parliament-building-india
parliament-building-india

· एका वर्षात संसदेची कमीत कमी तीन अधिवेशने घ्यावी लागतात.

· संसदेच्या दोन अधिवेशनामधील अंतर (कालावधी) जास्तीत जास्त सहा महिने असू शकतो.

· नागरिकत्व नियमित करण्याचा अधिकार संसदेस आहे.

· राज्यघटनेतील तरतुदी बदलण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.

· घटनेच्या कलम ३०२ नुसार विविध निर्बंध लादण्याचे अधिकार संसद यांना आहेत.

· संरक्षण या विषयावर कायदा करण्याचे सर्वस्वी अधिकार संसदेस आहेत.

· जेव्हा राज्यात राष्ट्रपती-शासन कलम ३५६ अन्वये लागू होते, तेव्हा राज्य यादीतील कर कायदे संमत करण्याचे अधिकार संसद अथवा संसदेने विहित केले प्राधिकारी यांना आहेत.

· विधेयकाचे रूपांतर विधिनियमात होण्यासाठी त्यांला तीन टप्प्यातून जावे लागते.

· करात कपात किंवा कर रद्द करण्याविषयी तरतूद असलेले विधेयक राष्ट्रपतीच्या शिफारशीशिवाय मांडता येतो.

· सामान्यत: वित्त विधेयकाची मसंडणी व प्रविष्टीकरण राष्ट्रपतींची शिफारस असल्याशिवाय शक्य होत नाही.

· वित्त विधेयकाची मांडणी राष्ट्रपती यांच्या शिफरशीवरून केली जाते.

· विधेयक वित्त विधेयक आहे/नाही असा प्रश्न उद्भवचल्यास अंतिम निर्णय लोकसभेचे सभापतीचा असतो.

· वित्त विधेयक हे कर, कर्जे व खर्च याबाबत असते.

· वित्त-विधेयक प्रथमत: लोकसभेत मांडले जाते.

· सर्व वित्त विधेयके (Financial Bills) ही धन विधेयके (Money Bills) असतात.

· राज्यघटनेच्या कलम ३३० व ३३२ अनुसार लोकसभा व राज्याच्या विधानसभांनी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी खास राखीव जागा ठेवल्या आहेत.

· लोकसभेमध्ये केंद्रशासित प्रदेशांमधून १३ सदस्य निवडले जातात.

· लोकसभेच्या पहिल्या मध्यावधी निवडणुका १९७१ मध्ये घेण्यात आल्या.

· आणीबाणीच्या काळात लोकसभेचा कार्यकाळ एक वर्ष पर्यंत वाढवता येतो.

· राज्यसभा कधीच बरखास्त केली जात नाही.

· राज्यसभेच्या सभासदाचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.

· लोकसभेने पारित केलेले व राज्य सभेकडे शिफारशीकरिता पाठवलेले वित्त विधेयक १४ दिवसात परत पाठवणे हे राज्यसभेवर बंधनकारक आहे.

MPSC Current Affairs चे नियमित अपडेट मिळवण्यासाठी MPSC Today ला फेसबुक, ट्विटर आणि टेलिग्राम वर फॉलो करा.

Leave a comment

Your email address will not be published.