पर्यावरणविषयक कायदे

पर्यावरण रक्षण करणे ही काळाची गरज नाही तर अपरिहार्य गोष्ठ आहे. भारताच्या राज्यघटनेत पर्यावरण रक्षणाच्या तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत, त्य पुढीलप्रमाणे,
राज्यघटनेतील पर्यावरणविषयक तरतुदी:

कलम २१ –

एम्. सी. मेहता विरुद्ध यूनियन ऑफ़ इंडिया एयर या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक नागरिकाला स्वच्छ पर्यावरण मिळविण्याचा अधिकार आहे. असे नमूद केले आहे

कलम ४२ –

कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ पर्यावरण असावे

कलम ४७ –

सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणे, ही राज्याची जबाबदारी आहे

कलम ४८ –

आधुनिक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वापरून शेती आणि पशुंचे संवर्धन करणे, ही राज्याची जबाबदारी आहे

कलम ४९ –

ऐतिहासिक वारसा असलेल्या वास्तू जपणे, हे राज्याचे कर्त्तव्य आहे. उदा. ताजमहालाच्या संरक्षणासाठी मथुरेतील तेलशुद्धिकरण कारखाने बंद करण्यात आले

कलम ४८ (अ) –

४२ वी घटनादुरुस्ती, १९७६ – राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये पर्यावरण रक्षण करणे आणि वन्यप्राण्यांचे आणि वनांचे रक्षण करणे या तत्वांचा समावेश करण्यात आला

कलम ५१ (अ) –

मूलभूत कर्तव्यांमध्ये पर्यावरण रक्षण, वन्यजीव रक्षण, नद्या, जंगले यांचे संवर्धन करणे आणि सर्व जीवांसाठी करुणा बाळगावी इत्यादींचा समावेश करण्यात आला. त्याचबरोबर परिशिष्ट ८ मध्ये समवर्ती सूचीमध्ये पर्यावरण रक्षणाच्या तरतुदी करण्यात आल्या

१९७२ साली स्टॉकहोम येथे पर्यावरणविषयक परिषद झाली, जी स्टॉकहोम डिक्लरेशन, १९७२ नावाने ओळखली जाते. भारताने या परिषदेतील तरतुदी मान्य केल्या आणि त्यानुसार राज्यघटनेत घटनादुरुस्ती केली