योजनेत समाविष्ट असलेल्या क आणि ड वर्ग महानगरपालिका व नगर परिषद यांच्या विविध प्रकल्पांचे नियोजन कार्यान्वयन व पर्यवेक्षणासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण याची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली