केंद्र-राज्य संबंध
भारतात केंद्र आणि राज्याचे संबंध हे संघवादाकडे जाताना दिसतात.
या संघीय शासन प्रणालीचा स्वीकार कॅनडाच्या संविधानातून देण्यात आलेला आहे.
भारतीय संविधानात कायदेविषयक, प्रशासनविषयक आणि वित्त अधिकारांचे विभाजन करण्यात आलेले आहे.
संविधानाच्या 7व्या परिशिष्टामध्ये प्रत्येक अधिकाऱ्यांविषयी सूची बनवण्यात आलेले आहे. याप्रमाणेच केंद्रसूची, राज्यसूची, समवर्ती सूची आणि अवशिष्ट सूची अधिकार बनवण्यात आलेले आहे.
केंद्र सूची
या सूचीमध्ये असे विषयांचे समावेश करण्यात आल्याचे राष्ट्रीय महत्त्वाची असून त्यावर कायदा बनवण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.
या सूचीत सुरुवातीला 97 विषय होते परंतु सध्या 100 विषय आहेत.
यामध्ये संरक्षण, अर्ध सैन्यबल, बँकिंग, चलन, अनुऊर्जा, संचार, जनगणना, लेखापरीक्षण, रेल्वे, पोस्ट ऑफिस, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक, संशोधन इत्यादींचा समावेश होतो
राज्य सूची
राज्य सूची मध्ये मूळ घटनेत 66 विषय होते सध्या 61 विषय आहेत. राज्यसुचित काही प्रमुख विषयांमध्ये पोलीस, सार्वजनिक आरोग्य, कृषी, तुरुंग, स्थानिक शासन, मत्स्यव्यवसाय, सिनेमावर, बाजार पेठ, वन (Forest) इत्यादींचा समावेश होतो
समवर्ती सूची
समवर्ती सूची च्या कोणत्याही विषयावर संसद व राज्य विधान मंडळ कायदे बनवू शकते.
समवर्ती सूचीमध्ये मूळ घटनेत 47 विषय होते. सद्यस्थितीला 52 विषय आहेत.
42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नंतर काही विषय समवर्ती सूची टाकण्यात आले. समवर्ती सूचीतील काही प्रमुख विषयांमध्ये फौजदारी कायदा, नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंबनियोजन, वीज, कामगार कल्याण, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, औषधं, वर्तमानपत्रे, पुस्तके, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादी विषयांचा समावेश होतो.
टीप:- तिन्ही सूचींवर अधिकार मात्र संसदेचाच असतो. वरील तिन्ही सूचीमध्ये ज्याचा उल्लेख नाही असे विषय शेष अधिकार
अवशिष्ट सूचित आहेत यावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेलाच आहे
