स्टार्टअप इंडियाची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्वारे 15 ऑगस्ट 2015 रोजी दिल्ली येथील लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी करण्यात आली
स्टार्टअप इंडियाची सुरुवात 16 ऑगस्ट 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या द्वारे नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात करण्यात आली
योजनेचा उद्देश
नवउद्योजक प्रोत्साहन देणे व रोजगार निर्मिती घडवून आणणे
स्टार्टअप इंडिया योजनेची कार्यवाही DIPP अंतर्गत करण्यात येईल
स्टार्टअप इंडिया म्हणजे अशी कंपनी बौद्धिक व तंत्रज्ञान मालमत्तेच्या आधारावर नवनवीन उत्पादने व सेवांचे व्यापारीकरण व आधुनिकीकरण करते
स्टार्टअप इंडिया योजनेची वैशिष्ट्ये
उद्योजकांसाठी सरकारी नियम आणि बंधने कमी करणे
लघुउद्योग निर्मितीतील परवाना राज व परकीय गुंतवणूक अडथळे समाज करणे
रोजगार निर्मितीस चालना देण्यासाठी शाश्वत आर्थिक वृद्धीला चालना देणे
देशातील महिला उद्योजकांची प्रोत्साहन देणे
स्टार्टअप इंडिया योजनेतील तरतुदी
स्टार्टअप इंडियासाठी स्वयम् प्रमाणित पद्धत असेल
याअंतर्गत पहिल्या तीन वर्षांसाठी कायद्यांच्या पालनासाठी कोणतीही शासकीय पाहणी होणार नाही
स्टार्टअप इंडिया साठी पत्र हमी निधी
स्टार्टअप इंडिया साठी अर्ज आणि वेब पोर्टल सुरू राहील एक साधारण अर्ज असेल त्याद्वारे रजिस्ट्रेशन करणे सोपे होईल
स्टार्टअप इंडिया अंतर्गत पेमेंट मिळविण्यासाठी नोंदणी निशुल्क करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून अर्ज सादर करण्याच्या शुल्कात 80% सूट देण्यात येणार आहे
स्टार्टअप साठी बंद व्यवस्था
उद्योग बंद करण्यासाठी सरकारी उद्योग व्यवस्थापन करण्यात येणार असून 90 दिवसात बंद करण्यासाठी संसदेत नवा कायदा सादर करण्यात येणार आहेत
स्टार्टअप ची गरज पूर्ण करण्यासाठी नव उद्योजकांची दहा हजार कोटी रुपयांचे भांडवल find उभारण्यात येईल
स्टार्टअप अंतर्गत उद्योगांना भांडवली लाभ करात सूट देण्यात येणार आहे
स्टार्टअप अंतर्गत नवउद्योजक तीन वर्षांपर्यंत उत्पन्न करातून सूट देण्यात येणार आहे
स्टार्टअप अंतर्गतमहिला नवउद्योजक as विशेष सवलती देण्यात येतील
स्टार्टअप अंतर्गत PPP सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेल ही सहभागी करण्यात आले आहे
त्याचबरोबर इतर 35 मॉडेल्सचा समावेश आहे
नवनवीन कल्पनांना पाठबळ देण्यासाठी हॉटेल इनोव्हेशन लागू करण्यात येणार आहे
नवोपक्रम कार्यक्रम देशातील पाच लाख शाळांपासून सुरू करून 10 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात
1 एप्रिल 2016 पर्यंत स्टार्टअप मोबाईल ॲप तयार करून त्यामाध्यमातून छोटेखानी आणि सुटसुटीत अर्ज करता येतील