प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची सुरुवात केंद्र सरकार द्वारे 17 सप्टेंबर 2015 रोजी करण्यात आली
उद्देश खाणकाम प्रभावित झालेल्या क्षेत्राचा विकास व त्या क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचा विकास करणे
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेची घोषणा केंद्रीय मंत्री नरसिंह तोमर यांच्या मार्फत करण्यात आली
योजनेचे प्रमुख बिंदू
या योजनेअंतर्गत खाणकामामुळे पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम पासून पर्यावरणाचे संरक्षण करणे
स्थानिक व्यक्तींसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे
खाणकाम क्षेत्राच्या विकासाबरोबर त्या ठिकाणच्या रहिवाशांच्या कल्याणासाठी कार्य करणे
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या सुविधा
- आरोग्यसंबंधी सेवांची सुविधा उपलब्ध करणे
- स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करणे
- कौशल्यांचा विकास करणे
- शिक्षण सुविधा पुरवणे
- लहान मुले व स्त्रियांसाठी सेवा उपलब्ध करणे
- अपंग वृद्ध व्यक्तींसाठी कल्याणकारी उपाय योजणे
अपंग आणि वृद्ध व्यक्तींसाठी कल्याणकारी उपाय योजणे
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र योजनेसाठी निधी हा जिल्हा खनिज फाउंडेशनमार्फत उपलब्ध केल्या जाईल
त्यामधील 60% निधीचा उपयोग खालील घटकांसाठी केला जाईल
- पर्यावरण विकास
- कौशल्य विकास
- पुल व रस्त्यांची निर्मिती
- रेल्वे
- शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुविधा
- जल मार्ग योजना
या सर्वांसाठी लागणारा निधी DMFs मार्फत आपल्याला आपल्या क्षेत्रातून मिळेल या दिशेने 12 जानेवारी 2015 लाख केंद्र सरकारने खाण आणि खनिज संशोधन नियम जाहीर केले ते पुढील प्रमाणे
खाणमालकाने 12 ऑक्टोंबर 2015 च्या अगोदर खनन कार्य दीर्घ मुदतीसाठी घेतली आह ते DMFs ला देण्यात येणारी रॉयल्टी पेमेंटच्या अतिरिक्त भुगतान करतील जे 30% पेक्षा अधिक असेल
जा खान मालकाने दीर्घ मुदत 12 जानेवारी 2015 नंतर घेतली आहे ते रॉयल्टी पेमेंट मधून 10% अधिक चे भुगतान करतील