- गावात परतलेल्या स्थलांतरित मजूर आणि ग्रामीण लोकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात या उद्देशाने केंद्र सरकारने “गरीब कल्याण रोजगार योजना’ ही प्रमुख ग्रामीण रोजगार व सार्वजनिक पायाभूत सुविधा योजना देशात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिनांक 20 जून 2020 रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून या अभियानाचे उद्घाटन होणार आहे. बिहार राज्यातल्या तालीहार (बेल्दौल तालुका, खगारीया जिल्हा) या गावात या अभियानाचा प्रारंभ करण्यात येणार आहे.
- सहा राज्यांच्या 116 जिल्ह्यांमधली गावे सामाईक सेवा केंद्र तसेच कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून या अभियानात सहभागी होणार आहेत.
अभियानाबाबत
125 दिवसांच्या या अभियानाची अंमलबजावणी मिशन मोडवर केली जाणार आहे. त्यात अत्यंत केंद्रिकृत, निर्धारित लक्ष्य लक्षात घेऊन 25 विविध प्रकारच्या कामांच्या माध्यमातून एकीकडे स्थलांतरित मजुरांसाठी रोजगारनिर्मिती करणे आणि दुसरीकडे, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभारणे अशी दोन्ही उद्दिष्टे साध्य केली जाणार आहेत.
या अभियानासाठी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आणि ओडिशा या सहा राज्यांची निवड करण्यात आली असून या राज्यातल्या 116 जिल्ह्यांमध्ये 25,000 पेक्षा जास्त स्थलांतरित मजुरांना या योजनेच्या लाभ मिळू शकणार. यात 27 आकांक्षी जिल्ह्यांचाही समावेश आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सुमारे दोन तृतीयांश स्थलांतरित मजूर समाविष्ट केले जाणार आहेत.
या अभियानासाठी 50,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ह अभियान 12 मंत्रालये / विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नातून साकारले जाणार आहे. यात ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायतराज मंत्रालय, रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय, खाण, पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालय, नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय तसेच सीमावर्ती रस्ते, दूरसंचार आणि कृषी या मंत्रालयांचा समावेश आहे.
भारतीय पाम उद्योगाला KVICचे पाठबळ मिळाले
खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने (KVIC) नीरा आणि पामगुळ निर्मितीसाठी एक अनोखा प्रकल्प सुरू केला आहे. या क्षेत्रात देशातली रोजगार निर्मितीची क्षमता अधिक आहे.
नीराला सॉफ्ट ड्रिंक्सचा पर्याय म्हणून प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने तसेच आदिवासींना आणि पारंपारिक फासेपारधी यांच्या स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी दिनांक 16 जून 2020 रोजी महाराष्ट्रातल्या पालघर जिल्ह्यातल्या डहाणू येथे हा प्रकल्प सुरू झाला. केंद्रीय सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे.
KVIC द्वारे 7 दिवसांचे प्रशिक्षण दिलेल्या 200 स्थानिक कारागीरांना नीरा काढण्यासाठी आणि पामगुळ तयार करण्यासाठी KVICच्या वतीने टूल किटचे वितरण केले. 15,000 रुपये किंमतीच्या या किटमध्ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील कढई, छिद्रित मोल्ड, कॅन्टीन बर्नर आणि नीरा काढण्यासाठी लागणारी इतर उपकरणे जसे चाकू, दोरी आणि कुऱ्हाड यांचा समावेश आहे. या उपक्रमामुळे 400 स्थानिक पारंपारिक फासेपारधींना थेट रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
पार्श्वभूमी
सर्योदयापूर्वी पाम झाडापासून काढलेली नीरा हे सर्वाधिक पोषक तत्व असलेले आरोग्यदायी पेय म्हणून भारतातील अनेक राज्यांमध्ये याचे सेवन केले जाते. तथापि संस्थागत बाजारपेठेचे तंत्र नसल्यामुळे नीराचे व्यवसायिक उत्पादन व मोठ्या प्रमाणात विपणन अद्याप सुरू झालेले नाही.
दशभरात अंदाजे 10 कोटी पाम वृक्ष आहेत. आगामी काळात नीराचे योग्यरित्या विपणन केल्यास कँडी, मिल्क चॉकलेट, पाम कोला, आईस्क्रीम आणि पारंपारिक मिठाई यासारख्या अनेक पदार्थांची निर्मिती केली जाऊ शकते. सध्या देशात पामगुळ, नीराचा 500 कोटी रुपयांचा व्यापार होतो. नीराच्या व्यवसायिक उत्पादनातून उलाढाल अनेक पटींनी वाढण्याची शक्यता आहे.
नीराची निर्यात क्षमता अधिक आहे; कारण श्रीलंका, आफ्रिका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि म्यानमारसारख्या देशांमध्येही तिचे सेवन केले जाते.
महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमण आणि दीव, दादरा आणि नगर हवेली, तामिळनाडू, उत्तरप्रदेश आणि बिहार यासारख्या राज्यात पाम शेती मुबलक प्रमाणात आहे आणि यामुळे भारत जागतिक स्तरावर नीराचा उत्पादक देश बनू शकतो.