निवडक ठिकाणी कार्बन-न्यूट्रल शेती पद्धती लागू करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य बनणार आहे, ज्यासाठी सरकारने 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात 6 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
पहिल्या टप्प्यात, कृषी विभाग आणि आदिवासी क्षेत्रांतर्गत 13 शेतांमध्ये कार्बन-न्यूट्रल शेती लागू केली जाईल आणि अलुवा येथील राज्य बियाणे फार्मला कार्बन-न्यूट्रल फार्ममध्ये रूपांतरित करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
दुसऱ्या टप्प्यात सर्व 140 विधानसभा मतदारसंघात मॉडेल कार्बन-न्यूट्रल फार्म विकसित केले जातील.
नवीन शेती पद्धती
कृषी विभाग टप्प्याटप्प्याने नवीन शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या प्रक्रियेत सामील होता, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होईल आणि कार्बन जमिनीत साठवण्यास मदत होईल. यासंदर्भात सरकारने तज्ज्ञांशी चर्चा सुरू केली होती.
एकात्मिक शेती पद्धतींद्वारे मातीचे आरोग्य सुधारणे, पिकांचे आवर्तन, सुपीक पद्धतीचा अवलंब, अचूक शेती पद्धती, मातीचे सिंचन करण्याच्या पद्धती बदलणे आणि खतांचा अंदाधुंद वापर मर्यादित करणे हे मातीची झीज रोखण्यासाठी आणि त्यामुळे शेतीतील कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी महत्त्वाचे होते.